भूमि, नागरिकता र अस्तित्व

राकस्था
भूमिले मानिसको अस्तित्वसँग सरोकार राख्छ । भूमिको स्वामित्व गुमेपछि मानिसको पहिचानमात्र होइन अस्तित्व नै गुम्नसक्छ । भूमि गुमेपछि कला, संस्कृति र सभ्यतासमेत समाप्त हुन्छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउन उपत्यका बाहिरका कुनै पनि व्यक्तिलाई जग्गा बेच्न नपाइने कानुन बनाउन माग गर्दा नेमकिपालाई जातीय सङ्कीर्णताको विल्ला भिडाउने पनि देखिए । नेमकिपाको त्यो प्रस्तावमा राजधानीलाई नेवारको क्षेत्र बनाउने सङ्कीर्णता नभई उपत्यकालाई राजनीतिक एवम् सांस्कृतिक केन्द्र बनाउने उद्देश्यनिहीत थियो र छ । उपत्यकालाई धुलोमाडौँ, धुवाँमाडौँ, अपराधमाडौँ आदि बन्न नदिनु त्यस प्रस्तावको निहीतार्थ थियो । यहाँको सांस्कृतिक वैभवलाई अक्षुण्ण राख्न अस्वाभाविक जनसङ्ख्या वृद्धिलाई रोक्ने र एउटा स्वच्छ वातावरण कायम गर्नु नै त्यस प्रस्तावको अर्थ थियोे ।
जग्गा र विस्थापित काठमाडौँ
काठमाडौँको असन, इन्द्रचोकमा स्थानीय नेवारकै बस्ती र बन्दव्यापार चल्थ्यो । आज बजारमात्र होइन, त्यस बस्तीका घरवारी क्रमशः मारवाडीको हातमा पुगेको छ । स्थानीय नेवार अब कोही बालाजु, कोही कलंकी, कोही लुभु त कोही भक्तपुर विस्थापित भए । नेवारहरू तितरवितर भए । परम्परादेखिको स्थानीय संस्कृति सङ्कटको अवस्थामा पुगेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा एक समय अधिकांश नेवार थिए । पृथ्वीनारायण शाहको आक्रमणपछि मल्ल वंशको अन्तमात्र भएन सँगै नेवारी भाषा, संस्कृति र कलाको विकासमा अवरोध खडा भयो । पराजित जातिलाई कजाएर खानू भन्ने हुकुमबमोजिम ठाउँठाउँ (काँठ क्षेत्र) मा शासक वर्गको चरित्रसँग मेल खाने अनेक जातिहरूको बस्ती बसाल्न थालियो । आज काठमाडौँ उपत्यकामा नेवार अल्पमतमा छन् । आज काठमाडौँमा नेवारको जनसङ्ख्या करिब ३० प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ । यतिले मात्र नेवार विस्थापित भएन । नेवार जातिको स्वभाव, संस्कार र चिन्तनले पनि उनीहरू शासित जातमा रहे, अपहेलित र दमित भए ।
भूमिको महत्व
चीनमा भूमिको स्वामित्व राज्यमा निहित छ । चीनमा व्यक्तिले भूमि भाडामा लिन पाउँछ, किनबेच गर्न पाउन्न । जमिनलाई उत्पादनको साधनको रूपमा लिने हो भने देशको विकास हुन्छ भन्ने चीन एक उदाहरण हो । नेपाली सहरी एवम् सहरउन्मुख क्षेत्रमा माटोमा लगानी गर्नु सुनमा लगानी गर्रेसरह मानिन्छ, यसैबाट भूमिमाथिको दोहन तीव्र भयो ।
सामन्तवादी समाजमा भूमी नै मुख्य उत्पादनको साधन हुन्छ । त्यस्तो समाजमा भूमि बढी हुने नै धनीमा गनिन्छ । नेपालमा २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू गरिएपछि जोताहा हक स्थापित गर्नेे आन्दोलन भएका ठाउँमा मोहीले आफ्नो अधिकार पाए र किसानको केही आर्थिक उन्नति भयो । पुस्तौंंदेखि दासजस्तै बाँचेका किसानको आर्थिक हैसियत बढ्यो । देशैभरमा मोहियानी हक सुरक्षाको आन्दोलनमा भक्तपुर नमुनाको रूपमा लिनसकिन्छ ।
पुँजीवादी सामाजिक परिपाटीको विकाससँगै पुँजी बढाउने सिलसिला बढ्यो । उपभोक्तावादी संस्कार भित्रिन थालेपछि काठमाडौँका किसानहरूले जग्गा बेच्न थाले । जग्गा बेचेर पाएको रकम भोजभत्तेर वा कुनै देखावटी संस्कृतिमा दुरुपयोग भयो । कतिले जग्गा बेचेर उद्योग–व्यवसायमा पुँजी लगानी गर्नथाले, त्यसले पुँजी विस्तारमा केही टेवा पनि पुग्यो । दाजुभाइबीच सम्पत्ति बाँड्दै जाँदा जग्गा पनि प्रतिपरिवारको हिसाबमा जग्गा कम भयो, जग्गाको भरमा बाँच्न नसकिने परिस्थिति आयो । किसान बिस्तारै मजदुर बने ।
