सांसद सुवालको शिक्षासम्बन्धी प्रश्नमा शिक्षामन्त्रीको जवाफ

काठमाडौँ, ११ चैत । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ४० मा नेपाल सरकारको उत्तरदायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा बैठकमा प्रश्न सोध्न सकिने र सो प्रश्नको उत्तर दिन नभ्याइएका सम्बन्धित मन्त्रीले प्रश्नको उत्तरको एकप्रति टेबुल गर्ने व्यवस्था छ । तेस्रो अधिवेशन चैत १० गते अन्त्य भयो । ५५ जना सांसदहरूले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रीहरूसँग सोध्नुभएको प्रश्नको उत्तर दिन नभ्याइएकोले मन्त्रीहरूले प्रश्नको उत्तर टेबुल गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रभावकारी सिकाइको लागि आगामी आव २०७६÷७७ देखि तीन कक्षासम्म मातृभाषामा पठन–पाठन हुने चर्चा के सत्य हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
जवाफमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भन्नुभयो – नेपालको संविधानको धारा ३१ को उपधारा ५ मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हकको व्यवस्था गरिएको छ । सो हकको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट कक्षा १ देखि ५ सम्मका विभिन्न २५ वटा मातृभाषा (मैथिली, भोजपुरी, अवधि, लिम्बु, वान्तवा, चाम्लिङ, शेर्पा, गुरूङ, तामाङ, मगर, नेपालभाषा, थारू, सुनुवार, राजवंशी, याख्या, मुगाली, थारू–मध्यक्षेत्र, तामाङ–सम्भोटा,धिमाल, मगर–अठार मगरात, बज्जिका, कुलुङ, चेपाङ, खालिङ र माझी) का पाठ्यपुस्तक विकास भई कार्यान्वयन भइरहेको छ । मातृभाषाको पाठ्यपुस्तकहरूको विकास गर्नका लागि मातृभाषाका पाठ्यक्रम दिग्दर्शनसमेत रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट तयार गरिएका पाठ्यपुस्तकका आधारमा कतिपय विद्यालयले शिक्षकको उपलब्धता तथा समुदायको राय सुझावअनुसार शिक्षण सिकाइ र अन्य क्रियाकलाप गराउँदै आएको छ । अन्य विद्यालयहरूले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने कार्यक्रम रहेको छ ।