नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रस्थानविन्दु

 राधेश्याम अधिकारी
भक्तपुर सल्लाघारीको ११४ रोपनी जग्गाको संरक्षणका लागि भक्तपुर नगरपालिका अघि सरेको केही दिनअघि समाचार प्रकाशित भएको छ । यो त्यही खाली जग्गा हो, जुन अरनिको राजमार्गको उत्तरपट्टि अवस्थित छ । उक्त जग्गा कुनै बेला सवारी साधन सिक्ने, सिकाउनेका थलो पनि हो ।
यो जग्गा २०५८ सालमा हत्या गरिएका राजा वीरेन्द्र वा उहाँको परिवारको कुनै सदस्यको नाममा दर्ता भएको हुनुपर्छ । २०६४ सालमा मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्नासाथ स्वर्गीय राजा र तिनका परिवारको नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिई तत्कालीन संसद्बाट नेपाल ट्रष्ट ऐन– २०६४ पारित भएको थियो ।
ट्रष्टलाई एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको दर्जा दिइयो । अन्य स्वशासित र सङ्गठित संस्थाले झैं यसको काममा ‘राजा वीरेन्द्र’, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवार (जेठो छोरा दीपेन्द्र शाह र कान्छा छोरा निराजन शाह) को नाममा रहेको सम्पत्ति उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न ट्रष्ट स्थापना भएको ऐनमा नै उल्लेख गरियो ।
त्यतिमात्र होइन, ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम रूपमा सार्वजनिक प्रयोग गर्न सकिने व्यहोरासमेत ऐनमा जनाइयो । कसरी उक्त सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने भनी दुई पूर्वावस्थाको व्यवस्था पनि गरियो । तीमध्ये पहिलो अवस्था – विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्ने वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्ने । दोस्रो अवस्था – अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकीजस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय खडा गरी तोकिएबमोजिम सञ्चालन गर्ने ।
सम्पत्ति रक्षाका लागि ऐनको दफा १३ (१) ले ‘ट्रष्टको सम्पत्ति बिक्री–वितरण गर्न र भोगाधिकारमा प्रदान गर्न पाइने छैन’ भन्दै अपवादको रूपमा उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसकै कुरा लेखिएको भए पनि दफा ५ को प्रयोजनका लागि (माथि भनिएका दुई शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाका लागि) ट्रष्ट सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति र दफा २४ सँग सम्बन्धित समितिको सहमतिमा ट्रष्टको सम्पत्ति बिक्री–वितरण गर्नसक्ने भन्दै तर ‘ट्रष्टको सम्पत्ति बिक्री–वितरणबाट प्राप्त रकम ट्रष्टको प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनी बन्देज लगाएको थियो ।
दफा २४ सँग सम्बन्धित समिति भनेको संसद्को राज्य व्यवस्था समिति हो भनी किटान गरेको छ । सुरुमा ऐन बन्दा ट्रष्टको सम्पत्तिको हिनामिना रोक्न पर्याप्त बन्देज थियो ।
ऐनका यी प्रावधान यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने कारण किन प¥यो भने आज स्व. राजा वीरेन्द्र र उहाँको परिवारका नाममा दर्ता भएको ११ जिल्लामा फैलिएका २१,००० रोपनी जग्गा र तिनमा बनेका भवन जुन नेपाल ट्रष्टमा ल्याइएका थिए, संसद्बाट पारित संशोधन विधेयकका कारण जोखिममा परेका छन् । यो कुराको सूचना समग्र नेपालीलाई होस् भन्ने अभिप्रायः नै यो लेखको मूल उद्देश्य हो ।
सबैभन्दा पहिला, कस्ता सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टमा छन् भन्ने ध्यान दिऊँ । भक्तपुर सल्लाघारीको जग्गाको उल्लेख गरिसकियो । गोकर्णको जङ्गल, नागार्जुनको जग्गा, पोखराको रत्नमन्दिर, चितवनको दियालो बङ्गला यी केही थाहा भएका सम्पत्तिसम्म उल्लेख गरिएको हो । ट्रष्टको सम्पत्तिको विवरणमा चाख राख्नेका लागि नेपाल ट्रष्टको वेबसाइटमा गएर के कति सम्पत्ति छ, हेर्न सकिन्छ ।
जोखिममा कसरी ?
