कम आम्दानी भएका जनताको लागि राज्य अघि बढ्न सकेन

काठमाडांै, १ चैत्र । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले काठमाडांै उपत्यकामा घर नहुँदैमा पूर्वपदाधिकारीहरुलाई आवासको लागि हजारौं र लाखौं आवास सुविधा दिने विधेयक सामाजिक न्यायउन्मुख नभएको औंल्याउनुभयो ।
पूर्वपदाधिकारी सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७३ को सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद सुवालले मुलुकको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको आन्दोलनमा सबै पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुको योगदान भएको उल्लेख गर्नुभयो । राज्य कोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेहरु समन्त्त वर्गको रुपमा विकास हुने सम्भावना भएको बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७३ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै सांसद सुवालले नेपाल स्वास्थ्य चिकित्सा परिषद्को सिफारिस गर्न न्यायाधीशहरुलाई विदेशमा औषधि उपचारको लागि आवश्यक खर्च उपलब्ध गराउने भन्दा पनि प्रत्येक प्रदेश र सम्भव भएको जिल्लामा सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

सांसद सुवालले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको सुविधा विधेयक, २०७३ मा बोल्दै अपराधीहरुलाई सजाय ठुनाउने न्यायाधीशहरुलाई पैसाभन्दा पनि सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
कम्पनी (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७३ माथि छलफलमा बोल्दै सांसद सुवालले विश्व एउटै गाउँ जस्तो भयो, राज्यले उद्योग र व्यापार गर्नुहुँदैन, सरकारी संस्थान पनि बिक्री वा शेयर वितरण गरी निजिकरण गर्नुपर्ने राज्य सहजकर्ताको भूमिकामा सिमित हुनुपर्ने पूँजीवादी विचारको कारण संसारको आधा जनसङ्ख्या ३ अर्ब ६० करोड जनताको सम्पति र अमेरिकाका ६ जना, स्पेन र मेक्सिकोका १–१ जना गरी ८ जनाको कण्जार्भ गएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले भारतका ४५७ जना उद्योगी व्यापारीसँग त्यहाँका ८० करोड मानिसको बराबर सम्पति भएको र नेपाली ६० प्रतिशत स्रोत र साधन १० प्रतिशतको कण्जामा रहेको चर्चा गर्दै कम्पनी विधेयकको निहु“मा राज्य पछि हट्न नहुने विचार राख्नुभयो ।
पूर्वपदाधिकारी, प्रधानन्यायाधीश र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, उच्च अदालत र जिल्ला न्यायाधीशहरु सहित तीन विधेयकमा ७२ घण्टा अर्थात चैत्र ४ गते दिउँसो ३ बजेभित्र संशोधन राख्नुपर्ने हुन्छ ।
कम्पनी विधेयक संसारको बहुमतबाट पारित भयो भने अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कनकी विरुद्धको सकिएको पतिवेदन स्वीकार गरियो ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण विधेयक, २०७३ संसद बैठकमा प्रस्तुत गरियो भने यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल चैत्र २ गते दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा हुनेछ ।