बाढी पीडित किसानलाई खेतीयोग्य जमिन दिनु जरुरी
- भाद्र २२, २०८३
अप्सरा
प्रिय प्रधानमन्त्री दाहालजी,
उचित आदरका साथ
काठमाडौं, नेपाल ।
१७ फागुन २०७३ को दिन ‘राष्ट्रको नाममा’ गर्नुभएको सम्बोधन अध्ययन गर्ने अवसर मिल्यो । तर त्यसमा तपाईंले गर्नुभएको सम्बोधनबारे केही असहमति जनाउन चाहन्छु । ती हुन् –
एक, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबारे,
दुई, ‘महान् जनयुद्ध’ र योद्धाहरूबारे,
तीन, बीस वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचनबारे,
चार, संसदमा संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न नमान्ने अलोकतान्त्रिक हठबारे,
पाँच, संविधान नबनेमा सङ्क्रमणकाल लम्बिई नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान समाप्त हुनेबारे,
तथा
छैटौं, सरकारबाट केही कमजोरी भएका होलान् तर गल्ती भएका छैनन् भन्नेबारे आदि ।
नेकपा (एमाओवादी) अर्थात् एक कम्युनिष्ट र माओ त्सेतुङ विचारधारा स्वीकार गर्ने दल र का. माओ त्सेतुङ आफै माक्र्सवादी र लेनिनवादी भएको नाताले तपाईंको सम्बोधनको खण्डन पनि त्यही सैद्धान्तिक प्रकाशमा गरिनेछ –
१) सङ्घीयतामा आवश्यकताभन्दा बढी जोड दिइएको कारण तपाईंसामु एउटा प्रश्न तेर्सिन्छ – के समाजवादको उद्देश्य सङ्घीयता नै हो ? स्वीट्जरल्याण्ड, संरा अमेरिका, सोभियत सङ्घ र भारतमा आ–आफ्नै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भएको थियो भने नेपालमा सङ्घीयताको नाममा बरोबर प्रदेशहरूको सीमा फेर्ने कार्य के केही राजनैतिक दलहरूको लहडमा, पूर्वाग्रह र दुराग्रहबाट भइरहेको छैन ? यसमा सबभन्दा बढी दोषी तपार्इं र तपाईंको दल हो भन्ने ठम्याइबारे के तपाईं तर्कपूर्ण व्यावहारिक र सैद्धान्तिक उत्तर दिन तयार हुनुहुन्छ ? यसको उत्तर आक्रोश, राजनैतिक हठ र विदेशलाई दोष दिने होइन बरु आफ्नै सम्भावित परिणामको अज्ञानतालाई दिन आवश्यक ठान्छु ।
२) ‘महान् जनयुद्ध’ को अर्थ देश र समाजको मौलिक परिवर्तनको निम्ति अत्यन्त बहुमत जनताको हितमा गरिने युद्ध हुन्छ । नेपालमा एमाओवादीबाट भनिएको र मानिएको ‘जनयुद्ध’ कै बलमा तपाईं सरकारको दोस्रो पटक नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ भने समाज र देशमा त्यस्तो मौलिक परिवर्तन के विषय र कहाँ भयो ? भौतिक बलकै आधारमा सत्तामा गई आ–आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरूको हितमा काम गर्नेलाई नै ‘महान जनयुद्ध’ भन्ने हो भने हरेक डाँकू दलले बन्दुक पड्काएर वा हत्या–हिंसा गरेर लुटेको धन आपसमा बाँड्ने गर्छन्, के त्यसलाई पनि ‘महान् जनयुद्ध’ भन्न मिल्ला ?
त्यस्तै योद्धाहरू र कार्यकर्ताहरू राजनैतिक दलको सिद्धान्तअनुसार एउटा निश्चित उद्देश्यको निम्ति सङ्घर्ष गर्छन्, त्यो परिवर्तन एक समूहको निम्ति होइन सम्बन्धित वर्गका सबै जनताको हितमा लागू हुन्छ । योद्धाहरू ज्यामी होइनन् बरु एउटा उद्देश्य पूरा गर्ने स्वयम्सेवकहरू हुन् । समाजका तल्लो वर्गको निम्ति भूमिसुधार (जसको जोत, उसको पोत) वा सबैलाई ‘योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला’को नीति लागू नगरी पैसा बाँड्नु के आमूल परिवर्तन हो ? डकैतीमा समेत आ–आफ्नो दल, बन्दुकको सङ्ख्या र जवानअनुसारको लूटको माल विभाजन गर्ने हुन्छ । ‘महान जनयुद्ध’ का ‘योद्धाहरू’ लाई समाजमा आफ्नो आमूल परिवर्तनको मूलमन्त्रले शिक्षित–दीक्षित गरेको उपाय यही हो ?
३) बीस वर्षदेखि नभएको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणालाई तपाईंले गर्व अनुभव गर्नुभयो, ठिक्कै छ । ‘अबेर घर फर्केकोलाई हराएको भन्दैन’ भन्ने उखान तपाईं र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वलाई लागू हुन्छ । किन ?
