युवा बेच्ने मन्त्रीको वाहवाही किन ?

–भुवन श्रेष्ठ, हाल काठमाडौं
हप्ता दिन अगाडि नेपाल र मलेसियाबीच कामदार भर्तिसम्बन्धी दोहोरो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । समझदारी पत्रमा नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशोधन मन्त्री एम कुला सेगरनले हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरपछि वैदेशिक रोजगारमा मलेसिया जाने कामदारले पासपोर्ट बनाएको, स्वास्थ्य परीक्षण र केही फाराम शुल्कबाहेक सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्ने जनाएको छ । तर सार्वजनिक भएको यो कुरा भूट मात्र हो ।
मलेसियामा लाखौं नेपाली कामदार कार्यरत छन् । तर वैदेशिक रोजगार मुलुकमध्ये सबैभन्दा श्रमशोषण हुने मुलुक मलेसिया नै हो । मलेसियाको तलब स्केल सबैभन्दा कम छ । निम्नतम ज्याला ८ सय रिङ्गेट भनेको नेपाली रुपैयाँ साढे बाइस हजार मात्र हो । अहिले बढाएर ११ सय रिङ्गेट बनाइएको भनिएको छ । तर त्यति ज्यालाले त्यहाँ जाँदा र बस्दाको खर्च कटाउने बेलामा कामदारले खासै बचत गर्न सक्दैन । केही मलेसियाली बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई छाडेर अन्य कम्पनीमा ओभरटाइम पनि गर्न पाइँदैन ।
सुरक्षा गार्डका रुपमा मलेसिया जाने नेपालीलाई त थप शोषण छ । हप्ताको एक दिन पनि बिदा दिइँदैन र बिरामी भएर बिदामा बसेमा दिनको ३ सय रिङ्गेट तलबबाट काट्ने गरिन्छ । वैदेशिक रोजगारका नाममा मलेसिया पुग्नु भाग्य फुटेर अर्काको दास बन्न जानुजत्तिकै हो । फेरि सोझासिधा नेपाली कामदारहरूलाई फिलिपिनो यौनकर्मी महिलाहरूले झूटो प्रेमको नाटक गरी फसाउने र नेपाली भएर पनि नेपालीपन भुलेका ठगहरूले सताउने त छँदैछ ।
बङ्गलादेशी र भारतीय ठगहरूले रक्सी खुवाएर लुट्ने घटना पनि उत्तिकै छन् । तर त्यस्तो ठाउँमा नेपाली कामदार युवाहरूलाई नाम मात्रको बीमा गरी पठाउन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रीको वाहवाही भइरहेको देखेर छक्क परेको छु । त्यसमाथि म्यानपावर कम्पनी नामका लुटेराहरूले ठग्न पनि छोड्ने छैनन् । सेवा शुल्कको रुपमा कामदारको एक महिनाको तलब बराबर रकम नपाए कामदार पठाउन नदिने घोषणा ती दलालहरूले गरिसकेका छन् । मलेसियामा नेपाली कामदारहरूले न्यूनतम तलबमै काम गर्नुपर्ने बाध्यता, तलबबाटै पैसा काट्ने, करार सकिएपछि पनि फर्कन नदिने, कम्पनीकै कारण अवैध हैसियतमा पुग्न बाध्य हुनुपर्ने, सम्झौताभन्दा अर्कै काम र कम्पनीमा काम लगाउने, आवास भनेर कोचाकोच गरेर राख्ने, गुनासो गर्दा सुरक्षा धम्की पाउनेलगायत अनेक अपमानपूर्ण व्यवहारसमेत सहनु र व्यहोर्नुपर्छ । यी समस्या समाधानबारे छलफल भए वा नभएको सार्वजनिक भएको छैन, न त समझदारी पत्रमा के–के प्रावधान छन् त्यो सार्वजनिक भएको छ । सञ्चारमाध्यममा प्रचारकै भरमा श्रममन्त्रीको वाहवाही किन ?