देशघाती संविधानभन्दा समर्थन फिर्ता नै सही

मधेसीहरूको हकहितको निम्ति स्थापना गरिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फेरि फिर्ता लिने धम्की दिएको छ । आफूले राख्दै आएको माग पूरा नगरेको कारण समर्थन फिर्ता लिने निर्णय या धम्की धेरैपटक गरिसकेको छ । समर्थन फिर्ता लिने धम्कीको म्याद पनि पटक–पटक गुज्रिसकेको छ । अहिले फेरि एकचोटि अन्तिम चेतावनी भनिएको छ । मङ्गलबार बालुवाटार पुगेका राजपाका नेताहरूलाई सात दिनको म्याद दिई मागप्रति सकारात्मक भएको प्रम ओलीको टिप्पणी प्रकाशमा आएको छ । समर्थन फिर्ता लिने चेतावनीको स्वर सेलाउन दिइने यस्ता आश्वासन पनि कति पटक भयो कति ।
राजपाको अनेक मागमध्ये संविधान संशोधन पनि हो । संविधान संशोधन गर्नु हुन्न भन्ने होइन । संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, संविधान संशोधन कुन किन गर्ने ? प्राप्त गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, विकास र विस्तार गर्न संविधानमा व्यवस्था भएका ऐन कानुनलाई व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ । संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको बन्दोबस्त भएपछि त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । समाजवादउन्मुख देश बनाउन सोहीअनुसार सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्छ । हिन्दी भाषालाई राष्ट्र भाषा बनाएर, जन्मको आधारमा विदेशीलाई नेपाली वंशको नागरिकता दिएर मधेसी जनताको माग पूरा हुँदैन । उत्पीडित मधेसी जनताको भलो हुँदैन ।
आफ्नो कुरा सुनुवाइ नभएकोमा राजपाले समर्थन फिर्ता लिने चेतावनीमात्र होइन पटक–पटक आन्दोलन नै गरेको थियो । पटक–पटकको आन्दोलन त्यत्तिकै सेलाएको थियो । कुनै दलले आन्दोलन गर्दैमा या समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिँदैमा देशविरोधी र जनविरोधी संविधान बनाउनु हुँदैन ।
राजपाले उठाउँदै आएको माग कामदार जनताको पक्षमा छैन, शोषितपीडित तथा उत्पीडत जनताको पक्षमा छैन । भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाएर नेपालमा नेपालीभन्दा भारतीय नागरिकको सङ्ख्या बढाउने र नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षले चलखेल गर्ने र गराउने भारतीय चाललाई राजपाले साथ दिने काम गरेको देखिन्छ । प्रम ओलीले सात दिनको समय लिएर के कस्ता माग पूरा गर्ने हुन् ? कारणवस माग पूरा भएन भने राजपाले गर्ने के ? सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएर सत्तारुढ दललाई के फरक पर्छ र ? देशघाती संविधान संशोधन गर्नुभन्दा राजपाको समर्थन फिर्ता नै सही !
– रामजनम साह