पर्यटन उद्योगको विकास र सम्पदा संरक्षण

हरिसुन्दर सुवाल
उपत्यकाको शान वा गौरव भनेकै यहाँको कला, संस्कृति र मौलिक सम्पदा हुन् । बर्सेनि लाखौं विदेशी पर्यटकहरू नेपालका हिमाली दृश्य, जैविक विविधता अवलोकनका लागि नेपाल भित्रिने गर्दछन् । त्यसमाथि बहुसङ्ख्यक पर्यटकहरू कला र संस्कृतिले भरिएको अनगिन्ती मठ मन्दिरले सज्जिएको ऐतिहासिक काठमाडांै उपत्यकाको भ्रमण गरी आनन्दित हुने गर्दछन् । यहाँको प्राचीन सम्पदाको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, त्यसबारे लेख रचना लेख्ने, भिडियो डकुमेन्ट्री तयार पार्ने, फोटो खिच्ने, तस्वीर कोर्ने, घुम्ने, रमाउने, मन बहलाउने मनसायले उनीहरु आएका हुन्छन् । उपत्यकाका तीनै सहरहरू कान्तिपुर, ललितपुर र भक्तपुरका जीवन्त कला र संस्कृतिको अवलोकन गरी दङ्ग हुन्छन् र तिनलाई चित्रकारितामा उतार्ने प्रयाससमेत गर्छन् । यसरी आफ्नो बिदाको समयमा नेपाल आएर यहाँको स्वच्छ हरियाली वातावरणमा रमाउने हरेक पर्यटकको निम्ति यथोचित पर्यटनमैत्री वातावरण बनाइदिनु अपरिहार्य छ । यहाँका पाटी, पौवा, कुवा, इनार र ढुङ्गेधारालगायत बस्ती–बस्तीमा जीवन्त कला र मौलिक संस्कृति भेटिन्छ । जसबाट प्रत्येक देशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षित तुल्याइन्छ ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रपछि सबभन्दा फस्टाएको व्यवसाय भनेकै पर्यटन क्षेत्र हो । पर्यटन उद्योगको विकासका लागि मुख्य कुरो सरसफाइमा ध्यान दिनैपर्छ । पर्यटकलाई यहाँको इतिहास, भूगोलका साथै यहाँको विविध सम्पदाबारे सत्य तथ्य जानकारी दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यसका लागि लाइसेन्स प्राप्त द्वेभाषी पथप्रदर्शकको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पर्यटकहरूलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्दछ । कुनै पनि बखत कसैबाट लुटिने वा ठगिने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गरी पर्यटकहरूको मनोबल बढाउने काम भएको खण्डमा नेपाल र नेपालीहरूको इज्जत र प्रतिष्ठालाई कायम राख्न सकिने छ । यसले गर्दा विश्व जगतमा नेपालीहरूले सकारात्मक पहिचान बनाउन सक्नेछन् र देशको कीर्तिलाई थप प्रसार गर्न सकिने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । देशका लाखौं होनहार युवाहरू विदेशिएका कारण यहाँको कृषिबाट आशातीत लाभ उठाउन सकिएको छैन । यस्तो बेला देशको बजेट पर्यटनले थामिरहेको भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
सरकारले कहिले फास्टट्रयाकको नाउँमा त कहिले स्मार्ट सिटीको नाउँमा स्थानीय किसान वर्गलाई सताउने कार्य गर्दै आइरहेको छ । आज खोकना र बोङ्गाका हजारौं किसान दाजुभाइहरू परम्परादेखि गरिंदै आएको खेती किसानी गर्न नपाउने भयो । सरकारले उल्टो कौडीको मूल्यमा अर्थात् आनाको ८ लाख (बाटो नभएको) पर्ने जग्गा केबल डेढ लाखको र १० लाख पर्ने जग्गाको केबल २ लाख मुआब्जा दिने गरी फास्टट्रयाक निर्माण गर्न खोजिंदै छ । जसबाट स्मार्ट सिटीको नाममा जनतालाई जग्गाविहीन बनाइँदै छ । नेपाली सेनासमेत प्रयोग गरी किसान जनताको जग्गा हडप्ने काम गर्नु सरकारको जनविरोधी