प्रमले अभिभावकत्व दिएका विद्यार्थीको के छ हालखबर ?

अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्ला पुगेर ‘विद्यालय भर्ना अभियान’ को आरम्भ गरेको एक वर्ष पुग्दै छ । हरेक पदाधिकारीले एकजना विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने भनी प्रमले मुगुकै विद्यार्थीको अभिभावकत्वको जिम्मेवारी लिएका थिए । तर, सरकारको त्यो कार्यक्रम सफल हुन सकेन । आफूले अभिभावकत्व दिएका विद्यार्थीको अवस्था आजभोलि के कस्तो छ, अभिभावक बनेका पदाधिकारीलाई थाहा पनि नहोला । पर्वाह पनि नहोला । सस्तो प्रचारबाजीमै रमाउने बानी परेका पदाधिकारीले योभन्दा धेरै गर्नसक्ने पनि थिएन । नयाँ शैक्षिक सत्रको आरम्भसँगै फेरि एकपटक यो वार्षिक नाटक मञ्चन हुनेछ ।
कर्णाली प्रदेशका अधिकांश हिमाली जिल्लामा गएको फागुन १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रको आरम्भ भयो । तर, त्यहाँका अधिकांश विद्यालयमा पढाइ अझै पनि सुरु भएको छैन । किनभने त्यहाँ न शिक्षक पुगेका छन्, न विद्यालयमा पढाइने पाठ्यपुस्तक नै । प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो वर्ष अभिभावकत्व ग्रहण गरेका विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयमा पनि न पुस्तक पुगेको छ न उनीहरूलाई पढाउने शिक्षक नै । के प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा आफूले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका विद्यार्थीको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दैन ?
दुर्गम क्षेत्रमा समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्ने समस्या आजको होइन । दसकौंदेखि यो समस्याबारे बर्सेनि चर्चा हुन्छ । विगतमा कतिपय जिल्लामा बाटोघाटोको अप्ठ्यारोले पनि समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको थिएन । तुलनात्मकरूपमा आज धेरै जिल्लामा बाटोघाटो पुगेका छन् । यातायातका अन्य सेवा र सुविधा पनि विस्तार भएका छन् । तथापि विद्यार्थीका हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्ने समस्या समाधान भएको छैन । दुर्गम जिल्लामा कार्यरत शिक्षकहरूलाई ती जिल्लामा बसेर पढाएबापत सरकारले अतिरिक्त सुविधा दिएको हुन्छ । सुविधा लिएका शिक्षकहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु आफ्नो दायित्व हो । दुर्गम क्षेत्रका शिक्षक बिदाको समयमा चिसो छल्न जहाँ जता गए पनि बिदा सकिएपछि विद्यालयमा हाजिर हुनु कर्तव्य हो । तर, विद्यालयमा अझै पनि शिक्षक पुगेका छैनन् ।
माघको मसान्तबाट सुरु हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र फागुनको ७ गतेसम्म पनि सुचारु भएको छैन । जेठदेखि वर्षाका कारण विद्यालय सञ्चालनमा अर्को समस्या थपिनेछ । वर्षाले निम्त्याउने प्रतिकूलताका कारण भदौ महिनासम्म विद्यालय सञ्चालनमा समस्या रहनेछ । बाँकी रहेको तीन महिनासहित हिसाब गर्दा विद्यार्थीले मुस्किलले छ महिना विद्यालयमा पढ्ने गर्छन् । यस्तो प्रतिकूलताबीच कर्णालीका दुर्गम जिल्ला र अन्य हिमाली जिल्लाको शैक्षिकस्तर कसरी उकास्न सकिएला ? न पुस्तक, न शिक्षक, न भौतिक सुविधा न पूर्वाधार । प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गरेर खुब वाहवाही त कमाए, तर व्यवहारमा खोइ परिवर्तन भएको ? अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने औपचारिकताले मात्र कसरी ती दुर्गम क्षेत्रको शिक्षामा परिवर्तन होला ?
समाजमा परिणाममुखी परिवर्तनको लागि सरकार गम्भीरतापूर्वक नलागेसम्म यस्ता समस्या समाधान गर्न मुस्किल छ । केही दिनको लोकप्रियताको लागि पदाधिकारीले हचुवा गतिविधि गर्दासम्म समाजको जरामा कहिल्यै परिवर्तन आउन सक्दैन । सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु भएका विद्यालयमा तत्काल पाठ्यपुस्तक पु¥याउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । शिक्षकहरूलाई आफ्ना विद्यालयमा पुग्न निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । विद्यालयमा तत्काल पु¥याउनुपर्ने भौतिक पूर्वाधारको लागि सरकारले तदारुकता देखाउन जरुरी छ । सस्तो लोकप्रियताको लागि नभई समाज परिवर्तनको लागि सरकारले निर्णय गर्न जरुरी छ ।