प्रतिनिधिसभामा दमदम गोलीको विरोध

काठमाडौँ, ८ फागुन । “विसं २०४६ फागुन ८ गते बिहान ८ बजे भक्तपुरमा निस्केको जुलुसमाथि पञ्चायती सरकारले पाँचतले मन्दिरअगाडि दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रतिबन्धित ‘डमडम’ गोली प्रहार ग¥यो । उक्त गोलीबाट तीनजना सपुत सहादत हुनुभयो । जनआन्दोलन देशभरि फैलियो र निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । सहिदको सपना शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क र स्वदेशमा रोजगारी पनि हो ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको विशेष समयमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
बहुदल र गणतन्त्रसँगै सरकारमा गएका नेताहरू निर्वाचित राजाजस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले पञ्चायतकालमा झै गणतन्त्रमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, पक्षपात बढेको र सुशासन कायम नभएको बताउनुभयो ।
ओली सरकारको राष्ट्रपतिले नै संस्थागत भ्रष्टाचार भएको बताउनुभयो । सरकारका एक उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न नसकेको, सुशासन कायम गर्न नसकेको व्यहोरासहित प्रम ओलीलाई पत्र दिए । यसरी ओली सरकारको एक वर्षमा भ्रष्टाचार, महँगी, महिला हिंसा बढेको र सुशासन कायम नभएको स्पष्ट हुन्छ । सरकारको मूल्याङ्कन यही हो, सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले झण्डै ६ लाख नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीको नाममा दासजस्तै काम गर्न वाध्य श्रमिकहरू एउटा सानो कोठामा १२–१४ जना भोकै सुत्नु परेको, वैधानिक तरिकाले गएका श्रमिकसमेतलाई समयमा नवीकरण नगरी अवैध बनाइएको र सन् २०२२ मा विश्व कपको लागि निर्माणाधीन ९० हजार क्षमताको रङ्गशालामा कार्यरत ५० हजार नेपाली श्रमिकले थप दुःख पाएको बताउनुभयो ।
नेपाली श्रमिकको दुःखबारे अष्ट्रेलियाबाट प्रकाशित हुने ‘द गार्जियन’मा समाचार छापिएपछि संरा अमेरिकामा कार्यरत प्राध्यापक कर्मा तेन्दिङले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अगाडि जुलुस प्रदर्शन गरी विरोध गरेको उल्लेख गर्दै यसबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संसद्मा स्पष्टीकरण दिन लगाउनुपर्ने आवश्यकता सांसद सुवालले औँल्याउनुभयो ।
सूचना प्रविधि विधेयक, २०७५ को विरोधको सूचना पेश गर्दै सांसद सुवालले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीसँगै देशको गोपनीयता भङ्ग हुने र मुनाफा विदेशीको हातमा जानेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
“‘एनसेल, यूटीएललगायत ३३ वटा निजी कम्पनीको मोबाइल सेवाकै कारण साइवर अपराध र तथ्याङ्क चोरी बढेको हो । चीनले जस्तै नेपालले पनि आफ्नै सामाजिक सञ्जाल विकास गर्नु आवश्यक छ । राज्यले उद्योग–व्यापार गर्नुहुँदैन भन्नेहरूकै कारण देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको हो । यस्ता देशद्रोही र जनद्रोहीहरूमाथि छानबिन गर्नु आवश्यक छ”, सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले नेपालमा उपलब्ध एक करोड ६५ लाख २३ हजार फोन र मोबाइलमध्ये ८८ लाख ६६ हजार निजी क्षेत्रको हुनु नै देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको एउटा कारण भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विधेयक, २०७५ टेबुल गरियो र कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७५ जानकारी गरियो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद सुवालले राष्ट्रिय परिचयपत्र, २०७५ को दफावार छलफलमा संशोधन पेश गर्दै रू. ७ अर्ब ५२ करोड लागत लाग्ने सो परिचयपत्रको उपादेयता र औचित्य स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालीसँग नागरिकता, स्वास्थ्य बीमा, सवारी चालक, मूल्य अभिवृद्धि र प्यान दर्ता, लालपुर्जा आदि पत्र भइसकेको हुँदा थप एउटा परिचयपत्र बोकाउने काम सरकारले गर्नुहुँदैन, उहाँले जोड दिनुभयो ।