यस पटक संसद्मा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरियो । यसमा एकैपटक विभिन्न ५७ वटा ऐन संशोधन गर्न आवश्यक प¥यो भनी एकमुष्ट संसद्मा प्रवेश गराइयो । यसरी एकमुष्ट विधेयक ल्याउनुपर्ने कारणमा ‘सङ्घीयताको सन्दर्भमा परिमार्जन गर्न, ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएका कठिनाइ तथा समस्या सम्बोधन गर्न, कतिपय ऐनमा रहेका प्राविधिक त्रुटि सुधार गरी मिलाउन र कतिपय ऐनमा रहेका व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिएको’ भनी जनाइएको छ ।
जुन उद्देश्य र कारणले विधेयक ल्याउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ, त्योसँग असम्बन्धित विषय नेपाल ट्रष्ट ऐनमा संशोधन प्रस्ताव ल्याइयो । यी संशोधन आवश्यक छैनन् भनी पङ्क्तिकारलगायतका सांसदले संशोधन हाल्यौं । सरकारबाट ल्याएका संशोधन पारित भएमा नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारको सम्भावना छ भनी औंल्यायौं । हाम्रो केही चलेन । विधेयक पारित भयो, ऐन बनिसक्यो ।
संशोधनपश्चात् नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति अब ‘राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा ट्रष्टलाई फाइदा हुनेगरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न’ सकिने तुल्याइयो । ‘ट्रष्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले तोकेको अवधिका लागि लिजमा दिन सक्नेछ’ भन्ने बेहोरासहित संशोधन गरियो ।
त्यतिले नपुगेर ‘उपदफा (३ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपयोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअघि नै आवश्यकता अनुसार ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
ऐनमा यस्तो व्यवस्था किन गर्नुप¥यो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । ट्रष्टको सम्पत्ति लिजमा दिने भनिए पनि त्यो वास्तवमा भोगाधिकारको हिसाबले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई जिम्मा लगाउने नै हो । एकचोटी व्यक्तिले सम्पत्ति प्राप्त गरिसकेपछि पुनः त्यो फर्केर आउने सम्भावना कति होला ?
नेपाल ट्रष्टकै दरबारमार्गमा रहेको अत्यन्त महत्वपूर्ण सम्पत्ति कानुन संशोधनपूर्व नै लिजमा गइसकेको सुन्नमा आएको छ । अब यसपछि क्रमशः नेपाल ट्रष्टका सम्पत्ति शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्था वा सार्वजनिक हितका लागि हैन, त्रमशः व्यक्ति विशेषका लाभका लागि लिजमा दिने प्रपञ्चसहित यी संशोधन ल्याइएको भन्ने शंका रहेन । नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिमा शक्तिशाली व्यक्तिका आँखा लाग्यो र ती सम्पत्ति अब जोखिममा परेका छन् ।
ख्वप विश्वविद्यालयको सपना
नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिमध्ये भक्तपुर नगरपालिकाले सामुदायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने ख्वप विश्वविद्यालयका लागि सल्लाघारीको जग्गाको चाहना गरेको वर्षौं भयो । जनप्रतिनिधिले संसद्मै पटक–पटक यसबारे माग गरेको सबैलाई जानकारी भएकै हो । जुन उद्देश्यका लागि ट्रष्टको स्थापना भएको हो, सोही काम गर्छौं भन्दा पनि उक्त जग्गा भक्तपुर नगरपालिकाले पाएको छैन ।
भक्तपुरमा सामुदायिक रूपमा विद्यालय, महाविद्यालयको अध्ययन–अध्यापनमा राम्रो प्रयोग भएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा हड्ताल निषेध गरिएको छ । सामुदायिक स्तरबाट इञ्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन भएको छ । ख्वप विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार छ, आँट छ, क्षमता पनि छ । तर, भक्तपुरवासीको ख्वप विश्वविद्यालय खोल्ने चाहना पूरा भएको छैन । ऐन नै संशोधन गरेपछि सल्लाघारीको जग्गा ख्वप विश्वविद्यालयले पाउनेमा आशंका गर्ने कि नगर्ने ?
