भारतीय लोकसभा निर्वाचन र कम्युनिष्ट पार्टीहरू

करभिका
भारतमा आगामी चैत २८ देखि २०७६ को जेठ ५ गतेसम्म सत्रौं लोकसभाको निर्वाचन सात चरणमा हुँदैछ । सात चरणमध्ये सबभन्दा बढी ११५ स्थानको लागि वैशाख १० गते चुनाव हुनेछ भने सबभन्दा कम ५१ स्थानको लागि वैशाख २३ गते मतदान हुनेछ । चुनावले भारतीय लोकसभाको लागि ५४३ स्थानका सांसद निर्वाचित गर्नेछ ।
चुनावको लागि उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम दिनसम्म पनि धेरैले चुनावमा मूलतः दुई चुनावी गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने विश्लेषण गरेका थिए । सन् २०१४ मा भएको सो¥हौं लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको चुनावी गठबन्धनले उत्साहजनक बहुमत हासिल ग¥यो । सोही गठबन्धनका नेता नरेन्द्र मोदी भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने । बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि भारतमा सबभन्दा लामो समय सरकार चलाएको काङ्ग्रेस आईको भूमिका कमजोर प्रतिपक्षमा सीमित हुनपुग्यो । मोदी शासनकालमा सबभन्दा चल्ती भएको शब्द हो– ‘हिन्दूवादी अतिवाद’ र ‘हिन्दूत्व’ । मूलतः राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घ (आरएसएस) जस्ता हिन्दूवादी सङ्गठनको साङ्गठनिक र वैचारिक आधारमा चुनाव जितेको भाजपा र मोदी सरकारले आरएसएस र भाजपाले चलाएका हिन्दू अतिवादी साम्प्रदायिक दमन र हिंसालाई राज्यस्तरबाट संरक्षण दियो । मोदी शासनमा गैरहिन्दू समुदाय विशेषतः मुसलमान समुदाय, जनजाति, दलित समुदाय प्रगतिशील पक्ष र कम्युनिष्टहरू सबभन्दा बढी संस्थागत हिंसा र राज्यस्तरको दमनको कोपभाजनमा परे । भारतीय समाज भाजपा र गैरभाजपामा विभाजित भयो ।
मोदी सरकारले गरेको नोटबन्दीका कारण पनि भारतीय जनताको जीवनमा नचिताएको समस्या देखियो । मोदीले ‘कालो धन’ सिध्याउन नोटबन्दी गरेको दाबी गरे पनि त्यसले भारतका गाउँ–गाउँका गरिब जनताले मिहिनेत गरी जम्मा गरेको पैसालाई कागजमा परिणत ग¥यो ।
सन् २०१४ को चुनावमा मोदीले आफूलाई सर्वसाधारण गरिब भारतीय जनताको प्रतिनिधिको रूपमा प्रचार गरे पनि उनको सरकारले भारतका बहुमत किसानलाई हित हुने काम गर्नुभन्दा तिनीहरूलाई चित्त बुझाउन सकेन । मध्यम, निम्न मध्यम, किसान र मजदुरको मन जित्न उनले ‘चायवाले’ र ‘अच्छे दिन आयगाजस्ता नारा दिए पनि प्रधानमन्त्री बनेपछि मोदीले ती कुनै पनि वर्गलाई खुसी बनाउन सकेनन् । बरु उनका ती नारा आफैं भारतमा बढ्दो समस्या, गरिबी र विभेदको लागि व्यङ्ग बन्यो । किसानहरू आफ्ना समस्या लिएर सडकमा ठूलठूला प्रदर्शन गर्दै गर्दा मोदी हिन्दूवादी चिन्तनका प्रणेता मानिएका सरदार बल्लभभाई पटेलको संसारकै सबभन्दा ठूलो सालिक अनावरण गरिरहेका थिए ।