प्रतिगमनकालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमानसिंह हुनुहुन्थ्यो । त्यसैबेला शेरबहादुरजी र प्रकाशनमाजीसमक्ष बारम्बार स्थानीय निकायको निर्वाचनको विषय उठ्दा उहाँहरू त्यसलाई अस्वीकार गर्नुहुन्थ्यो । स्थानीय निकायको म्याद थप्दा वामदेवको कारण एमालेले मनपरी गरी बहुमत ल्याएको स्थानीय निकायको पुनःस्थापना हुने थियो । नेकाको सकस त्यही थियो । वामदेवजी त महादेव नै ठहरिए । तर त्यसबेला नेका र दरबारमा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराउने दिल्लीको प्रभावबारे शड्ढा गरिएको थियो ।
पछि एमाओवादी वा प्रचण्डजी नै स्थानीय निकायको निर्वाचनको विरोधमा हुनुहुन्थ्यो भने आज ‘मधेसवादी’ दलहरू त्यसको विरोधमा । भारतीय गुप्तचर विभागलाई राम्रो थाहा छ – पुराना घरहरूका जगसमेत नभत्काई त्यसमा नयाँ भवन बनाइँदैन । यसकारण भारत २० वर्षपछि पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन मन पराउँदैन र अहिले सप्तरीमा एमाले र ‘मधेसवादी’ दलहरूको स्थिति पनि भारतीय गुप्तचर विभागकै योजना भनी तर्कले सावित गर्न सकिन्छ ।
यस अर्थमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले विगतका आफ्ना गल्ती–कमजोरीलाई मनन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
४) संसदमा छलफल गर्न नमान्ने अप्रजातान्त्रिक हठ त एमालेले तपाईंहरूबाटै सिकेको हुनुपर्छ । हिजो संसदमा ‘विधायिका’ जोड्ने उँटको उदाहरण के अप्रजातान्त्रिक हठ थिएन ? भारतले भनेजस्तो संविधान नबन्ने भएपछि संविधानसभा नै एमाओवादी वा प्रचण्डजीको पार्टीले विघटन गर्नु के अलोकतान्त्रिक हठ थिएन ?
एक उखान छ – ‘जनताले भित्रको पनि भित्रको कुरा थाहा पाउँछन् ।’
५) प्रम प्रचण्डजीले संविधान नबने सङ्क्रमणकाल लम्बिने र अहिले संविधान संशोधन नहुँदा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान नै समाप्त हुनेबारे सम्बोधनमा चिन्ता जाहेर गर्नुभयो ।
के भारतमा गएर परराष्ट्र मामिलामा भारतसँग सल्लाह गरेपछि मात्र गर्ने र रक्षा मामिलामा पनि भारतसँग सल्लाह गरी मात्रै गर्ने समझदारी र सम्झौताले के देश स्वतन्त्र रह्यो, के सार्वभौमिकता खण्डित भएन वा भारतसँग विवाद भएका लिम्पियाधुरा, कालापानी र अन्य सीमा विवादले भू–अखण्डतामा घात भएन ? के यसरी नै देश र जनताको ‘स्वाभिमान’ कायम रहन्छ ? ती सबै कुरा तपाईंले ‘जनयुद्ध’ भन्दा पहिले र प्रधानमन्त्री भएपछि दिल्लीमा सुम्पिसक्नुभएको छ । अब के बाँकी छ, जनतालाई बताउनुहोला ।
६) सम्बोधनमा केही कमी–कमजोरी भएको स्वीकार्नुभयो र गल्ती भएको अस्वीकार गर्नुभयो । कमी–कमजोरीमात्र गन्ने हो भने हजारौं होलान्, तर गल्ती पनि कम गर्नुभएको छैन, त्यो भन्दा पनि देशलाई घात हुने काम तपाईंले गर्नुभएको छ ।
विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अध्ययनको बेला खेलकुद र झिलिमिलीमा लाग्दा पाठहरू पढ्न नभ्याउनु र आवश्यक जानकारी नभएर कमी–कमजोरी हुनु एउटा विषय हो भने अमुक काम गर्दा देश र जनताको अहित हुनेछ भन्ने कुरा जानेर आफ्नो काउन्टरपार्टसँग झुकेर हस्ताक्षर गर्नु कमी–कमजोरी होइन बरु त्यो मातृघात र पितृघात हुन्छ । देशकै घात गराउन नेपालको अहित सोच्ने तपाईं र शेरबहादुर जस्ता कमजोर व्यक्तिलाई सत्तामा ल्याउन अनेक खेलको उद्देश्य नै के त्यही थियो ? अब तपाईंहरूको हातमा देश र जनताको घातबारे प्रायश्चित गर्नुबाहेक अरु कुनै उपाय छैन । धन्यवाद ।
तपाईंको सचेत नागरिक बन्धु
Leave a Reply