बाराको आँधीबेहरीपछि

आइतबारको आँधीहुरीले बारा र पर्साका गाउँहरूमा नचित्ताएको क्षति पु¥यायो । आँधीहुरीले क्षतिग्रस्त गाउँ युद्धग्रस्त भूमिजस्तै भएका छन् । धनजनको क्षतिमात्र होइन, कम्तीमा ३१ जना सर्वसाधारणले ज्यान गुमाए । ६ सत्न्दा बढी मानिस घाइते छन् । आँधीहुरीको पूर्वसूचना दिने प्रभावकारी संयन्त्र र पूर्वसावधानीको व्यवस्था नहुँदा बाराका प्रसौनी र वरपर गाउँका जनताले अनपेक्षित क्षति भोग्नुप¥यो ।
पीडित जनताको बस्ने बास र खाने गाँस खोसिएको छ । आफन्त वियोगको पीडा एकातिर छँदैछ । सरकारले तत्काल आँधीहुरी पीडित जनताको खाने, लगाउने र बस्ने उचित बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । पीडित जनताको नाममा आउने सहयोग सामग्रीको व्यवस्थित वितरण गरिनुपर्छ । पहुँच र प्रभावको आधारमा सहायता सामग्री कसैले पाउने, कसैले नपाउने हुनुहुन्न । विभिन्न संस्थाबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई राजनीतिक दल र तिनका जनवर्गीय सङ्गठनले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको आधारमा वितरणमा पक्षपात गर्नुहुन्न ।
बाराको आँधीहुरीले प्रभावित गाउँका तस्वीरहरूले धेरैलाई २०७२ को भूकम्पको स्मरण गरायो । आँधीहुरी प्रभावित जनतालाई सहयोग घोषणाको प्रतिस्पर्धाले कतिलाई झस्कायो पनि । २०७२ को भूकम्पपछि पीडितलाई सहयोग गर्ने नाममा धेरै मानिसले सस्तो लोकप्रियताको भोक देखाए । पीडितको पीडामा सहयोगभन्दा पनि आ–आफ्ना स्वार्थले सहयोग गरिएको थियो । बाराका आँधीहुरी पीडित जनतालाई हुने सहयोग पनि त्यस्तै गोहीको आँसु र सस्तो लोकप्रियताको भोकको अभिव्यक्ति हुनुहुन्न ।
राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ता जनताको सेवा र सहयोगमा परिचालन गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, सहयोग र सेवाभित्र विषाक्त राजनीति हुनुहुन्न । साँघुरो राजनीतिक स्वार्थभन्दा पर बसेर सेवाभावमा राजनीतिक दल परिचालित हुनुपर्छ ।
विज्ञान प्रविधिले नियन्त्रणको विधि आविष्कार गरेको बाहेक अधिकांश प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण गर्न सकिन्न । तर, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण भने मानिसको वशको कुरा हो । विज्ञान प्रविधिले आँधीहुरी नै रोक्न नसके पनि आँधीहुरीको क्षति कम गर्न मानिसले प्रविधिको विकास गरिसकेका छन् । सरकारले आगामी दिनमा कुनै पनि बेला हुनसक्ने यस्ता प्राकृतिक प्रकोपको क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वसावधानीको प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन जरुरी छ । जनताको घरबासको निर्माण गर्दा कुनै पनि प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपमा कम क्षति हुने किसिमले बनाउन सरकारले नै तदारुकता देखाउन जरुरी छ । जथाभावी वा नियम असङ्गत तरिकाले घर टहरा बनाउँदा जनता प्राकृतिक प्रकोपको कोपभाजनमा परेका छन् ।
जनताको बेदनालाई कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो दुनो सोझ्याउने माध्यम बनाउनुहुन्न । सरकारले आफ्नो दायित्व पूर्णरूपमा पूरा गरोस् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र अन्य सङ्घ सङ्गठनका गतिविधि नियन्त्रणबिहीन नहोस् । सहयोग वितरणमा पक्षपात नहोस् । फेरि पनि आइपर्नसक्ने प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वतयारी वा पूर्वसावधानीमा सरकारले ध्यान देओस् ।