मोदी सरकारका यस्ता दमनकारी र जनविरोधी गतिविधिकै कारण धेरैले सन् २०१९ को निर्वाचनमा एकातिर भाजपा नेतृत्वको हिन्दूवादी गठबन्धन र अर्कोतिर काङ्ग्रेस आई, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी, जनता दल र अन्य क्षेत्रीय पार्टीको संयुक्त धर्मनिरपेक्ष गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने विश्लेषण गर्दै छन् । चुनावी चर्चाको सुरुवातसँगै सन् २०१८ मा विभिन्न स्थानमा आयोजित सभामा भाजपाबाहेकका राजनीतिक दलका नेताहरू एकै मञ्चमा देखिनुले पनि यस्तो विश्लेषणलाई बलियो बनाएको थियो । मोदी सरकारले चर्काएको साम्प्रदायिक विभाजनका कारण त्यस्तो प्रतिस्पर्धाको आवश्यकता भएको भारतका बुद्धिजीवीहरूको पनि मत थियो । भाजपा र आरएसएसको उन्मत्त चरित्रमा रोक लगाउन यस्तो राजनीतिक समीकरण आवश्यक बन्दै गयो ।
तर, चुनावको मिति नजिकिएसँगै चुनावी प्रतिस्पर्धाबारे यो विश्लेषण सही प्रमाणित भएन । विशेषतः भाजपाविरोधी महागठबन्धनबारे पूर्वानुमान गलत सावित भयो । सन् २००४ को लोकसभा निर्वाचनपश्चात् मनमोहन सिंह नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा कम्युनिष्ट पार्टीको सहभागिता थियो । काङ्ग्रेस नेतृत्वको यूपीए गठबन्धन र भाजपा नेतृत्वको एनडीए गठबन्धन दुवैले सरकार बनाउन पुग्ने चुनावी नतिजा हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टीको मत निर्णायक बनेको थियो । भाजपाको तुलनामा काङ्ग्रेसलाई नजिक मान्ने भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीहरूको विगतको इतिहास र हाल मोदी सरकारको जनविरोधी कदमबारे महागठबन्धनसम्बद्ध पार्टीहरूसँग एकमत राख्ने हुनाले कम्युनिष्ट पार्टी महागठबन्धनमा रहने विश्लेषण समयक्रममा सत्य सावित भएन ।
केही विश्लेषकहरूले कम्युनिष्ट पार्टीको कमजोर बन्दै गएको जनाधारका कारण महागठबन्धनमा रहेका ठूला दलले भाकपा र भाकपा (माक्र्सवादी) सँग तालमेल गर्न खासै चासो नदेखाएको भनाइ छ । तर, काङ्ग्रेस र जनता दलले कम्युनिष्टहरूसँग तालमेल नगर्नुको मूल कारण भने भारतका व्यापारिक घराना (कर्पोरेट हाउस) भएको भाकपाका नेताहरूको विचार छ ।
सन् २०१४ मा मोदीको चुनावी सफलताको मूल आधार भनेको भारतीय कर्पोरेट हाउसको समर्थन थियो । तत्कालीन परिस्थितिमा भारतीय काङ्ग्रेसमा नेतृत्वविहीनताको अवस्था वा कम्तीमा कमजोर नेतृत्वको अवस्थामा भारतीय कर्पोरेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देखाउनलायक एउटा शक्तिशाली नेतृत्वको आवश्यकता थियो । काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको कार्यकालको सुस्तता उनीहरूलाई चित्त बुझेको थिएन । त्यसमाथि काङ्ग्रेस नेतृ सोनिया गान्धी र मनमोहन सिंहबीचको अन्तर्विरोधका कारण लामो समयदेखि भारतमा शासन गर्दै आएको काङ्ग्रेसबारे भारतीय कर्पोरेट वर्ग अलमलमा थिए । उनीहरू एउटा नयाँ प्रयोगको मुडमा थिए । गुजरातको विकास मोडलबाट हाईहाई कमाएका मोदीमा उनीहरूले आफूले चिताएको जस्तो राजनीतिक छवि देखे र त्यो साल मोदीमा लगानी गरे । मोदी प्रधानमन्त्रीमा विजयी भए ।