एकातिर एक टुक्रो जमिन बेच्दा प्रशस्त पैसा आउने देखेर काठमाडौँका नेवारहरूले धमाधम जग्गा बेच्न थाले । देशभरबाट सामन्त, ठूलाठालू एवम् शोषकहरू काठमाडौँ ओइरिए । द्वन्द्वको नाममा काठमाडौँ नाकाबाट छिरेका हजारौं मानिस काठमाडौंको शीतल, शान्त र सुरम्य वातावरणमा भुलिए । शासनको केन्द्रमा बसेर देशको बागडोर समाएर तिनीहरूले नै ढलिमली गरे । कला संस्कृतिको संरक्षणको निम्ति छुट्याइएका जग्गाहरू बेचिए । आयस्रोत नभएपछि जात्रापर्व सञ्चालन गर्न धौधौ भयो । यसरी राजधानीले आफ्नो परिचय क्रमशः गुमाउँदै गयो ।
नागरिकता र विस्थापन
अब तराईको सन्दर्भमा झरौँ । इतिहासको तीतो सत्यलाई कसैले बिस्र्यो भने इतिहासको डण्डाले नराम्ररी सेक्छ । तराईका वास्तविक नेपाली क्रमशः विस्थापित हुँदैछन् । काठमाडौँको नियति आज तराईले भोग्दैछ । तराईका राजवंशी, ताजपुरिया, मेचे, थारु, सत्तारमात्र होइन अन्य तराईवासीहरू खुम्चिँदै खुम्चिँदै समाप्त हुने क्रममा छन् । उनीहरू भारतीयहरूको मुठामुठा पैसाको लोभमा फस्दैछन् । तराईमा मधेश आन्दोलनको नाममा वितण्डा मच्चाएर पहाडिया लखेटियो । कैयौं पहाडियाहरूले जग्गासमेत बेचेर राजधानी वा पहाडघर वा नजिकको सहरमा बसाइसराइ गरे । अब तराईमा त्यहाँका आदिवासीमात्र होइन नेपाली नै अल्पमतमा पर्दैछन् ।
आज नागरिकताको विषयमा देशको राजनीति फेरि रन्किएको छ । संसदमा जनपक्षीय उम्मेदवारहरूले नेपाललाई फिजी र सिक्किम बनाउन खोजिएको भन्दै सतर्कता अपनाउन अह्वान गर्दैछन्, शासकहरूलाई खबरदारी गर्दैछन् । जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नेपालीलाई वंशजको नागरिकता दिने बन्दोवस्तले तराईका मूल बासिन्दाको अस्तित्वमात्र सङ्कटमा छैन, सिङ्गो नेपाल फिजी हुने हो कि भन्ने आशङ््का अझ बढेको हो । तीन जनाले नेपाली हो भनेपछि नेपाली नागरिकता बाँडिदा ०६३ सालमा ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता पाए । हरेक पटकको राजनीतिक परिवर्तनमा सहयोग गरेकोमा नजरानास्वरूप भारतले भारतीयलाई नागरिकता दिनुपर्ने सर्त राखे । भारतको सर्तका सामु नेपाली शासक वर्गले आत्मसमर्पण गर्दै आए । २००७ साल, २०१७ साल, २०४६ साल र २०६३ सालमा भएका प्रत्येक परिवर्तनमा भारतको भूमिका (हस्तक्षेप) रह्यो र ती नै परिवर्तनपछि भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने ढोका खोलियो । ती परिवर्तनसँगै त्यतिबेलासम्म नेपालमा जन्मिएकालाई वंशजको नागरिकता दिने षड्यन्त्र गरियो । ती नै भारतीयहरूले नेपाली भूमि खरिद गर्ने अधिकार पाएका छन् ।
खुला सीमाको कारण जति पनि भारतीय नागरिक नेपालमा आए र बसे, तिनीहरूले यहाँको सुखसुविधामात्र होइन अधिकारमा समेत हस्तक्षेप गरेका छन् । रोटीबेटी सम्बन्धको नाममा भारतीयहरू नेपालमा प्रवेशमात्र गरेनन्, यहाँको राजनीतिक पदहरूमा आफ्नो वर्चश्व कायम गरेका छन् । अब नेपालको सर्वोच्च शासकीय पदहरूमा भारतीय नागरिक पुग्ने भएका छन् । त्यतिबेला नेपालको अस्तित्व इतिहास बन्नेछ ।
नेपाल र नेपालीले विदेशीलाई भूमि बेचिरहेका छन् । भूमिको अर्थ र महत्व बुझेर पनि बुझ पचाउने नेपाली शासकहरूलाई समयमै खबरदारी गर्न सकिएन भने इतिहासले कसैलाई माफी गर्नेछैन  ।