पोखरा त्यसै पनि पर्यटकीय स्थल हो । त्यसमाथि फेवातालको किनारमा रहेको रत्नमन्दिर सबैका लागि सधैंका लागि आकर्षक थलो हो । यो सम्पत्ति सजिलै पर्यटन विकासका नाममा व्यक्ति विशेषलाई दिन सकिने भयो । यो मात्र हैन, चितवनको दियालो बङ्गलालगायत थुप्रै सम्पत्तिमा सक्नेले जोडबल लगाउने भए ।
पोखराकै कुरा गर्दा त्यो चार नम्बर प्रदेशको शासकीय थलो पनि हो । त्यहाँ संसद् भवन, प्रदेश प्रमुखको भवन, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको निवासलगायत थुप्रै पूर्वाधार विकास गर्नुछ । अब पहिलेजस्तो सजिलै जग्गा खरिद गर्न सकिने अवस्था छैन । तर, सरकारसँग रहेको जग्गा निजी व्यक्तिको हितमा प्रयोग गर्ने र सरकार आफूले चाहेको योजना पूरा गर्न जग्गा खरिद गर्दै जानेसम्मको परिस्थिति सिर्जना गर्नु विडम्बना मान्नुपर्छ ।
भूउपयोग ऐन र सरकारको नीति
अहिले सरकारले नयाँ भूमि उपयोग विधेयक संसद्मा ल्याएको छ । निजी जग्गामा सरकारले तोकेको वर्गीकरणअनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पत्तिको मनपरी प्रयोग गर्ने मनसुवा भने छाडेको छैन । निजी सम्पत्तिमा एकातिर सरकार हस्तक्षेप गर्न उद्यत देखिन्छ भने आफूलाई बेलगाम हिँड्न रुचाइराखेको छ ।
सरकारको हालत कस्तो भएको छ भने चितवनमा एउटा क्रिकेट स्टेडियम बनाउन आफूले जग्गा जोहो गर्न सकेन । कृषि विश्वविद्यालयको अनुसन्धान गर्न छुट्याइएको जग्गा खोसेर धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई उपलव्ध गराउनुप¥यो । स्व. राजारानीको नाममा रहेको नेपाल ट्रष्टको जग्गामा मनपरी गर्न सरकार पछि नपर्ने सुर कसेको छ ।
अब के गर्ने ?
नचाहँदा–नचाहँदै नेपाल ट्रष्ट ऐनमा संशोधन भइसक्यो । यसको आडमा ट्रष्टका जग्गा बिक्री वा लामो अवधिको लिजमा लैजान सकिने भयो । यसमा स्थानीय सरोकारवालाले चासो र चिन्ता लिनुपर्छ । एउटा बाटो भक्तपुर नगरपालिकाले देखाएको छ ।
सल्लाघारीको जग्गा संरक्षण गर्न आफै अघि सरेको छ । त्यो जग्गामा कि ख्वप विश्वविद्यालय बन्नुपर्छ कि खाली नै राख्नुपर्छ, ताकि दैवी प्रकोप पर्दा स्थानीय समुदाय त्यसमा बस्न सकून् । रत्नमन्दिर जोगाउने काम पोखरावासीको हुनुपर्छ भने दियालो ब·ला जोगाउने काम चितवनवासीको ।
नागार्जुन र गोकर्ण काठमाडौँको बचेखुचेको सौन्दर्य र पर्यावरणीय दृष्टिले कति महत्वपूर्ण छ, भनिरहनुपर्दैन । ११ जिल्लामा रहेको २१,००० रोपनी जग्गा पहिचान गरी स्थानीय तहबाट नै संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
सिंहदरबार अहिले पनि चेतेको छैन । चेतेको हुँदो हो भने नेपाल ट्रष्ट ऐनमा यस्तो संशोधन आउने थिएन ।
यो झुक्किएर आएको हैन । संशोधनमाथि संशोधन पर्दा अस्वीकार्य हुनुपर्ने कारण थिएन । ‘सुतेको मान्छेलाई व्युँझाउन सकिन्छ, सुतेको बहाना गर्नेलाई व्युँझाउन सकिँदैन’ यो उक्ति त्यसै बनेको हैन ।
–कान्तिपुर दैनिक,
७ चैत २०७५