आगामी चुनावमा भारतको कर्पोरेट घराना अर्को अलमलमा परेका छन् । लोकसभा निर्वाचनभन्दा केही महिनाअघि भएका भारतकै राजनीतिमा प्रमुख मानिएका प्रान्तमा भाजपाले व्यहोरेको पराजयले भारतीय कर्पोरेट वर्ग भाजपामा लगानी गर्नु खतरा हुनसक्ने सोचमा छन् । मोदीले अपेक्षा गरेजस्तो भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय छवि दिन नसकेको मात्र होइन, बरु विदेशी लगानी भित्र्याउनसमेत मोदी असफल भएकोमा कर्पोरेट वर्ग फेरि अर्को विकल्प खोज्ने मुडमा देखिएका छन् । यो चुनावमा कर्पोरेट हिजोकै पुरानो घोडालाई अझ बलियो भएको हेर्न चाहिरहेका छन् ।
सन् २०१४ को चुनावको तुलनामा यो चुनावमा काङ्ग्रेस आईसँग स्थापित र भरपर्न सकिने नेतृत्व छ । गान्धी परिवारबाटै राहुल गान्धीमात्र होइन, सेफ्टी भल्भको रुपमा प्रियंका गान्धीलाई पनि अघि सारिएको छ । यस परिस्थितिमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई महागठबन्धनमा सामेल गर्नुको अर्थ कर्पोरेटलाई चिढाउने खतरा बढ्नु हो । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनपछिको चुनावमा भारतकै दोस्रो सबभन्दा ठूलो पार्टी भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी आपसी क्रान्तिकारी छविमा ¥हास, टुटफुट, वैचारिक मतभिन्नता, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अवस्थाको कारण चुनावी परिणामको आधारमा क्रमशः कमजोर बन्दै गएको सत्य हो । सन् १९९० मा भारतले नवउदार अर्थप्रणाली अवलम्बन गरे यता जनताको जीवन पनि नवउदारवादी प्रभावबाट अछुटो हुनसकेन । नवउदारवादी अर्थतन्त्रले जनतामा पार्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव भनेको उपभोक्तावादी सोचाइ हो । उपभोक्तावादले गाँजेको समाजमा कम्युनिष्ट पार्टी र विचार फैलिन निकै गा¥हो हुने अनुभव भारतसँगै संसारका धेरै देशको हो । त्यसकारण आज चुनावी नतिजाको आधारमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीहरू कमजोर देखिएका हुन् । कमजोर देखिएको कम्युनिष्ट पार्टीलाई साथमा लिएर कर्पोरेट वर्गलाई चिढाउनुभन्दा गठबन्धनमा सामेल नगर्दा नै राजनीतिकरूपमा फाइदा हुने भएकोले भाजपाविरोधी गठबन्धनका दलहरूले कम्युनिष्टहरूसँग चुनावी तालमेल गर्न अनिच्छा गरेको देखिन्छ ।
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीहरूले महागठबन्धनमा सामेल हुन चाहनुको मूल र एउटै कारण भनेको मोदी फासीवादलाई परास्त गर्नु नै थियो । मोदीको फासीवादी सत्तालाई समयमै तह लगाउन कम्तीमा भाजपा र आरएसएसको विरोधमा उभिएका राजनीतिक शक्तिसँग चुनावी तालमेल गर्नु रणनीतिक हिसाबले ठीक हो । कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पनि त्यही गर्न खोजेका थिए । भाजपा सत्तासीन भए यता सत्ताको दमनमा सबभन्दा पिरोलिने शक्तिमध्ये कम्युनिष्ट पार्टीहरू पनि हुन् । त्रिपुरा, पश्चिमा