चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मार्ग–१० –क्रान्ति –निर्माण –सुधार

चाङ पाइचिया
(चीनको विदेशी भाषा प्रेसले सन् २०१२ मा प्रकाशित गरेको पुस्तक ‘द पाथ अफ द सीपीसी, रिभोल्युसन क्रन्स्ट्रक्सन एण्ड रिफर्म’ को नेपाली अनुवाद राकस्थाले गर्नुभएको हो । पुस्तकको अध्याय १ र २ मजदुर दैनिकमा मंसिर २१ देखि २८ गतेसम्मको अङ्कमा प्रकाशित भएको थियो । चीनको सुधारबारे लेखिएको अध्याय ३ मजदुर दैनिकमा पुस ९ गतेबाट क्रमश प्रकाशित हुँदैछ । अध्याय १ मा चीनको क्रान्ति र अध्याय २ मा चीनको आधुनिक निर्माणको बारे उल्लेख छ । –सम्पादक)
सुधार र खुलापनको बढ्दो ज्वार
चिकपाको ११ औं केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकपछि चीनले सुधार र खुलापन नीतिलाई अगाडि बढायो । संसारमा कहीँ कुनै नमुना नभएकोले सुधारको निम्ति एक पाइला चालिसकेपछि अर्को पाइला चाल्न चारैतिर हेर्नुपर्ने अवस्था थियो । सुधारका उद्देश्यबारे अझै अस्पष्टता थियो । त्यसैबीच लचकता नभएको आर्थिक प्रणाली र चीनलाई बाहिरी विश्वबाट अलग्ग पार्ने नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने चिकपाले अनुभव ग¥यो ।
हरेक कृषि परिवारलाई उत्पादनको कोटा निर्धारण – चीनका किसानहरूको आविष्कार ः खुलापन र सुधार योजना लागू गर्नु अगाडिसम्म चीनका ग्रामीण क्षेत्रहरू गरिब र पछौटे थिए । २० करोड किसानहरूले पर्याप्त खान अथवा लाउने कपडा पाउँदैनथे । चीनका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सन् १९५८ मै जनताका कम्युनहरू बनाउने कार्य थालिएको थियो । त्यस्तो प्रणालीको आधारभूत विशेषता भन्नु नै सरकारी व्यवस्थापनलाई कम्युनको व्यवस्थापनसँग एकाकार गर्नु थियो । अर्को शब्दमा, सबभन्दा तल्ला तहका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने र सरकारी संरचनाको काम गर्ने जनताका कम्युनहरू नै थिए । त्यस्तो प्रणालीमा उत्पादन समूह नै आधारभूत आर्थिक लेखा राख्ने एकाइ थियो र किसानहरू उत्पादन समूहभित्र रही काम गर्थे । आर्थिक फाइदा एकीकृत रूपमा सबैलाई बाँडिन्थ्यो र सबै जनकम्युनले नै सबै कुराको ग्यारेन्टी गथ्र्यो । कडा मेहनत गरोस् या नगरोस् किसानहरूको आयमा खासै फरक हुन्नथ्यो । ‘एउटै ठूलो भाँडोबाट खाने’ अभ्यासका कारण किसानहरूको निर्णय क्षमता र उत्पादनशील काम गर्ने जाँगरलाई गम्भीररूपमा घट्यो ।
सांस्कृतिक क्रान्तिको अन्तपछि, अझै भनौं चिकपाको ११ औं केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकपछि परिवर्तनको निम्ति जनता एकजुट भए । पहिलो ‘असोचनीय’ घटना भएको आन्हुइ प्रान्त र सिचुआन प्रान्तबाट ग्रामीण सुधार योजना थालियो । सन् १९७८ मा आन्हुइ प्रान्तमा असाधारणरूपमा गम्भीर अनावृष्टि भयो । समस्या समाधान गर्न प्रान्तीय पार्टीले किसानहरूलाई सामूहिक कृषिको निम्ति राखिएको जमिन भाडामा दिने निर्णय ग¥यो । उत्पादन कोटाभन्दा बढी उत्पादित अन्न सरकारले खरिद नगर्ने बरु किसानले आफ्नै लागि राख्न पाउने