अख्तियारको प्रतिवेदन र भ्रष्ट शासक दल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विभिन्न मन्त्रालय र विभागका प्रतिनिधिहरू बोलाएर सार्वजनिक निर्माणमा देखिएका बेथितिबारे ध्यानाकर्षण गरायो । आयोगले देशभर हाल एक हजार ८४८ आयोजना निर्माण अलपत्र रहेका र २३ अर्बभन्दा बढी सरकारी रकम पेश्कीको रुपमा ठेकेदारले प्रयोग गरिरहेको जानकारी गराइयो । ती अधिकांश आयोजनाको म्याद थप नभएको र कतिपयको पटक–पटक म्याद थप भएर पनि कार्यसम्पन्न नभएको अख्तियारले सरकारी अधिकारीसमक्ष प्रस्तुत गरे । आयोगले सार्वजनिक निर्माणमा देखिएका बेथिति अध्ययन गर्न असोज ११ गते गठन गरेको अध्ययन समितिले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
सार्वजनिक निर्माणमा यस्ता बेथिति सत्तासीन दलकै संरक्षणमा भइरहेका छन् । सार्वजनिक निर्माणको ठेक्का लिने ठेकेदारले ठेक्का हात पार्ने, समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्दा म्याद थप्ने, पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण नसकाउने, कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा पनि कारबाही नगर्ने बरू उन्मुक्ति दिने काम सबै शासक दलकै संरक्षणमा भइरहेका छन् । पप्पु निर्माण सेवादेखि शैलुङ निर्माण सेवासम्मका बेथिति शासक दलकै संरक्षणमा भइरहेका हुन् । ठेकेदारले शासक दलकै साथ पाएर राज्यकोषमा ब्रम्हलुट गरिरहेका छन् भने ठेकेदारकै बुई चढेर शासक दलका नेताहरू चुनाव जितिरहेका छन् । ढुङ्गाको भर माटो र माटोको भर ढुङ्गा जस्तै ठेकेदार र शासक दलबीचको स्वार्थमा आधारित सम्बन्धका कारण उनीहरू दुवै पक्ष लाभान्वित छन् । तर, देश भने ठगिएको छ ।
आज नेपालमा भ्रष्टाचार पूर्ण रुपमा संस्थागत बनेको छ । सार्वजनिक निर्माण ठेक्काको कमिशन सरकारी कार्यालयका तल्लो तहदेखि माथिल्लो पदका कर्मचारीसम्म भागबण्डा गरी खाने सत्य ‘खुला गुप्तता’ हो । शासक दलका नेताका दैलोसम्म पनि त्यो भाग पुग्ने गरेको हुन्छ । प्रहरीदेखि मन्त्रालयसम्म भाग लाग्ने गरेको छ । त्यसैकारण राज्यकोषमाथिको भ्रष्टाचारले निर्माण ठेक्काको निकै कम प्रतिशतमात्र काम पूरा हुने गरेको खबर यसअघि पनि प्रकाशमा आइसकेका हुन् । शासक दलका नेताहरू आफ्ना भाषणमा भ्रष्टाचारको चर्को विरोध गरिरहेका हुन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही दिनअघि मात्र ‘भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने’ भनेका थिए । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक निकाय अख्तियारले भने जताततै भ्रष्टाचारको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ ।
भ्रष्टाचार पुँजीवादी व्यवस्थाको छायाँसरह हुने गर्दछ । त्यसकारण पुँजीवादी व्यवस्थामा भ्रष्टाचार हुनु असामान्य कुरा होइन । संसारका पुँजीवादी देशका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएका कैयौ उदाहरण छन् । पुँजीवादीतिर बामे सर्दै गरेको नेपालमा पनि भ्रष्टाचार हुनु कुनै आकाशै खसेकोजस्तो आश्चर्यको विषय होइन । सत्तामा जाने राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले आफूलाई जतिसुकै चोखो दाबी गरे पनि पुँजीवादी व्यवस्थामा सत्तासँग र्गाँिसएका कोही पनि व्यक्ति भ्रष्टाचारको कालो खोटबाट मुक्त हुन सक्दैन ।
शासक दलका हरेक समितिमै विभिन्न तहका ठेकेदारहरूको दबदबा चल्ने गरेको छ । मन्त्री, सांसद, केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला समितिका पदाधिकारीमध्ये अधिकांश ठेकेदार नै भएकाले तिनले ठेक्का लिएको सार्वजनिक निर्माण कार्यमा यस्तो बेथिति हुनु स्वाभाविक बनिरहेको छ । कदाचित सरकारको कुनै निकायले तिनलाई कारबाहीको हतियार चलाए तिनको रक्षा कवच स्वयम् मन्त्री, सांसद र प्रधानमन्त्री हुने भएकाले यस्तो भ्रष्टाचारलाई राज्य स्वयम्ले पालेको भ्रष्टाचारभन्दा अतिशयोक्ति नहोला । अख्तियारले दिएको यो प्रतिवेदनमा दोषी औंल्याएका ठेकेदारहरूलाई वास्तवमै कारबाही गर्दै जाने हो भने अख्तियारका कर्मचारी सिंहदरबार, शासक दलका कार्यालय र नेताहरूको निवासमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।