कमेरोटार आयोजनामा चरम भ्रष्टाचार !

मध्यपुर, २२ पुस । मध्यपुर थिमि नगरपालिका र नगर विकास प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनाको करिब एक अर्ब रूपियाँको ठेक्कामा चरम भ्रष्टाचारको पोल खुलेको छ ।
दक्षिणमा अरनिको राजमार्ग र उत्तरमा भक्तपुर–मध्यपुरको पुरानो बाटोभित्रको मध्यपुर नपाका वडा नं ४, ५ र ६ को १४ सय ८६ रोपनी जग्गामा २०६२–६३ सालमा थालिएको आयोजनामा बिजुली, खानेपानी र पीच कार्य गर्नेबारे गत पुस ६ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र आह्वानलाई पुस १८ गते रद्द गरेपछि भ्रष्टाचारको सूचना बाहिर आएको हो । आयोजनाभित्र करिब २२ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने, सोहीअनुसारको खानेपानी पाइप बिछ्याउने र १८ किमिको विद्युतीकरणको कार्य गर्ने ठेक्का उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको आफ्नो मान्छेलाई नपर्ने भएपछि सो बोलपत्र रद्द गरिएको हो ।
नाम प्रकाशित नगर्ने सर्तमा एक उपभोक्ताले आयोजना प्रमुख एवम् मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवालीको नजिकको ठेकेदारको ‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ सँग मेल खानेलाई मात्र ठेक्का दिन खोजेको बताए । ‘‘बोलपत्रको समान परिमाण र प्रकृतिको ठेक्का शीर्षकमा एउटै आयोजनामा एकै वर्ष ६३ करोड रूपियाँको पीच गर्ने, खानेपानीको पाइप बिछ्याउने र बिजुलीको लाइन जडान गर्ने शीर्षक राख्न खोजियो ।’’ उनले थपे, ‘‘तर प्राविधिक गडबडी वा के कारण हो ठेक्का प्रकाशित हुँदा उक्त प्रावधान हुनुपर्ने ठाउँमा रहेन । त्यसो भएपछि बोलपत्र आह्वानको सूचना नै रद्द गरियो ।’’
आफ्नो नजिकको सूचना प्राविधिक (आईटी कन्सल्टेन्ट) परशुराम चौलागाइँले नै अनलाइन बोलपत्र प्रकाशित गरेर पनि ‘गडबडी’ भएपछि आयोजना प्रमुख ज्ञवालीले एक इन्जिनियरलाई भने बलिको बोको बनाएको स्थानीयको मत छ । बढी ठेकेदारबीच प्रतिस्पर्धा गराउन चर्को प्रावधान राख्न नहुने तर्क इन्जिनियर मोहन श्रेष्ठले गरेका थिए । एक उपभोक्ताले भने, ‘खाने–पिउने रामे, चोट पाउने चामे भनेझैं भयो । सूचना प्राविधिकलाई कारबाही गर्न छोडेर सम्बन्धित जिम्मेवारी नभएका व्यक्तिलाई कारबाही गर्नु हास्यास्पद छ । इन्जिनियरसँग अनलाइन बोलपत्र प्रकाशित गर्नेबारे ज्ञान नै छैन ।’
करिब एक अर्बको ठेक्कामा कम्तीमा १० करोडको चलखेल हुन लागेको थियो, हाललाई पार टरेको उपभोक्ताको भनाइ छ । यसमा नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठको पनि संलग्नता भएको आशङ्का गरिएको छ । मेयर श्रेष्ठ हाल जापान भ्रमणमा छन् । मेयर श्रेष्ठले उच्च कोटीको ठेकेदार आउने भएकोले जटिल प्रावधान राख्न खोजिएको भनी उपभोक्ताहरूलाई थामथुम पार्न खोजेको बताइएको छ ।
उपभोक्ता समितिका एक सदस्यको भनाइ छ, ‘‘बोलपत्र राखिने प्रावधानबारे उपभोक्ता समितिमा छलफल हुनुपथ्र्यो, तर भएन ।’’ ‘‘टेन्डरमा राख्न खोजिएका प्रावधान एक वा दुईलाई छान्ने अवसर दिनका लागि हो ? उपभोक्ताको प्रश्न थियो । बिजुलीको काम त विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने हो, उपभोक्ताको टाउकोमा किन भार राख्ने ?’’ उनको भनाइ थियो ।
अधिकृत ज्ञवालीलगायतले राख्न लागेको जटिल प्रावधान भने एक अर्को सूचनामा उल्लेख छ । तर, मूल टेण्डरमा सो कुरा छुट्न गएको थियो । यसबारे आईटी कन्सल्टेन्ट परशुराम चौलागाइँले भने प्राविधिक कारणले उक्त प्रावधान छुट्न गएको धारणा राखे ।
आयोजनाका इन्जिनियर श्रेष्ठलाई गरिएको कारबाहीबारे छानबिन गर्न मथिनपाले नगरपालिकाका उपप्रमुख अञ्जना मधिकर्मीको संयोजकत्वमा आशाहरी प्रजापति र प्राविधिक डिगम्बर प्रजापति रहेको छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
तर, सोसम्बन्धी औपचारिक चिठीमा अधिकृत ज्ञवालीले हस्ताक्षर नगर्दा काम अगाडि बढेको छैन ।
एक स्थानीयले भने, ‘‘तीनवटै काम एउटैलाई दिने हो भने पनि खण्ड खण्ड गरी काम गर्दा प्रतिस्पर्धा पनि हुने र छिटो काम सकिन्छ । सब पैसाकै कमाल हो, के गर्नु ?’’
यसअघि कमेरोटार आयोजनामै विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा करिब २० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युतीकरणको काम सकाइसकेको छ । पचास–पचास प्रतिशतको आधारमा विगतमा काम हुनसक्छ भने अहिले किन ठेक्कामा काम गराउन खोजिएको हो ? स्थानीय प्रश्न गर्छन् ।
‘भक्तपुरको तुमचो दुगुरे आयोजनामा विद्युत प्राधिकरण र आयोजनाबीच चालीस–साठी प्रतिशतको लगानीमा काम हुनसक्छ भने हाम्रोमा किन हुनसक्दैन ?’ स्थानीय उपभोक्ताको जिज्ञासा छ ।