निर्णय गरियो । त्यस्तो निर्णयले किसानहरूलाई उत्पादन बढाउन उत्साहित ग¥यो र यस अनुसार त्यो वर्षको अनावृष्टिलाई जित्नमात्र होइन, त्यतिबेला राजद्रोह मानिएको ‘हरेक कृषि परिवारसँग उत्पादन कोटामा सम्झौता गर्ने’ र ‘उत्पादन समूहको एकीकृत लेखाभन्दा बाहेक हरेक परिवारसँग उत्पादन कोटाको सम्झौता गर्ने’ काम भयो । सन् १९७८ को अन्तसम्ममा आन्हुइ प्रान्तको फेङयाङ काउन्टीको सिआओगाङ गाउँका १८ परिवारसँग छुट्टाछुट्टै उत्पादन सम्झौताहरू भए । त्यसरी ‘प्रत्येक परिवारको सम्झौता प्रणाली’ लागू गरियो । त्यो साहसिक निर्णयमा आन्हुइ प्रान्तको पार्टी समितिको सहयोग भयो र त्यस कार्यले तत्काल कृषि उत्पादन र पारिवारिक आय बढायो । ‘प्रत्येक परिवारको सम्झौता प्रणाली’ लागू भएको पहिलो वर्ष सन् १९७९ मा सिआओगाङ गाउँले कहिल्यै नभएको उत्पादन बढायो । उत्पादन समूहको प्रतिव्यक्ति आय चिनियाँ रुपैयाँ ४०० पुग्यो, यो अघिल्लो वर्षको चिनियाँ रुपैयाँ २२ भन्दा १८ गुणाले बढी थियो । त्यही समयमा त्यही उपाय सिचुआन, कुइचोउ, कान्सु, हेनान र अन्य प्रान्तमा लागू गरियो । परिणामस्वरुप ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सुधार र खुलापनलाई सफल बनाइयो र चीनको कृषिमा पुनर्जीवन दियो ।
‘हरेक कृषि परिवारसँग उत्पादन कोटामा सम्झौता गर्ने’ जस्तो उत्पादन र सञ्चालन विधि सन् १९६० को दसकमै सुरु भएको थियो । तर त्यसलाई ‘पुँजीवादतर्फ उन्मुख’ भनी आलोचना गरियो । सुधार र खुलापनको सुरुवाततिर धेरै मानिसमा सम्झौता प्रणाली समाजवादको सिद्धान्तविपरीत भन्ने शङ्का एवम् चिन्ता थियो । त्यस्तो शङ्काको जवाफमा तङ सियाओपिङले ‘बहस होइन, प्रयोग गर्न देऊ’ भने, अर्को शब्दमा व्यापक किसानहरूलाई विचारमा स्वतन्त्रता दिने र साहसपूर्वक प्रयोग गर्न दिने र प्रयोगबाट आएको परिणामबाट निष्कर्ष निकाल्नुभएको थियो ।
सन् १९७९ देखि सुरुमा तीन वर्षमा भएको प्रयोगको परिणामले ‘उत्पादनको आधारमा ज्याला पाउने प्रत्येक परिवारसँग सम्झौता गर्ने प्रणाली’ लाई किसानहरूले स्वागत गरेको देखायो । किनभने त्यो प्रणालीले किसानहरूलाई उत्पादन र सञ्चालनबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिएको थियो । साथै त्यसले वितरणमा लागू निरपेक्ष समतावादलाई त्यागि दियो । सन् १९८० को अप्रिल र मेमा तङ सिआओपिङले चिकपाको केन्द्रीय समितिको ग्रामीण नीतिका जिम्मेवार सदस्यहरूसँग छलफल गरे तथा उनले ग्रामीण नीति अझ सहज बनाउनुपर्ने र हरेक घरसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्ने नीतिबाट चिनियाँ समाजको व्यवस्थामा समाजवादी प्रकृतिलाई असर नपरोस् भन्ने धारणा राखे ।
