सिद्धान्त त्याग्नमा लाज छैन

काठमाण्डौ, १७ मंसिर । अङ्क गणितका आधारमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त ओली नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को अलोकप्रिय गतिविधि गरेसँगै जनताबीच सरकारप्रति विश्वास क्रमशः क्षीण बन्दै गएको छ । सस्तो लोकप्रियताको भोक र अवस्तुगत आत्मविश्वासका कारण सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारले फलाक्ने गरेका आश्वासनप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । अझ सरकारले गरेका कामप्रति प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्रबाट लगातार विरोध हुनथालेपछि सरकारको अलोकप्रियताले सिँढी उक्लेको छ । सत्तासीन दलको एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई आफ्नो सरकारको विरोध गर्ने विरोधीलाई अरिङ्गाल बनी हमला गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर सरकारका अलोकप्रिय गतिविधिका कारण आज कार्यकर्ताले विरोधीलाई होइन, अरिङ्गाल बनेर आफ्नै नेता र सरकारमाथि हमला गरिरहेका छन् ।
तीन महिनाभित्र पार्टी एकताका सबै प्रक्रिया पूरा हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको एकता प्रक्रियाले न त पूर्णता पायो, न सत्तासीन दलको रुपमा सरकारको प्रतिरक्षामा दरिलोसँग नै उभिन सक्यो । बरू पार्टीका नेताहरूका निराशा र कुण्ठाले भरिएका लेखले दैनिक अखबार रङ्गिएका छन् भने टीभी कार्यक्रममा असन्तोष र आक्रोश पोखिरहेका छन् । पार्टीको चुनाव चिह्नमा चुनाव जितेका प्रतिनिधिहरू लालनपालन नपुगेका बालकजस्तै गतिछाडा र मतिभ्रष्ट बनेका छन् ।
नेकपा सरकारले गरेका निर्णय एकपछि अर्को असफल हुँदै गएको र मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको काम नै रिबन काट्ने र पानस बाल्नेमा सीमित बन्दै गएको देखिन्छ । सस्तो लोकप्रियताको भोकमा सरकारले गरेका स–साना निर्णयसमेत पूरा गर्न नसक्दा यतिबेला मन्त्रीहरूको आत्मविश्वास गुम्दै गएको अवस्था छ । सरकारको कमजोरीको आलोचना गर्नु प्रतिपक्ष दलको राजनीतिक धर्म नै हो । तर स्वयं सत्तासीन दलका नेताहरूबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सरकारको जरा काट्ने काम भइरहेको छ । ‘पाँच वर्षको लागि बनेको स्थिर सरकार’ मा आफ्नो मन्त्री बन्ने पालोको लागि खुट्टा उचालिरहेका नेताहरूले पनि सरकारको खेदो खन्न थालेको वास्तविकता बुझ्न नेपाली राजनीतिलाई लामो समयदेखि नजिकबाट नियालिरहेका जनतालाई गा¥हो छैन ।
ओली सरकारको अवस्तुगत आत्मविश्वासका कारण प्रधानमन्त्री कतिपय संविधान र प्रचलित राजनीतिक अभ्यासविपरीत काम गर्न तम्सिए । सङ्घीय बन्दोबस्तमा देशको प्रदेश सभामा गएर सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्रीको अर्ती उपदेश दिने शैलीका भाषणबाजी वास्तवमा संविधानको भावनाविपरीत हो । प्रधानमन्त्री के यो देशको बडाहाकिम र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू मुखिया हुन् ? के प्रधानमन्त्री महासामन्त र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सामन्त हुन् ? के देशले चाहेको सङ्घीयताको मूल भावना यही हो ? तर चन्द्रमा आफ्ना दाहिना भयो भन्दैमा जे पनि गर्न खोज्ने चरित्र प्रधानमन्त्री र सत्तासीन दलले प्रदर्शन गरेका छन् ।
यो साता राजधानीमा एउटा विवादास्पद गैरसरकारी धार्मिक संस्थाको लागि सरकारको सक्रियता र प्रधानमन्त्रीको लगनशीलताले यो सरकारले वास्तवमा आत्मविश्वास गुमाउँदै गएको छनक दिएको छ । कुनै एउटा धार्मिक संस्थाको कार्यक्रममा देशको कार्यकारी प्रमुखको सक्रियता के धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ ? के यस्तै दिन देख्न संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको बुँदा समावेश गरिएको हो ?
एउटा गैरसरकारी संस्थाको आडमा परराष्ट्र र कूटनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न खोज्नुले सरकार आफ्नो सामथ्र्यप्रति विश्वस्त नभएको देखिन्छ । के हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय यति कमजोर बनिसकेको हो ? जसकारण सरकारले विदेशी मित्र देशसँग सम्बन्ध राख्न विदेशी गैरसरकारी संस्थाको बुइँ चढिरहेको छ ।
सिद्धान्तमा सम्झौता गर्नु भनेको हिमालयमा चिप्लेटी खेल्नु हो । यो नेपाली राजनीतिमा बरोबर सुनिने भनाइ हो । तर ठूलो अहम् बोकेका राजनीतिक दलका नेताहरू अरूका विचारलाई किमार्थ वास्ता गर्दैनन् । आज सिद्धान्तको मामिलामा सत्तासीन दल नेकपाले गरेको सम्झौताको परिणामस्वरुप एकपछि अर्को सम्झौता गर्दै जानुपर्ने बाध्यता भएको हो ।
नक्कली सुन बेच्ने पसलमा एउटा भनाइ राखिएको हुन्छ – सुनभन्दा कम छैन, हराउला भन्ने पिर छैन । नाममा ‘कम्युनिष्ट’ जोडेको नक्कली नेकपाले पनि अब आफ्नो साइनबोर्डमा – ‘काङ्ग्रेसभन्दा कम छैन, कम्युनिष्ट सिद्धान्त त्याग्नमा लाज छैन’ लेख्दा कम्तीमा जनतालाई नक्कली सुनबारे भ्रम नभएजस्तै नक्कली कम्युनिष्टबारे भ्रम रहने छैन ।