वाइडबडी एयरबस घोटाला हाँगा भाँचेर रुख सुक्दैन

मङ्गलबार ओली सरकारको निम्ति अर्को कलङ्कको दिन बन्यो । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको वाइडबडी एयरबस खरीद प्रकरण सम्बन्धमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको छानबिन उपसमितिले खरिद प्रक्रियामा घोटाला भएको मात्र खुलाइएको छैन, बरु प्रष्टतः यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न मन्त्री, पूर्वमन्त्री, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धकलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई कारबाहीको लागि सिफारिससमेत गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार खरिद प्रक्रियामा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाखभन्दा बढी देशलाई नोक्सानी भएको छ ।
प्रतिवेदनले सो खरिद प्रक्रियासँग संलग्न मानिएका पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्र देवलाई मात्र होइन, ‘कदाचित वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा घोटाला भएको पुष्टि भए राजनीतिबाट सन्यास लिने’ घोषणा गरेका बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । विधिको शासनमा चलेको देशमा विधिको सम्मान हुनुपर्दछ । संसदीय सर्वोच्चतालाई सम्मान गरी छानबिन समितिले कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका सबै पदाधिकारीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्दछ । मन्त्री अधिकारीले राजनीतिबाटै सन्यास नलिए पनि, अहिले भने पदबाट राजीनामा दिनुपर्दछ । यो उनको नैतिकताको प्रश्न हो । प्रतिवेदनअनुसार सत्यतथ्यको अनुसन्धानको लागि मार्गप्रशस्त गर्न पनि नैतिकताको आधारमा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ।
प्रतिवेदनमा दोषी करार गरिएका महाप्रबन्धकदेखि सबै कर्मचारीलाई निलम्बन गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध ख¥हो प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्रीको घोषणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छ–हुँदैन, यतिबेला परीक्षाको घडी पनि हो । सरकारले आफ्नो निकटलाई जोगाउने अनि टाढाका लागि सिकार गर्ने खेल खेले भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलताको नारा हल्लामा सीमित हुनेछ ।
विशेषतः २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् देशले नवउदारवादी अर्थनीति अङ्गालेको छ । नवउदारवादी अर्थनीतिले सरकारको भूमिका सुरक्षा र प्रशासनमा सीमित राख्ने गर्दछ । कुनै पनि आर्थिक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकारी लगानी निषेध गर्नु नै नवउदारवादको मूल चरित्र हो । नवउदारवादी शासनले सरकारी लगानीका सबै संस्थानलाई विफल बनाउने गर्दछ । सरकारी लगानीका संस्थानलाई विफल वा निष्प्रभावी नबनाउञ्जेल निजी पुँजीले टाउको उठाउने अवसर पाउँदैन । निजी पुँजीले नाफाको लागि सरकारी कार्यालयहरूबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन हरेक प्रकारका घुसपैठ वा पक्षधरता सिर्जना गर्ने गर्छ । एक प्रकारले सरकारलाई पङ्गु बनाउने गर्दछ । वायुसेवा निगमको भ्रष्टाचार यही प्रक्रियाले निम्त्याएको परिणाम हो । निःसन्देह यसमा मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रको बदनियत दोषी छ । तर, यो वायु सेवा निगममा मात्र सीमित नभई अन्य संस्थानमा पनि फैलिनुको मूल कारण भनेको यो राज्यको चारित्रिक र संरचनागत समस्या हो ।
विडम्बना समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेको ‘समाजवाद पक्षधर’ पार्टी र सरकारले समेत नवउदारवादी नीतिलाई काँधमा बोकेर हिंड्दा सरकारी लगानीले फल्न फुल्न मौका पाएका छैनन् । अर्को शब्दमा अहिलेको सरकार वास्तवमा वैचारिक रुपमा अस्पष्ट र अन्योलग्रस्त हुनुको भार आज देशले बोक्नुपरेको छ । नीतिगत रुपमा अस्पष्ट सरकारको चाल न हाँसको हुन्छ न कुखुराको । मुखले जे भने पनि व्यवहारमा विपरीत सिद्धान्तमा आधारित नीति लागू गर्न खोज्दा बदमासीले नै ज्यादा ठाउँ पाउने गर्दछ ।
वाइडबडी एयरबस प्रकरणमा धेरै सम्भवतः महाप्रबन्धकलगायत केहीलाई सिकार बनाएर फाइल बन्द गर्ने खेल हुनसक्छ । यसको सङ्केत अलि अघि नै सत्तासीन दलको बैठकहरूमा देखिएको थियो । तर, हाँगा भाँचेर रुख मर्ने होइन । मुख्य जरा उखेल्ने काम गर्न आवश्यक छ । महाप्रबन्धकलाई बलिदान गर्नुको अर्थ हाँगा भाँचेर रुख ढाल्न खोज्नुजत्तिकै मूर्खता हो । मन्त्री (हरू) यसमा साखुल्ले हुन सक्दैन । उपचार तलबाट होइन, माथिबाट आरम्भ हुन जरुरी छ ।