यस्ता त पर्यटन मन्त्री !

नेपाल वायु सेवा निगमले पहिलो वाइड बडी हवाइजहाज किनेको ५ महिना भयो भने दोस्रो ल्याएको ४ महिना पुग्यो । विमान खरिद प्रक्रिया चल्दै गर्दा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूले ती विमान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलितभन्दा बढी मूल्य तिरेर किन्न लागेको समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेका थिए । तर, त्यतिबेला पनि निगम र सरकारबाट चितबुझदो खण्डन वा जवाफ आएको थिएन । अहिले आएर ती विमान किनिएका होइनन् बरु दस वर्षका लागि भाडामा ल्याइएका हुन् भन्ने खबर सञ्चारमाध्यममा ल्याइएका हुन् भन्ने खबर सञ्चार माध्यममा आएको छ । यसबारे स्पष्ट हुन एपी–१ टेलिभिजनमा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसित अन्तर्वार्ता लियो । सोमबार बेलुका प्रशारित उक्त अन्तर्वार्तामा मन्त्री अधिकारीले ती विमान किनिएका नै हुन् वा भाडामा ल्याइएका हुन् स्पष्ट रुपमा भन्न सकेनन् ।
प्रमाण मागेर तुरुन्तै हेर्न सक्ने मन्त्री अधिकारी टालटुले जवाफ दिन्छन् र ‘भाडामा त नहुनुपर्ने हो’ भनी अनुमान लगाउँछन् । अन्तर्वार्ताकारको वाइड बडी विमान किनेको प्रमाण सरकारसँग छ कि छैन ? कसरी प्रश्नमा– ‘किनिएको भन्ने नभई सञ्चय कोषले कसरी ऋण दियो होला ? नागरिक लगानी कोषले कसरी ऋण दियो होला ? अर्थ मन्त्रालयले कसरी स्वीकृति दियो होला ?’ भनी प्रश्न छल्ने जवाफ दिन्छन् । वास्तवमा मन्त्री अधिकारीलाई थाहा नभएको पनि होला, विमान भाडामा लिएर त्यसमाथि भएको ठूलो रकम कमिसनको चलखेलका कारण मन्त्री अधिकारी र निगमका पदाधिकारी र प्रशासकहरू तथ्य लुकाउन लागिपरेको बताइन्छ । मन्त्री अधिकारीले जहिलेसुकै ‘म गम्भीर छु, म यसमा गम्भीरतापूर्वक छानाबिन गराउँदछु ।’ भने तापनि वाइड बडी अनियमिततासम्बन्धी छानबिनमा मन्त्री अधिकारीले दबाब दिइरहेको बताइन्छ । मन्त्रीअधिकारीकै स्वीकतिमा वाइड बडी विमानको भुक्तानीस्वरुप २०७५ असार १० र १८ गते ८÷८ अर्बका दरले दुई पटक गरी १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तनी दिएको भए पनि मन्त्री अधिकारीले आफू वाइड बडी विमान खरिदमा संलग्न नभएको बताइरहेका छन् । मन्त्री अधिकारीले संसदीय छानबिन समिति गठनविरुद्ध पार्टीभित्रै चर्को लविङ गरिरहेको बताइन्छ । त्यसबाट हलेदो भने पनि कोटयाइ रहनै परेन कि मन्त्री अधिकारी कति चोखो छन् ।