भूकम्प पीडितलाई दिइने अनुदान र ऋणको समय बढाइनुपर्ने

काठमाडौँ ३० पुस । भूकम्प पीडितले अनुदान र सहुलियत व्याज दरमा घर निर्माणको लागि पाउने ऋण समय आगामी पाँच वर्षको लागि थप्नु आवश्यक छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा सोमबार बसेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण परामर्श समितिको बैठकमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
सांसद सुवालले आव २०७४÷७५ मा प्रथम किस्ता प्राप्त गरेका भूकम्प पीडितले आव २०७५÷७६ भित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने सरकारी निर्णय तथ्याड्ढबाटै असम्भव भएको बताउनुभयो ।
‘‘कुल ८ लाख ११ हजार १४५ भूकम्प पीडित परिवारमध्ये तेस्रो किस्ता पाउने भूकम्प पीडित ३ लाख ४९ हजार १४३ परिवारमात्र भएको, अझै ४ लाख ६२ हजार २ परिवारले तेस्रो किस्ता पाउन बाँकी भएकोमा त्यसमध्ये आव २०७४÷७५ मा पहिलो किस्ता पाएका धेरै भएको हुँदा त्यति धेरै भूकम्प पीडितले चालू आवको असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिनसक्ने गरी घर निर्माण गर्नसक्ने स्थिति छैन’’, सांसद सुवालले थप्नुभयो ।
सरकार र प्राधिकरणले नीतिगत निर्णयमात्र गरी पुनःनिर्माणसम्बन्धी बजेट स्थानीय तहमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिंदै सांसद सुवालले सिंहदरबारमा अर्बौँ बजेट थन्क्याएर पुनःनिर्माणको समयमा सम्पन्न हुँदैन भन्नुभयो ।
प्रम ओलीले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने यथार्थ स्वीकार गर्दै निजी घर पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्राविधिक पुग्नुअगाडि नै भूकम्प पीडितले बनाएको घरलाई मापदण्डभित्र परेको ठान्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रम ओलीले बनिसकेको घर मापदण्ड नपुगेको भनी भत्काउन नमिल्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
भूकम्प पीडितको लागि प्राधिकरण गठन भएको उल्लेख गर्दै प्रम ओलीले ढुकुटीले नधान्ने आकाङ्क्षा पूरा नहुने तर्क राख्नुभयो र बैड्ढ डुब्ने गरी ऋण दिन नमिल्ने र योभन्दा बढी गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्र बैड्ढका प्रतिनिधिले सहुलियत व्याजमा ऋण पाएकाले दस वर्षसम्म दुई प्रतिशत व्याजमा ऋण पाउने उल्लेख गर्दै अब उप्रान्त त्यस्तो ऋण प्रवाह नहुने बताउनुभयो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख सुशील ज्ञवालीले स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी दिएको बताउनुभयो ।