सीमा अतिक्रमण र नेपालीको हत्यातर्फ सरकारको ध्यान खोइ ?

काठमाडौं, ६ चैत । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतीय विस्तारवादबाट नेपालको भूमि अतिक्रमण र भारतीय सशस्त्र सीमा बलबाट नेपालभित्र प्रवेश गरी नेपालीको हत्या भइरहे पनि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू मौन भइरहेकोमा आपति व्यक्त गर्दै देशको सार्वभौमिकताको रक्षा र नेपालीको सुरक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
संसदको विशेष समयमा आइतबार बोल्दै सांसद सुवालले मोरङको मझारे – ९ स्थित तारेगामामा नेपाल–भारत दशगजा क्षेत्र मिचेर जङ्गेपिलरको छेउबाट भारतले १२ फिट चौडाको सडक निर्माण गरेको र सो सडकको उचाइको कारण वर्षाको समयमा नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
भारतको अरारियाको सुनामति गुडाम गाउँ पञ्चायतका मुखिया अजय मण्डलले दशगजा र नेपाली भूमि अतिक्रमण हुने गरी सडक बनाउन भारु. २० लाख बजेट निकासा गराएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले एक महिनाअघि दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीहरूबीच दशगजा क्षेत्रमा विस्तारवादले भारतीय सशस्त्र सीमा बलको आडमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक निर्माण कार्य चालू राखेको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले बाँकेको दशगजावारि नेपालले सडक निर्माण गर्न रु. ३ करोड २९ लाख विनियोजन गरेकोमा भारतीय सशस्त्र सीमा बलले रोक लगाएको तर भारततर्फ दशगजासँग जोडेर नेपाली गाउँ डुबानमा पर्ने गरी तटबन्धजस्तो सडक बनाएको भत्काउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले २०६७ फागुन ५ गते भारतीय सशस्त्र सीमा बलले दशगजाबाट ५० मिटर नेपालभित्र प्रवेश गरी बर्दियामा हर्कबहादुर शाहीलाई गोली हानी हत्या गरेको ३ वर्षअघि गुलरिया आशापुरमा राममिलन लाधेलाई गोली हानी बेपता पारेको, २०६४ कार्तिक ९ गते गुलरिया निमकोठियाका रामदुलारै चमारलाई गोली हानी हत्या गरेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले नेपाली भूमि भारतीय विस्तारवादबाट अतिक्रमण र हत्या भएको देशको मुख्य समस्या भएको उल्लेख गर्दै सो विषयबारे संसदमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
संसदको काम नीति तथा कार्यक्रम बजेट र विधेयकबारे छलफल गर्ने र देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने भएको हुँदा सांसद सुवालले स्थानीय चुनावको लागि संसद स्थगित गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
पार्टीका अर्का सांसद अनुराधा थापामगरले देश र जनताको हितमा पार्टी प्रखर प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको उल्लेख गर्दै वस्तु विनिमय बजार विधेयकमा वस्तु विनिमय बजारको काम निजीकरण गर्ने र मानिसद्वारा मानिसलाई हुने शोषण कानुनी बनाउने प्रावधान भएको हुँदा सो विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
सांसद थापामगरले विधेयकमा ठूलो परिमाणमा वस्तु जम्मा गरी मूल्य बढाउने र उपभोक्ता ठगी गर्नेहरूलाई कानुनी संरक्षण गर्ने भ्रष्टाचारी र सम्पतिको स्रोत नखुलेकाहरूको कालो धन सेतो बनाउने र वस्तु बीमाको नाममा ठगीलाई कानुनी बनाउने प्रावधान भएको उल्लेख गर्दै विधेयक संविधानमा भएको समाजवाद उन्मुख आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायसहितको प्रावधानविपरीत भएको हुँदा फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद थापामगरले वस्तु विनिमय बजारजस्तो जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारको विषय निजीकरण गर्ने विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सो कार्य राज्य मातहत सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
संसदले पूर्वपदाधिकारीको सुविधा विधेयक र प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक विधेयक र उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक विधेयक दफावार र छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठायो ।
संसदको पहिलो बैठकमा नेकाको तर्फबाट २०५६ सालको संसदमा रामेछाप –२ बाट निर्वाचित रामहरि ढुङ्गेलको चैत ३ गते निधन भएकोमा एक मिनेट मौनधारण गरी शोक प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।
चैत ७ गते दिउँसो ११ बजे बस्ने बैठकमा निर्वाचित क्षेत्र निर्धारण र गाउँ तथा नगरको वडा निर्धारण विधेयक संसदबाट सोझै पारित गर्ने समाचार छ ।
वडा सङ्ख्या निर्धारण विधेयकमा १० समूहका सांसदहरूको कूल ८४ जनाको र प्रति निधिसभा र प्रदेशसभा क्षेत्र निर्धारण विधेयकमा ८ समूहका सांसदहरू १३ जनाको संशोधन पेश भएको थियो । संशोधन पेश भएपछि दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित सांसदहरूले पठाउनुपर्ने तर सरकारले यी विधेयकलाई संसदबाट सोझै पारित गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ ।