चिनियाँ राजनीतिक सल्लाहकार सम्मेलनको बैठक आजबाट

चीनको सर्वोच्च राजनीतिक सल्लाहकार अंग चिनियाँ जनराजनीतिक सल्लाहकार सम्मेलनको केन्द्रीय समितिको बैठक शुक्रबारबाट राजधानी बेइजिङमा शुरु हुँदैछ ।
बिहीबार आयोजित सञ्चारकर्मी भेटघाटमा समितिका प्रवक्ताले शुक्रबार वार्षिक सत्रको उद्घाटन हुने जानकारी दिए ।
चीनका विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएको सो समितिमा २ हजारभन्दा बढी सदस्यहरु छन् । बैठकमा आगामी वर्षको लागि चीनको विकाससँग सम्बन्धित प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विषयहरुमा छलफल गर्ने बताइएको छ । वार्षिक बैठक आगामी मार्च १३ सम्म चालु हुनेछ ।

सन् १९४९ को चिनियाँ क्रान्तिको विजयसँगै गठन भएको राजनीतिक सल्लाहकार सम्मेलनलाई चीनको राजनीतिक बन्दोबस्तको एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय मानिन्छ । सरकार यो अंगप्रति जिम्मेवार रहने त्यहाँको बन्दोबस्त रहेको छ । यहाँबाट पारित हुने प्रस्ताव कार्यान्वयनप्रति चीन सरकार उत्तरदायी हुने गर्दछ ।

राजनीतिक सल्लाहकारहरुले सल्लाहकार सम्मेलनको केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदनमा छलफल गर्नुका साथै अघिल्लो सम्मेलनयताका गतिविधिको समीक्षा गर्ने कार्यक्रम रहेको सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी दिइयो ।
अघिल्लो वर्षको बैठकमा राजनीतिक सल्लाहकारहरुले ५ हजार ७ सय ६९ वटा प्रस्तावहरु पेश गरेका थिए । प्रस्तावहरु मुलतः गरिबी निवारण, औद्योगिक रुपान्तरण र स्वास्थ्य सेवामा सुधारका विषयमा केन्द्रित थिए ।
शुक्रबारबाट हुने बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव पनि पारित गरिने तयारी रहेको समितिका प्रवक्ताले बताए ।
राजनीतिक सल्लाहकारहरु १२ औं राष्ट्रिय जनकांग्रेसको पाँचौं अधिवेशनमा पनि मताधिकार नभएका पर्यवेक्षकका रुपमा सहभागी बन्नेछन् । सो बैठकमा उनीहरुले चीन सरकारका काम कार्यबाही तथा नागरिक कानुनको मस्यौदाबारे छलफल गर्नेछन् ।
साथै सर्वोच्च जनअदालत र सर्वोच्च जनप्रशासनको प्रतिवेदनमाथि पनि बहस गर्ने कार्यक्रम रहेको समितिको आयोजनामा भएको पत्रकार भेटघाटमा जानकारी दिइयो ।

सल्लाहकार सम्मेलनको वार्षिक बैठकमा भाग लिन चीनका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको राजधानीमा आउने क्रम जारी रहेको सिन्ह्वाले जनाएको छ । सन् १९४९ को चिनियाँ क्रान्तिको विजयसँगै गठन भएको राजनीतिक सल्लाहकार सम्मेलनलाई चीनको राजनीतिक बन्दोबस्तको एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय मानिन्छ । सरकार यो अंगप्रति जिम्मेवार रहने त्यहाँको बन्दोबस्त रहेको छ । यहाँबाट पारित हुने प्रस्ताव कार्यान्वयनप्रति चीन सरकार उत्तरदायी हुने गर्दछ ।