२०७५ः कुरा बढी, काम कम

काठमाडाँै, ३० चैत । सरकारले आश्वासन र सपनाको चाक्लो बिस्कुन लगाए पनि २०७५ मा नेपाली जनताको लागि सुखद् हुनसकेन । नयाँ संविधानअनुसार २०७५ मा तीन तहका चुनाव सम्पन्न भए । स्थानीय चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर मैदानमा होमिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश र सङ्घीय तहको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नेकपा (एमाले) सँग चुनावी एकता भयो । नेपाली राजनीतिमा यो तहको अवसरवाद इतिहासमा बिरलैमात्र देखिएको थियो । राजनीति सिद्धान्तहिनताको लिकबाट बाहिर गएको सर्वत्र महसुस गरियो ।
सङ्घीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि औपचारिकरूपमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भयो । ‘वामपन्थी एकता’ को आवरणमा भएको त्यो एकता वास्तवमा अवसरवादीहरूबीचको एकता प्रमाणित भयो । सत्ता राजनीतिको लागि एकतालाई ‘वामपन्थी एकता’ को नाम दिएर उनीहरूले वामपन्थी शब्दमाथि फोहोर फाल्ने गल्ती गरे । वास्तवमा उनीहरूबीचको एकता न वाम एकता हो न नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन बलियो भएको हो । बरू एमाले र माओवादी दुवै दल मिलेर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा संशोधनवादी खेमालाई बलियो बनाएको छ ।
विकास र समृद्धिः जनताको आँखामा छारो
नेकपाले चुनावी अभियानमा ‘विकास र समृद्धि’ को नारा उरालेको थियो । नेकपाका नेताहरू भाषणमा भन्थे, “अब राजनीतिक क्रान्ति सकियो, अबको युग आर्थिक क्रान्तिको युग हो ।” कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीको लक्ष्य भनेको समाजवाद र साम्यवादी समाज निर्माण गर्नु हो । पुँजीवादी क्रान्तिले समेत पूर्णता नपाइसकेको अवस्थामा आफूलाई कम्युनिष्ट दाबी गर्ने दलका नेताहरूले ‘राजनीतिक क्रान्तिको युग समाप्त’ भएको कुरा गर्नु भ्रमको खेतीबाहेक केही थिएन । कम्युनिष्ट पार्टीले समाजवादी र साम्यवादी व्यवस्था स्थापना नहुँदासम्म राजनीतिक क्रान्तिको दिशा छोड्न सक्दैन । जसले छोड्छ, त्यो कम्युनिष्ट पार्टी होइन । नेकपाजस्तै कम्युनिष्टको खोल लगाएको पुँजीवादी पार्टीले मात्र त्यस्तो तर्क गर्नसक्छ ।
नेकपाले विकास र समृद्धिको नारा लगाएर चुनावमा सुविधाजनक बहुमत हासिल ग¥यो । तर, चुनावी सफलतालाई नै कुनै पनि कम्युनिष्ट र क्रान्तिकारी पार्टीले अन्तिम सत्य मान्न सक्दैन । नेपालकै इतिहासमा कुनै बेला नेपाली काङ्ग्रेस, पञ्च, एमाले र माओवादीसमेतले चुनावी सफलता हासिल गरेका थिए । तर, नेपाली समाजले जुन गतिमा फड्को मार्नुपर्ने थियो, त्यो हुनसकेन ।
ओलीले नेकपा सरकारको पहिलो प्राथमिकता विकास र समृद्धि भएको भन्दै विभिन्न स्थानमा आफ्ना मन्तव्यहरूमा अनेकथरी आश्वासन र योजनाका कथा बुने । प्रमका ती योजना सुन्दा मज्जा लाग्ने र नेपालको वास्तविकतासँग मेल नखाने खालका थिए । दुर्गम नेपालका जनता सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य चौकी नभएर रोगी जीवन बिताउन बाध्य छन् । तर, प्रमले घर–घरमा ग्यासको लाइन पु¥याउने भाषण दिंदा सरकार आफै गफाडीको गफ जस्तै बन्दै गयो । प्रमले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको अनुहार हेर्न नसक्ने बोल्दै गर्दा उनकै मन्त्रिमण्डलका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका समाचार खुलासा भइरहेका थिए । हालैमात्र प्रम निवास बालुवाटारकै जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको समाचारमात्र प्रकाशनमा आएन, बरू नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत यस्तो काममा संलग्न भएको खुलासा भयो ।
प्रम र सत्तासीन दलका नेताहरू एकातिर विकास र समृद्धिको चर्चा गर्दैछन् भने अर्कोतिर भ्रष्टाचारी, तस्करी र नाफाखोरहरूलाई टीका लगाउँदै पार्टी हुल्दैछन् । अनि शासक दल र नेताका नाम बेचेर तिनै नाफाखोरहरूले देशका सम्पत्तिमा ढावा बोलिरहेका छन् । सत्ताको निकटता देखाएर आफ्नो गैरकानुनी कामलाई शुद्धताको र· दिन खोजिरहेका छन् ।
विकास र समृद्धिको नारा लगाएर युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रोत्साहित गरिरहेको छ । राज्यको नियन्त्रणमा रहेका कलकारखानालाई चुस्तता दिनुभन्दा निजी र विदेशी पुँजीलाई काँधमा बोक्न सरकार उद्यत तर पनि समाजवादको स्वाङ् पार्न पछि पर्दैन । विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधन विदेशी लगानीकर्ताको हातमा कौडीको मोलमा बेच्ने हिजोका सरकारले गरेका गल्तीलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ ।