कदम होे । सरकारले यस विषयमा तत्काल पुनः विचार गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । भूकम्पबाट पीडित एवं सरकारबाट कुनै ठूलो राहतको अपेक्षामा बसेका खोकना र बोङ्गाका स्थानीय बासिन्दाहरू आहत हुन पुगेका छन् । निश्चय पनि पुर्खाले सिर्जेको कला र संस्कृति वा मौलिक सम्पदा म्हासेर समृद्धि आउनेछैन । जनतालाई अनावश्यक दुःख कष्ट दिएर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको रटानले देशमा आमूल परिवर्तन आउँदैन ।
यहाँका जीवन्त कला, संस्कृति, प्राचीन सम्पदा, रहनसहन, बाजागाजा, जात्रापात्रा देशका पहिचान हुन् । तिनको सञ्चालन र रेखदेखमा अभ्यस्त रहँदै आएका समुदायलाई उचित सहयोग र संरक्षण प्रदान गर्नुको सट्टा तिनीहरूमाथि कुनै किसिमको दमनकारी नीति वा कानुन बनाइन्छ भने पक्कै त्यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रको उपहास गरेको सावित हुनेछ । काठमाडाँै उपत्यकाभित्र रहेका मौलिक सम्पदा र सांस्कृतिक धरोहरहरू केबल नेपालकै निम्ति नभई विश्वकै निम्ति नमुना सङ्ग्रहालय हो । अनेकतामा एकता भएको हाम्रो देशको मौलिक सम्पदा विश्व सम्पदालगायत सम्पूर्ण परम्परागत संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्ने काममा राज्यले विशेष पहलकदमी गर्नु अनिवार्य छ । सयौं हजारौं वषदेखि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि उत्पादनमार्फत सघाउँदै आइरहेका यहाँका श्रमिक किसानहरूलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्रलाई जनताले सहेर बस्नेछैनन् । नेपाली जनतालाई केबल उपत्यकाकेन्द्रित विकास निर्माण र योजनाले मक्ख पार्नसक्छ भन्ने सोचलाई त्याग्नुपर्दछ । नेपालका ७७ वटै जिल्लामा विकास पुग्नुपर्दछ । स्मरणरहोस्, हिजोका दिनमा विनापूर्वाधार नगरपालिका घोषणा गरेर सरकार सर्वत्र आलोचित बनेको खबर अझै मानसपटलमा ताजै छ ।
अहिले काठमाडाँै उपत्यकामा ६० लाख जनसङ्ख्या पुगिसकेको छ । उपत्यकावासीहरू श्वासप्रश्वासलगायत विविध रोगहरूबाट ग्रसित हुनु परेको तीतो यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । अबको १५ वर्षपछि उक्त सङ्ख्या १ करोड २० लाख अर्थात् ठीक दोब्बर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तब कसरी यो ठाउँ बस्नलायक बन्ला चिन्ताको विषय बनेको छ । सङ्घीय सरकारले देशको सन्तुलित विकासका लागि पूर्वाधारहरू निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ । सङ्घीयताको सिद्धान्तबमोजिम सरकारले उपत्यकाकेन्द्रित विकासभन्दा पनि विकास योजनाहरूलाई विकेन्द्रित गरी कर्णालीजस्ता दुर्गम पहाडी जिल्लालगायत सातै प्रदेशमा कार्यान्वयनको तहमा पु¥याउनु आवश्यक छ । हेर्दैमा मनमोहक तथा लोभलाग्दा यहाँका भौगालिक, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक दृश्यहरूको ठाउँ आधुनिकता र सहरीकरणको नाउँमा म्हास्ने खेल शीघ्र रोकिनुपर्दछ । कहिले विमानस्थल बनाउन हजारौं रुख काट्ने त कहिले आधुनिक सुविधा सम्पन्न सहर बनाउने नाउँमा अर्बौंको उत्पादन हुने खेतीयोग्य जमिन म्हास्नेजस्ता सरकारी योजना कतै विदेशी डलर पचाउने खेल त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।