संसदमा सरकारको अङ्कुश ! प्रधानमन्त्री ओलीको औचित्यहीन वक्तव्य

काठमाडौं, २२ पुस । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘सार्वजनिक महत्वका विषयमा’ एक घण्टा लामो मन्तव्य राख्नुभयो । प्रमको मन्तव्यपछि इच्छुक सांसदहरू प्रत्येकले प्रमसँग एक मिनेटको प्रश्न सोध्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रमको मन्तव्य सुरूभएलगत्तै प्रश्न सोध्नको लागि सचिवालयका कर्मचारीमार्फत सभामुख कृष्णबहादुर महराकहाँ नाम पठाउनुभएको थियो ।
प्रम ओलीको मन्तव्यलगत्तै सांसद सुवाल, नेकाका सांसदहरू दिलेन्द्र बडू, मिनेन्द्र रिजाललगायतले प्रश्नको लागि हात उठाउनुभयो तर सभामुख महराले प्रमसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नराखेको बताउँदै बैठक अगाडि बढाउन खोज्नुभयो ।
तत्पश्चात् प्रतिपक्षी सांसदहरू प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रश्न गर्न पाउनुपर्नेमा जिकिर गर्दै आ–आफ्नो स्थानमा उभिएपछि सभामुख महराले निश्चित सदस्यलाई मात्र प्रश्न गर्न दिने घोषणा गर्नुभयो र नेकाका सांसद मिनेन्द्र रिजाललाई बोल्न समय दिनुभयो । प्रतिपक्षी सांसदहरूले निश्चित सदस्यलाई मात्र प्रश्न गर्न दिने सभामुखको घोषणाको विरोध गर्दै सबै सांसदलाई प्रश्न गर्न दिनुपर्ने माग राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओली बैठकको आफ्नो कुर्सीमै हुनुहुन्थ्यो । प्रतिपक्षीको मागलाई बेवास्ता गरी सभामुख महराले प्रमसँग प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यसूचीबाट हटाएको घोषणा गर्नुभयो र अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाललाई निवृत्तभरण कोष विधेयकबारे समितिको प्रतिवेदन, २०७५ बैठकमा पेश गर्न समय दिनुभयो ।
नेमकिपाका सांसद सुवालले आफ्नो स्थानमा उभिएर प्रमसँग प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने माग दोहो¥याउनुभयो भने नेकाका सांसदहरू उठेर नारा लगाउँदै सभामुखको अगाडि पुगे । मर्यादापालकहरू सभामुखको सुरक्षाको लागि लहरै उभिए । प्रतिपक्षीको नाराकै बीचमा अर्थ समितिका सभापति दाहालले निवृत्तभरण विधेयकको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्नुभयो । त्यसपछि सभामुख महराले बैठक १५ मिनेटको लागि स्थगित गर्नुभयो ।
यो घटनाले सभामुख महराको कार्यशैली तटस्थ नभएको संसद् परिसरमा चर्चा चल्यो । सभामुख महराले सरकारलाई संसद, देश र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने गरी संसदको नेताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा सरकारलाई संरक्षण दिने र प्रतिपक्षीलाई सरकारको आलोचना गर्ने समय दिनुभएन् । दिउँसो २ः१० बजे १५ मिनेटको लागि स्थगित भएको बैठक ३ बजेपछि सभामुख महराले सूचना टाँस गरी पुस २५ गते बुधबार दिउँसो १ बजेलाई स्थगित भएको जानकारी गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक महत्वको भनी दिएको मन्तव्यमा दक्षिण कोरियाको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था यूपीएफको आयोजना र ओली सरकारको सहआयोजनामा काठमाडौँमा सम्पन्न एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको सम्मेलनको नाममा इसाई धर्म प्रचार, पहेँलो रक्सीपान र प्रम ओलीले इनामबापत ज्याला एक लाख डलर पाएको बारे उल्लेख गर्नुभएन । मन्तव्यमा दुई वाइडबडी जहाज खरिदमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठित उपसमितिले तीनजना मन्त्री, तीन सचिव र वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धकसमेतलाई रू. चार अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचारको दोषी ठह¥याई प्रतिवेदन तयार गरेकोबारे पनि केही उल्लेख भएन । यसबारे लेखा समितिको बैठकमा एमालेकै एक सांसदले सरकारमा गएका पार्टीका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा भ्रष्टाचार भएको भनी गरेको टिप्पणीबारे प्रम ओलीले स्पष्ट पार्नुभएन ।
प्रम ओलीले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या वा अन्य हत्याको न्याय सडकको भीडले नदिने, बरू आफ्नो नेतृत्वको सरकारले दिने दोहो¥याउँदै पाँच महिनापछि पनि अपराधी पत्ता नलागेको सरकारी कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नुभयो । अर्बौँ रूपैयाँको ठेक्का लिएर समयमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न नगर्ने खराब ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रम ओलीको मन्तव्यमा थिएन ।
प्रम ओलीको मन्तव्य सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको टुक्राटाक्रीमात्र र औचित्यहीन भएको संसद परिसरमा चर्चा भयो ।