त्यही वर्षको सेप्टेम्बरमा चिकपाको केन्द्रीय समितिले कृषि उत्पादनको जिम्मेवारी प्रणालीलाई बलियो बनाउने र कृषिमा सुधार गर्न एउटा दस्तावेज तयार ग¥यो । ‘उत्पादनको आधारमा ज्याला हुने प्रत्येक परिवारसँग सम्झौता गर्ने प्रणाली’ किसानलाई जमिन बाँडी एक्लाएक्लै भएर जाने पुँजीवादी अभ्यासजस्तै भएको विचारको विपरीत भएको पुष्टि गरियो । सन् १९८२ को जनवरीमा चिकपाको केन्द्रीय समितिले प्रकाशित गरेको दस्तावेजले ‘उत्पादनको आधारमा ज्याला पाउन प्रत्येक परिवारसँग सम्झौता गर्ने प्रणाली’ लाई ग्रामीण चीनको आधारभूत प्रणालीको रूपमा स्वीकार गरियो । १९८२ को जुनमा देशभरका ९० प्रतिशत उत्पादन समूहहरूले ‘उत्पादनको आधारमा ज्याला पाउन प्रत्येक परिवारसँग सम्झौता गर्ने प्रणाली’ लाई लागू गरे ।
नयाँ नीति लागू भएको केही वर्षमै उत्पादन प्रचूर मात्रा भयो । लामो समयदेखि कृषि उत्पादनमा भएको ह्रास अभावको समाप्त भयो । सन् १९८५ देखि केही उत्पादनको हकमा बाहेक कृषि उपजहरूको खरिदमा राज्यले जिम्मेवारीमात्र नलिने, बरु किसानहरूसँग सम्झौता गरी कृषि उत्पादनको लागि निर्देशन दिने अथवा बजारबाट सिधै कृषि उत्पादन खरिद गर्ने नीति लागू भयो ।
राज्यले कृषि र कृषिजन्य उत्पादनको बिक्री मूल्यमा उदारीकरण ग¥यो । त्यसैबीच राज्यले किसानहरूलाई विविध आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउन र गैरकृषि उद्योग विकास गर्न उत्साहित गर्ने र सहयोग गर्ने काम ग¥यो । ती सुधारका उपायहरूबाट किसानहरूको उपभोग्य व्यवस्थापनमा चेतना वृद्धि भयो र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बजारसँग जोड्ने काम ग¥यो । परम्परागत खेती, वन, पशुपालन र माछापालनमा सहभागी हुँदै धेरै किसानहरूले उभ्रिएको श्रम र पुँजी उद्योग, व्यापार, यातायात र सेवा उद्योगहरूमा लगाएर आफ्नो व्यवसायिक स्थानान्तरण गरे तथा सामूहिक अथवा व्यक्तिद्वारा सञ्चालित नगर तहको व्यापारको तीव्र विकास गरे ।
‘उत्पादनको आधारमा ज्याला दिन प्रत्येक परिवारसँग सम्झौता गर्ने प्रणाली’ र नगर स्तरका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको विकासले परम्परागत योजनाबद्ध आर्थिक प्रणालीको साथै एउटा नयाँ बजारको स्थापना ग¥यो । त्यसले चीनको आर्थिक प्रणालीलाई योजनाबद्धको ठाउँमा बजारमुखी व्यवस्था रुपान्तरण गर्न सहयोग ग¥यो । त्यसले किसानहरूको ठूलो सङ्ख्यालाई परम्परागत कृषिबाट दोस्रो, तेस्रो तहका उद्योगहरू सञ्चालतर्फ डो¥यायो अगाडि बढायो । त्यसरी चीनको अर्थतन्त्रमा तीव्र विकासको परिस्थिति तयार भयो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र– बाहिरी विश्वको निम्ति झ्याल खुला
सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र स्थापना भएपछि चिनियाँ नेताहरूले अन्य देशहरूसँग सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक कारोबार गर्ने धेरै आशा गरेका थिए । यद्यपि ‘शीत युद्ध’ मा त्यो आशा पूरा गर्न कठिन थियो । सन् १९६० को दसकमा आफैभित्र र सोभियत सङ्घ बीचको मतभेदले बाहिरी विश्वसँग चीन एक्लिएको थियो । सन् १९७० को दसकको सुरुवातमा चीनले विकसित देशहरूलगायत धेरैजसो देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्यो । त्यसले ‘बाहिरी विश्वसँग खुला’ गर्ने नीति ल्याउने परिस्थिति बन्यो ।
