गृहको परिपत्र संविधानविपरीत

काठमाडौँ, २७ चैत । “संविधानको धारा १३ र १५ मा कानुनअनुसार नागरिकता दिने प्रावधान छ । जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको चैत १९ गतेको परिपत्र संविधानविपरीत छ । उक्त परिपत्र फिर्ता गर्नु आवश्यक छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृह मन्त्रालयको परिपत्रबारे बुधबार छलफलमा भाग लिँदै उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
सांसद सुवालले अदालतको आदेश पनि कानुन बनाएर नागरिकता दिने नै भएकोले संसद्मा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित नहुँदै गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र संविधानविपरीत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएको बारे छानबिन नगरी सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु उचित हुँदैन”, सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संविधानको धारा ११(३) अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको उल्लेख गर्दै नागरिकता ऐन संशोधन ढिला हुँदा जनताको दबाब खप्न गा¥हो भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकाका सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद वडू, दिला संग्रौला र मीना पाण्डेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट परिपत्र गर्नुपर्ने आवश्यकता किन भयो भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो ।
नेकपाका सांसदहरू नवराज सिलवाल, रेखा शर्माले कानुन नबनाई सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार नागरिकता दिन नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राईले मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार २०६७ सालदेखि २०७० सालसम्म जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिएको उल्लेख गर्दै २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि नदिएको उल्लेख गर्नुभयो । बैठकको सुरूमा गृहसचिव राईले परिपत्रबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश भइसकेको हुँदा संसद र समितिमा सो विषयमा छलफल गर्न मिल्ने या नमिल्ने स्पष्ट गर्नुभयो । अधिकांश सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे छलफल नगर्ने बरू गृहले किन परिपत्र ग¥यो ? त्यसबारे छलफल गर्न मिल्ने विचार राखेपछि गृहसचिवले परिपत्र गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे चर्चा गर्नुभएको थियो ।