महिला आयोगका मुद्दा र कार्यपालिकाको भूमिका

शुक्रबार आयोजित सञ्चारकर्मी भेटघाटमा राष्ट्रिय महिला आयोगले अघिल्लो वर्षको तुलनामा महिलासम्बन्धी उजुरी बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक ग¥यो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष जम्मा ३ सय ४१ महिलासम्बन्धी उजुरी परेकोमा यो साल झण्डै पाँच सयले बढेर ८ सय ३८ पुगेको आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । उजुरी परेका अधिकांश मुद्दा शारीरिक तथा मानसिक हिंसासम्बन्धी घटना हुन् । देशभर भएका महिला हिंसासम्बन्धी घटनाको निकै थोरै सङ्ख्यामा मात्र महिला आयोगमा आइपुग्ने गर्दछ । बलात्कारसम्बन्धी घटनालाई समेत प्रहरी स्वयंको अग्रसरतामा मेलमिलाप गराइने व्यवस्थामा महिला हिंसाका घटना काठमाण्डौको राष्ट्रिय महिला आयोगसमक्ष आउनु त्यति सजिलो विषय होइन । तर महिला आयोगमा झण्डै पाँचको सङ्ख्यामा उजुरी बढ्नुले देशमा समग्रमा महिला हिंसाका घटना पनि बढिरहेको सङ्केत गरेको छ ।
कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको एक सयौं दिनमा महिला आयोगबाट सार्वजनिक सो तथ्याङ्कले देशमा महिलाहरूको अवस्था दिनानुदिन असुरक्षित बन्दै गएको देखाएको छ । त्यसो त निर्मला पन्तको सो प्रकरणमा राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि अपेक्षित भूमिका निभाउन सकेन । महिला आयोगका प्रतिक्रियालाई गृहमन्त्रालयले बेवास्ता गरिरह्यो । खासमा आयोगका निर्देशनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको कहिल्यै व्यवहारमा देखिएको छैन । मानव अधिकार आयोग र महिला आयोगहरू कराइरहन्छन्, तर सरकार तिनका कुनै पनि निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नमा गम्भीर बनेको छैन । निर्मला पन्तको प्रकरणबारे धेरै अघि नै अनुसन्धानमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको बताइएको थियो । तर गृहमन्त्रालयले यो कुरा धेरै दिनपछि मात्र स्वीका¥यो । अनि प्रहरी पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गरियो ।
संवैधानिक हैसियत बोकेको महिला आयोगका निर्देशनप्रति कार्यपालिकाको बेवास्ता वा उपेक्षा संविधानप्रतिको उपेक्षा हो । संविधानको कार्यान्वयनका लागि यस्ता बेवास्ताले कानुनी शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई गलत बाटोमा पु¥याउन सक्दछ । राज्यले आयोगहरूका निर्देशनलाई पालना गर्नुपर्ने सिद्धान्त छ, तर पालना नगर्दा के हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै कानुनी बन्दोबस्त छैन । त्यसकारण अधिकांश त्यस्ता निर्देशनलाई सैद्धान्तिक बुझाइमा मात्र सीमित राखिने गरेको छ । निकै थोरै मुद्दामात्र कार्यान्वयन गरिन्छ ।
संवैधानिक आयोगहरूमा पनि शासक दलबीचको भागबण्डाले संवैधानिक आयोगको काम–कारबाही प्रभावित हुने गरेको छ । शासक दलका झोला बोकेर आयोगमा बसेका पदाधिकारीहरूले कार्यपालिकालाई बलियो नैतिक धरातलमा उभिएर निर्देशनसमेत दिन सकेका छैनन् । आयोगका परिणाममूलक कामकारबाहीमा भन्दा पनि ती पदाधिकारीले आफूसम्बद्ध पार्टी र पार्टीको सरकारप्रति बढी बफादार हुने गर्दा संविधानको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेको हुँदैन ।
संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, कानुनी शासनको राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत संविधानको भावना र संवैधानिक अङ्गका निर्देशनको सम्मान र कार्यान्वयन गर्नु राज्यका सबै निकायको दायित्व हो । त्यो दायित्वबाट कोही पनि पन्छिन मिल्दैन । तर आज कार्यपालिकाले यो विषयमा त्यत्ति ध्यान दिएको देखिंदैन ।
महिला आयोग होस् वा अन्य संवैधानिक आयोगका निर्देशनलाई कार्यपालिकाले इमानदारीपूर्वक पालना गर्नुपर्छ । कार्यपालिकाले जनताका समस्यालाई आयोगहरूसम्म पु¥याउने उपयुक्त वातावरण बनाउन जरुरी छ ।