बङ्गालदेखि बिहार र उत्तर प्रदेशमा कम्युनिष्ट पार्टीका सयौं नेता कार्यकर्तामाथि कुटपिटदेखि हत्यासम्म राज्यको संरक्षणमा भाजपा र आरएसएसले गरे । कतिपय कार्यालयमा आगजनी भयो । त्रिपुरामा कम्युनिष्टले सम्मान गर्ने विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका महान नेता लेनिनको सालिकसमेत भत्काइयो । यस परिस्थितिमा काङ्ग्रेस र जनता दलजस्ता पार्टीसँग मिलेरै पनि मोदी फासीवादलाई परास्त गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको रणनीति देखिन्छ । तर, महागठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका भनिएका दलबाट कम्युनिष्ट पार्टीलाई उचित स्थान दिन नमान्दा आज कम्युनिष्ट पार्टी महागठबन्धनबाट अलग्गिएका छन् ।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा मोदी सत्ताविद्रोही आन्दोलनले भारतीय राजनीतिको चर्चामा पु¥याइएका पूर्वविद्यार्थी नेता कन्हैया कुमारलाई बिहारको बेगुसरायबाट महागठबन्धनका साझा उम्मेदवार बनाइने धेरैको अपेक्षा थियो । मोदी सत्ताविरोधी ‘आइकन’ बनिसकेका कन्हैयालाई जिताउन जनता दल र काङ्ग्रेस आफैं लाग्ने धेरैको अपेक्षा सत्य सावित भएन । कन्हैया साझा उम्मेदवार बन्न सकेनन् । उनले भाकपाबाट अलग उम्मेदवारी दिएका छन् ।
रणनीतिक हिसाबले भाकपा र भाकपा (माक्र्सवादी) ले महागठबन्धनमा सामेल हुन खोजे पनि वैचारिक र सैद्धान्तिक रुपमा भाजपाको फासीवादी सत्ता र काङ्ग्रेसको पु“जीवादी सत्ताबीच भारतका व्यापक कामदार जनताको लागि वर्गीय रुपमा कुनै भिन्नता देखेन । काङ्ग्रेस आईले उपनिवेश अन्त्य यता झण्डै ७५ वर्षको इतिहासमा सबभन्दा लामो समय सत्ताको नेतृत्व ग¥यो । तर, भारतका जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिएन । मोदी सत्ता जसरी भारतका कामदार जनताप्रति दमनकारी छ, काङ्ग्रेस आई त्योभन्दा धेरै कोणमा भिन्न थिएन । भाजपाले जनताबीच विभाजन ल्याउन साम्प्रदायिक र धार्मिक असहिष्णुताको हतियार प्रयोग गरेको छ भने काङ्ग्रेस आईको सत्ताले भित्र्याएको नवउदारवादी प्रणालीले भारतीय जनताको दुःखको भारी अझ बढाएको थियो ।
भाकपा र भाकपा (माक्र्सवादी) को लागि आगामी चुनाव निःसन्देह चुनौतीपूर्ण छ । आगामी चुनाव दुवै दलको लागि आफ्नो राजनीतिको समीक्षा गर्ने, विगतमा भएका गल्ती कमजोरीको लागि जनतास“ग माफी माग्दै सच्चिने अवसर पनि हो । पु“जीवादी व्यवस्थामा स्वभावतः व्यवस्थागत समस्या र कमजोरीले कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पनि प्रभाव पार्नसक्छ । त्यसको प्रतिरोधमा कम्युनिष्ट पार्टीले कस्तो सङ्घर्ष अघि बढाउने हो भन्ने कुरामा आगामी चुनावको नतिजा र कालान्तरसम्मको भारतीय कम्युनिष्ट आन्दोलन प्रभावित हुनेछ । तर, चुनाव धेरैले सोचेजस्तै भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीहरूका लागि निराशाजनक नै हुनुपर्छ भन्ने होइन ।