सांस्कृतिक क्रान्तिको अन्त्यपछि चीनले अन्य मुलुकहरूसँग आदनप्रदानका गतिविधि बढायो । धेरै चिनियाँ नेताहरू विदेश भ्रमणमा गए । चीनको आधुनिकीकरण नीतिलाई अगाडि बढाउन विदेशी लगानी, जानकारी र अनुभव प्राप्त गर्न खुलापनको नीति लागू गर्नुपर्ने बाध्यता भएको तिनीहरूले अनुभव गरे । सन् १९७८ को मार्चमा तेङ सिआओपिङले प्रस्ट पारे, ‘….स्वतन्त्रताको अर्थ विश्वको निम्ति ढोका बन्द गर्नु होइन, न त आत्मनिर्भरताको अर्थ हरेक विदेशीलाई आँखा चिम्लेर निषेध गर्नु हो…….। हरेक राष्ट्र अथवा देशले अन्य देशको विकसित विज्ञान र प्रविधिबाट सिक्नुपर्छ ।’ सन् १९७८ को अन्त्यमा बसेको चिकपाको ११ औं केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले एकातिर आत्मनिर्भरता बढाउन र विश्वमा पाइने आधुनिक प्रविधि र अत्याधुनिक उपकरणको आधारमा अन्य देशसँग आर्थिक सहकार्यको विकास गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय ग¥यो । चीनले बाहिरी विश्वसँग खुला हुने प्रथम पाइला चाल्यो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना खुलापनको नीति लागू गर्ने कदमको महत्वपूर्ण सुरुवात थियो । चिकपाको ११ औं केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकपछि विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा स्पष्ट भयो । चिकपाको केन्द्रीय समितिले र राज्य परिषद्ले क्वाङतोङ र फुचियान प्रान्तहरूमा खुलापनका नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेे निर्णय ग¥यो । ती दुई समुद्र किनारका प्रान्तहरूलाई आर्थिक विकासको निम्ति अन्य देशहरूसँग लचिलो नीति लिन छूट दिइयो । ती प्रान्तहरू समुद्रपारीका देशसँग सम्बन्ध भएका हङकङ, मकाउ र ताइवानसँग नजिक छन् । ती उद्देश्य पूरा गर्न क्वाङतोङ प्रान्तका शेन्चेन सहर र चुहाइ सहरमा परीक्षणको रूपमा विशेष निर्यात क्षेत्रहरू स्थापना गरिए । विदेशी अनुभवबाट सिक्ने र विशेष नीतिहरू लागू गर्ने भन्नुको अर्थ वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु र विकसित विदेशी प्रविधि र व्यवस्थापकीय विज्ञता भित्र्याउनु थियो । त्यसपछि क्वाङतोङ र फुचियान प्रान्तहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कारोबारको तीव्र विकास भयो र चीनमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी र अत्याधुनिक प्रविधि भित्रियो ।
सन् १९८० को मे महिनामा चिकपाको केन्द्रीय समिति र राज्य परिषद्ले ‘विशेष निर्यात क्षेत्र’ को नाम परिवर्तन गरी ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ राखे तथा सेन्चेन, चुहाइ, शान्तोशे र सियामेन गरी चार सहरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरे । ‘चार मुुख्य सिद्धान्तहरू’ नछोडेर राष्ट्रिय स्वाधीनता, चिनियाँ प्रणाली र नीतिहरू अक्षुण्ण राखी देशमै एक फरक नीति लागू गरिएको थियो । ती क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि गर्न बजारलाई स्वतन्त्र छोडिएको थियो । वैदेशिक लगानीको आधारमा नयाँ व्यापारिक संस्थानहरू खुले । व्यापारिक व्यवस्थापनमा विदेशका विकसित अभ्यासहरू भित्याइएको थियो ।
