जनमतसङ्ग्रहको अपव्याख्या

नेपालको संविधानमा सार्वभौम अधिकार जनतामा निहित रहने प्रष्ट लेखिएको छ । सार्वभौम जनताले गरेका कुनै पनि निर्णय स्वयम् सार्वभौम हुन्छ । सार्वभौम जनताको मत उनीहरूबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत प्रयोग हुने बन्दोबस्त गरिएको छ । अर्थात् जनप्रतिनिधि नै सार्वभौम अधिकार प्रयोगकर्ता हुन् ।
लोकतान्त्रिक बन्दोबस्तमा जनताको मतको ठूलो अर्थ र महत्व हुन्छ । सार्वभौम अधिकार जनतामा निहित रहने सिद्धान्तको आधारमा कुनै पनि संवेदनशील र देशको भविष्यसँग गहिरो गरी जोडिएको विषयमा जनताको प्रत्यक्ष मत बुझ्न जनमत सङ्ग्रहको प्रावधान संविधानमा उल्लेख छ । जनताको मत नै निर्णायक हुने सिद्धान्तमा आधारित रहेर जनमत सङ्ग्रहको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो ।
तर, समाजको आधारभूत चरित्र प्रगतिशील हुने गर्छ । मानिस स्वभावैले अग्रगामी हुन्छ । इतिहासबाट पाठ सिकेर अझ अघि बढ्नु नै मानिसको आधारभूत स्वभाव हो । त्यसकारण समाज र देशलाई अघि बढाउने विषयमा जनमत सङ्ग्रह हुन सक्ने नै संवैधानिक व्यवस्थाको मूल आशय हो । एउटा आशयले संविधानमा राखिएको बन्दोबस्तको अपव्याख्या वा अतिव्याख्या गरी समाजलाई अझ पछाडि धकेल्ने प्रतिगामी कदमको लागि जनमत सङ्ग्रह गर्नु खोज्नु भने सर्वथा गलत हो ।
नेपालमा बेलाबेला अझै पनि राजतन्त्रबारे जनमतसङ्ग्रहको मुद्दा उठाइने गरेको सुनिन्छ । राजतन्त्र रहँदा त्यसबाट अनेकन थरी फाइदा उठाउँदै आएका मानिस आज पनि हिजोको ‘गुमेको स्वर्ग’ को लालसा त्याग्न सकेका छैनन् । राजतन्त्र मानव समाज विकासक्रममा कुनै समयको आवश्यकता थियो । राजतन्त्रले मानव समाजको विकासक्रमको ऐतिहासिक आवश्यकता पूरा ग¥यो । तर, अब यो राजनीतिक संस्था इतिहासको विषय बनिसकेको छ । राजतन्त्रले आज र आगामी समयका आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । नेपाली जनताकै सङ्घर्षले राजतन्त्र इतिहास बनिसकेको छ ।
संविधानमा उल्लेखित जनमतसङ्ग्रहको प्रावधानलाई देखाएर अब इतिहासमा अस्ताइसकेको कुनै संस्थालाई ब्युँताउन सकिन्न । अब राजतन्त्रलाई त्यागेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । गणतन्त्रमध्ये पनि उत्कृष्ट गणतन्त्रको खोजी गर्नु नै अबको जिम्मेवारी हो । गणतन्त्रले जनताको हितमा काम नगरेकोले फेरि राजतन्त्रमा फर्कनुले अन्ततः हामीलाई बाइसे र चौबिसे राज्यमा हुत्याउनेछ ।
दुईवटा विषयमा जनमतसङ्ग्रह गर्नु संविधानमा उल्लेखित जनमतसङ्ग्रहको प्रावधानको अपव्याख्या हुन्छ । पहिलो, आज जहाँ छौं, त्यहाँबाट फर्किने बुँदामा र अर्को देशको भूअखण्डता र अस्तित्वमा नै व्यवधान ल्याउने विषयमा ।
लोकतन्त्रमा जनमतसङ्ग्रहको बुद्धिमतापूर्वक प्रयोग नगर्दा देशको अस्तित्वसमेत सकिने इतिहास दूर विगतको विषय होइन । सिक्किमको स्वतन्त्र अस्तित्वको अन्त्य जनमतकै नाममा भएको थियो । भूराजनीतिक रुपमा निकै संवेदनशील अवस्थामा रहेको नेपाल जस्तो देशमा यस्ता विषयमा अझ विशेष सजग हुनुपर्ने पाठ इतिहासले सिकाएको छ ।
सत्तासीन वा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले कुनै पनि अभिव्यक्ति आवेश, हचुवा वा कसैलाई खुशी बनाउनको लागि बोल्नुले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । नेतृत्वको एउटै भनाइले पनि देशको अस्तित्वसमेत गुम्न सक्ने र जनताले लामो समय दुःख पाउन सक्छ । संविधानले दिएको भन्दैमा जुनकुनै विषयमा पनि जनमतसङ्ग्रह गर्न नेताहरूले बोल्दै हिंड्नुले देशलाई फेरि पनि गहिरो समस्याको दलदलमा फसाउन सक्नेमा सचेत बन्न जरुरी छ ।