सांसद सुवालको प्रम र परराष्ट्रमन्त्रीसँग प्रश्न र सोको जवाफ

(संसदको दोस्रो अधिवेशनको बजेट सेसनमा सांसद सुवालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सोध्नुभएको प्रश्नमा प्रम ओलीको लिखित जवाफ)
प्रश्न ः नेपालको पूर्व इलामको पशुपतिनगरदेखि दक्षिण सप्तरी तिलाठी र लालापट्टी, नवलपरासीको सुस्ता, पश्चिम कालापानी लिम्पियाधुरासम्म ७१ ठाउँमा भारतले ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकोमा उक्त नेपाली भूमि कहिलेसम्म फिर्ता लिने सरकारको तयारी छ ?
उत्तर ः नेपालको सीमा सुरक्षा र सीमा विवादको शीघ्र समाधान नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय रहिआएको छ । नेपाल–भारतका संयुक्त टोलीहरु फिल्डमा परिचालित भई सन् २००७ मा हस्ताक्षर भएको स्ट्रिप नक्साको चेकसमेत गरी सोहीअनुरुप सीमा स्तम्भहरुको मर्मत सम्भार, निर्माण र पुनःनिर्माणको कार्यका साथै दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण क्रस बोर्डरको नक्साङ्कनसमेतका कार्यहरु संयुक्त रुपमा भइरहेको छ । सो कार्य आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न गरी दुई देशबीचको सिमानामा क्रस बोर्डर अक्युपेसनको संयुक्त लगत तयार गर्ने र क्रस होल्डिङ समस्या सम्बोधन गर्न मोडालिटी बनाउने कार्यक्रम छ । सुस्ता र कालापानी क्षेत्रका विषयमा सन् २०१४ मा भएको नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय तेस्रो संयुक्त आयोगको निर्णयअनुसार उक्त क्षेत्रका कार्यहरु अघि बढाउन परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मा दिइएको छ । सो संयन्त्रले निरन्तररुपमा कार्य गर्दै आएको छ । नेपालको भूमि रक्षा गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ  ।
(संसदको दोस्रो अधिवेशनको बजेट सेसनमा सांसद सुवालले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई सोध्नुभएको प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीको लिखित जवाफ यसप्रकार छ –)
प्रश्न ः भारतले एकतर्फी बनाएका बाँध र तटबन्धकै कारण नेपालको तराई–मधेश बर्सेनि डुबानमा परेको भारतीय पक्षले नै स्वीकार गरिसकेको हुँदा ती बाँध र तटबन्ध कहिलेसम्म भत्काइन्छ ?
उत्तर ः भारत सरकारबाट नेपाल–भारत सिमानाको नजिक भारततर्फ बनाइएका संरचनाहरुका कारण नेपालको भूभाग डुबानमा परेको विषय नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । हालै सम्पन्न उच्चस्तरीय भ्रमणहरुमा समझदारी भएबमोजिम नेपाल र भारतको संयुक्त टोलीले नेपालको पूर्वतर्फका डुबान क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी प्रतिवेदनसमेत पेश गरिसकेको छ । मनसुनपश्चात् डुबान क्षेत्रको संयुक्त निरीक्षणका लागि टोली पठाउने सहमति भएको छ । यसैबीच, मनसुनको अवधिमा पनि टोली पठाउने सम्बन्धमा कुराकानी भइरहेको छ । अब नेपालको पश्चिमतर्फका डुबान हुने क्षेत्रको निरीक्षणका लागि संयुक्त टोली खटाउनेतर्फ कार्य हुनेछ । आपसी सहमति जुटाई यथाशक्य चाँडै डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नेतर्फ नेपाल सरकार गम्भीर रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।
(सरकारको जवाफअनुसार काम भइरहेको छैन । मेची नदीको नेपालतर्फ नै भारतले एकतर्फी गिट्टी–बालुवा दोहन गरिरहेको छ भने कैलालीको गौरीफान्टाको सिमानामा नेपालीसँगको जग्गाधनी पुर्जा भएको जमिन भारतीयले खनजोत गरिरहेको छ । नेपालको भूमि ब्रह्मदेव बजारदेखि टनकपुरपुलसम्म स्थानीय नगरपालिकाले सडक निर्माण गर्न खोज्दा भारतीय एसएसबीले रोक्यो । दुई देशको सीमा विवाद अन्त्य गर्न नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द नै गर्नुपर्ने जनमत रहेको छ – सं.)