बलियो सरकारः कमजोर शासन
राजनीतिक अङ्क गणितको हिसाबमा ओली सरकार बलियो सरकार हो । संसद्मा सुविधाजनक बहुमत छ । नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा शक्तिशाली भूमिका खेल्न सकेको छैन । तर, बलियो सरकारको शासन भने निम्छरो खालको छ । बलियो सरकार हुनुको नाताले ओली सरकारले देशमा जमेर रहेका धेरै समस्याको समाधान गर्न बिलम्ब गर्न नहुने हो ।
बलियो भनिएको सरकारले न पश्चिम नेपालबाट छाउपडी प्रथा हटाउन सक्यो न छाउपडीको कारण हरेक वर्ष ज्यान जानेको सङ्ख्यामा नियन्त्रण गर्नसक्यो । कञ्चनपुर जिल्लामा बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन सरकार असफल भयो । जनस्तरबाट चर्को दबाबबीच पनि सरकारले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन । प्रम स्वयम्ले आश्वासन दिँदा पनि निर्मला पन्तको हत्यारा सरकारले पत्ता लगाउन सकेन । त्यस्तै वाइडबडी विमान खरिदका भ्रष्टाचारीलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेन । चुनावमा एनसेलबाट करोडौं करोड चन्दा लिएका शासक दलले एनसेलबाट भएको करछलीलाई कारबाहीको विषय बनाउने हिम्मत गरेन ।
कानुनले जेल राख्नुपर्ने अपराधीहरू यो क्रममा सत्तासीन दलकै ओत लागेर आफ्नो लुटतन्त्रलाई जारी राखे ।
सङ्घीय बन्दोबस्तअनुसार कर्मचारीहरूलाई विभिन्न तहमा समायोजन गरिनु अनिवार्य थियो । सरकारले सोहीअनुसार समायोजन प्रक्रिया अघि बढायो । तर, सरकारको आदेशलाई अस्वीकार गर्दै निजामती कर्मचारीहरूले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गरे । आज पनि सरकारी अस्पतालहरू चिकित्सकहरूको हड्तालका कारण अन्योलमा छन् । आफ्ना कर्मचारीलाई कुरा टेर्न बनाउन नसक्ने सरकारलाई कमजोर नभने कसलाई भन्ने ? शनिबारका अखबार सरकारी बेरूजुका सूचीले भरिएको छ । बेरोजगारी दर घटेको छ । विदेशमा युवाहरू पठाएर देशको बेरोजगारी दर वृद्धिको कुरा निर्लज्जताको हद हो ।
अलमलमा कूटनीति
ओली सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रस्ट दिशा समात्न सकेन । कूटनीतिक सन्तुलनको नाममा यो सरकारले अवसरवादी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति अवलम्बन गरेको देखियो । एकातिर छिमेकी मित्र देश चीनको ‘एक क्षेत्र एक बाटो’लाई अझ विस्तार गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरह्यो । अर्कोतिर त्यही चिनियाँ कार्यक्रमविरूद्ध संरा अमेरिकाले अघि सारेको एसिया प्रशान्त गठबन्धनमा संरा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओलाई भेटेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर आए । एउटा धार्मिक संस्थाको नाममा एसिया प्रशान्त सम्मेलन नेपालमा गराएर सरकारले आफ्नो कूटनीतिक अन्योल उजागर गरेको छ ।
दक्षिण अमेरिकी देश भेनेजुयलामा त्यहाँको निर्वाचित सरकारविरूद्ध संरा अमेरिका नेतृत्वको गठबन्धनले गरेको हस्तक्षेपबारे सत्तासीन दल र सरकारको अलमल निकै चर्चाको विषय बन्यो ।
नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रम विदेशमा रहँदा भेनेजुयलाको माडुरो सरकारको समर्थनमा वक्तव्य जारी गरे । त्यो वक्तव्यबारे संरा अमेरिकी सरकारले सरकारसँग प्रस्ट पार्न अनुरोध गर्दा ओली सरकारले आफ्नो वास्तविक रूप देखाइछोड्यो । माडुरोप्रति सत्तासीन दलको समर्थन एक साता पनि टिक्न सकेन । संरा अमेरिकी प्रभाव सरकारमा प्रस्ट देखियो ।
नेपालको सरकारमा भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापनमा यो वर्ष कुनै कमी आएन । नेपालका स–साना घटनामा पनि भारत सरकारको नजिकको निगरानी र हस्तक्षेप देखियो ।
अधिकारको कुरा व्यवहारमा छैन
संविधानअनुसार तीन तहका निर्वाचन भए पनि प्रदेश तहको भूमिकाबारे अझै पनि धेरै अस्पष्टता देखियो । सबै प्रदेशहरू कुहिरोमा हराएका कागजस्तै भए । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा भन्ने नारा नारामै सीमित रह्यो ।
सिंहदरबार र बालुवाटारमा रहेका अधिकार प्रदेश तहसम्म पनि विस्तार हुनसकेन । संविधानमा सङ्घीय व्यवस्था आए पनि शासक दलका नेताहरूमा अझै पनि सङ्घीय चिन्तन आउन सकेन । राजकीय अधिकारको विकेन्द्रीकरणमा अझै पनि शासक दलमा सङ्कीर्णता र सामन्ती सोच अझै बाँकी रहेको देखिएको छ ।
संविधानमा स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाइएको चर्चा भए पनि व्यवहारमा न स्थानीय तहले आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न सके न त्योअनुुसारको क्षमता विकास गर्न सङ्घीय सरकारले ध्यान दिन सके ।