सन् १९८० को अन्ततिर चार विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्ने सरल उपाय अपनाइयो । यी सहरहरूमा देशका विभिन्न भागबाट ठूलो सङ्ख्यामा मजदुरहरूले बसाइसराइ गरे । छोटो अवधिमा उल्लेखनीय प्रगति पनि भयो । सेन्चेनमा देखिने गरी परिवर्तन भयो । सेन्चेन केही वर्ष भित्रमा अग्ला भवनहरू र पूर्वाधार भएको आधुनिक सहरमा परिणत भयो । सुरुमा केही मानिसहरू सशंकित थिए, अरु केही त भत्ीत थिए । ती क्षेत्रहरू ‘विदेशी भूमि’ बन्नेमा बन्छन् भन्ने भनेर चिन्तित थिए । तर चिकपाको केन्द्रीय समितिले विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासको निम्ति अविचलित साथ दियो । विशेष आर्थिक क्षेत्रको अनुभवबाट विश्वसामु खुला हुने चीनको प्रयाशमा अमूल्य अुनभव प्राप्त भयो ।
सन् १९८४ को वसन्तमा तङ सियाओपिङको समर्थन र सल्लाहमा चिकपाको केन्द्रीय समिति र राज्य परिषद्ले उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका १४ समुद्री किनारका सहरहरूलाई खुला गर्ने निर्णय गरे । चिकपाको केन्द्रीय समितिले समुद्र किनारका सहरहरूलाई लचिला नीतिहरू लागू गर्न छुट दियो । एक त यी सहरहरूमा लगानी गर्ने विदेशी व्यापारीहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति थियो भने अर्कोतिर अन्य देशसँग व्यापार गर्न सजिलो बनाउन निर्णय गर्न अधिकार दिने थियो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको साथै चीनले सीमा क्षेत्रहरूमा खुला अर्थतन्त्र लागू गर्ने प्रयास जारी राख्यो । मुख्य क्षेत्रहरूबाट सबै क्षेत्रमा खुलापन विस्तार भयो र समुद्र किनारबाट भित्रभित्रसम्म पनि खुलापन पुग्यो । सन् १९८५ को सुरुवातमा चिकपाको केन्द्रीय समिति र राज्य परिषद्ले थप निर्णय गर्दै पर्ल नदीको मुहानभूमि, याङ्सि नदीको मुहानक्षेत्र र फुचियानको दक्षिणका सियामेन, चाङचोउ र क्वान्चोउ खुला गरिए । त्यस्तै लियातोङ प्रायद्वीप र जियाआतोङ प्रायद्वीपलाई परिस्थिति मिलेपछि खुला गर्ने निर्णय गरियो । ती निर्णयहरू गरेपछि सहरहरूमात्र होइनन् नयाँ ग्रामीण क्षेत्रहरूसमेत खुला भए ।
खुलापन योजना लागू भएको केही वर्षपछि सन् १९८८ को अप्रिलमा सातौं राष्ट्रिय जनकंग्रेसको पहिलो बैठकले हैनान प्रान्त विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसले गर्दा हैनान टापु चीनको सबभन्दा ठूलो विशेष आर्थिक क्षेत्र बन्यो । चिकपाको केन्द्रीय समितिले सन् १९९२ मा सांघाइलाई आधार बनाएर ंयाङ्सी नदीको मुहानक्षेत्र र याङ्सी उपत्यकाको विकासको निम्ति सांघाइको पुतोङ विकास क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो । परिणामतः चीनका पाँच विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू, १४ वटा समुद्र किनारका सहरहरू र तीन समुद्र किनारका प्रान्तहरू र दुई प्रायद्वीपहरू एक अर्कासँग जोडिए । अन्य देशसँग आर्थिक विनिमयको तीव्र विकास भयो ।