पूर्वपदाधिकारीहरूको सुविधासम्बन्धी विधेयक राजश्व लुट्ने चाल ?

–विवेक
व्यवस्थापिका–संसदमा पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक पेश भई विचाराधीन छ । संसदले सम्बन्धित समितिमा छलफलको लागि पठाएको छ । समितिमा सांसदहरूले आ–आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नेछन् र परिमार्जनसहित संसदले पारित गरेपछि विधेयकले ऐनको रुप लिनेछ । यसअघि पनि उक्त विधेयक पटक–पटक पेश भए पनि व्यापक विरोधको कारण पारित हुन सकेको थिएन । सर्वोच्च अदालतले ‘कानुन बनाएर पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिनू’ भनी आदेश गरेपछि अहिले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विधेयक संसदमा आएको हो ।
विधेयकमा पूर्वपदाधिकारी भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री÷मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा र व्यवस्थापिका–संसदका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष भई सेवा निवृत्त व्यक्ति भनी परिभाषा गरिएको छ ।
नेपालको राजनीति अस्थिर छ । छिटछिटो सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ र यो क्रमले अझै निरन्तरता पाउने देखिन्छ । संविधान घोषणा भएको डेढ वर्षमा सुशील कोइराला, केपी ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको गरी तीनवटा सरकारहरू गठन भइसकेका छन् । करिब नौ–नौ महिनामा सरकारको परिवर्तन भइरहेको छ । संसदले पनि पूर्ण अवधि काम गर्न नपाई मध्यावधि निर्वाचन भएको ताजा उदाहरण पनि नेपालीहरूसँग छ । नयाँ संसदको गठनसँगै सभामुख र उपसभामुखको पनि निर्वाचन हुनेछ । करिब ६ महिना ९ महिना वा एक वर्षमा प्रधानन्यायाधीशहरूको परिवर्तन भइरहेका छन् । छोटो समयमै पूर्वपदाधिकारीहरूको सङ्ख्या धेरै बढेको छ र अझै बढ्नेछ ।

२०७२ सालमा गएको भूकम्पले घर भत्केकाहरू करिब दुई वर्षदेखि टहरामा बस्दैछन् । सरकारले दिने अनुदानबाट घर बनाउने आशामा बस्दै आएका कैयौं भूकम्प पीडितहरूले टहरामै ज्यान गुमाइसकेका छन् भने कैयौंले अझै कहालीलाग्दो जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् । सरकारले लाखौं भूकम्प पीडितहरूबारे अहिले चासोसमेत राख्न छाडेको छ । मजदुर र किसानहरूले कठिन जीवन बिताइरहेका छन् । राज्यले बहुसङ्ख्यक गरिबहरूको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकेन । आफ्नो सुविधा बढाउनेतिर मात्र ध्यान दिंदा शासक दलहरू अहिले आलोचनाका पात्र बनेका छन् ।

विधेयकको दफा ३, ४, ५ र ६ मा पूर्वपदाधिकारीहरूको सुविधा तोकिएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक पचास हजार र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई चालीस हजार रुपैयाँ मासिक वृत्ति उपलब्ध गराउने, घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख घर भाडा, अन्यलाई मासिक पचहत्तर हजार घर भाडा वापत र घर हुने पूर्वपदाधिकारीलाई उल्लेखित रकमको आधा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी पूर्वपदाधिकारीलाई एउटा गाडी, आफ्नो गाडी प्रयोग गर्ने पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक पच्चीस हजार इन्धन खर्च दिने, राष्ट्रपतिलाई मन्त्रीसरह र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यमन्त्रीसरह इन्धन सुविधा र पूर्वराष्ट्रपतिलाई उपसचिव स्तरको एक, चालक एक र अन्यलाई शाखा अधिकृत स्तरको एक र चालक एकको सुविधा दिने पनि व्यवस्था गरिएको छ । सुरक्षाकर्मीहरूसमेतको हिसाब गर्ने हो भने पूर्वराष्ट्रपतिको लागि मासिक २२ लाख ५० हजार र अन्यलाई मासिक अढाइ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । निरन्तर बढ्दै जाने पूर्वपदाधिकारीहरूलाई दिइने सुविधा नेपालको अर्थतन्त्रले थेग्नै नसक्ने गरी बढ्दै जाने प्रायः निश्चित छ ।
राज्यले आवश्यकताको आधारमा सुविधा दिनुपर्छ । प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्थाले वर्षको बीसौं करोड रुपैयाँ पूर्वपदाधिकारीहरूको सुविधाको निम्ति खर्च हुने देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष बजेटको भार निरन्तर बढ्दै जाने र अन्ततः बजेटले धान्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्ने देखिन्छ । अहिलेको चालू बजेटलाई हेर्ने हो भने नेपालको राजश्व सङ्कलन प्रशासनिक खर्च गर्नसमेत पुग्दैन । करिब ५२ अर्ब ऋण लिएर प्रशासनिक खर्च चलाउनुपर्ने अवस्था छ । विकास बजेट पुरै विदेशीको अनुदान र ऋण सहयोगमा भर परेको छ । संसारकै गरिब देशले पूर्वपदाधिकारीहरूको लागि यत्रो सुविधा दिन सम्भव देखिंदैन ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो तर जनताले गणतन्त्रको आभास गर्न पाएका छैनन् । विगतमा राजा–महाराजाहरूले झैं निर्वाचित ‘नयाँ राजाहरू’ले सुविधा खोजिरहेका छन् । नेपाली जनताले राजतन्त्र र गणतन्त्रमा फरक पाउन सकेनन् । गणतन्त्रको अर्थ राज्यको ढुकुटीमाथि ब्रम्हलुट होइन । अहिले नेका र एमालेमात्रै होइन माओवादीसमेत मिलेर भागबण्डा गर्दै राजश्वको ब्रम्हलुट गर्न खोजिंदै छ । राजा–महाराजाहरू र ‘निर्वाचित राजाहरू’बीच रुप फरक भए पनि सार एउटै देखिएका छन् । एक पटक उच्च ओहदामा पुगेपछि आजीवन राज्यले विशिष्ट सुविधा दिएर पाल्नुपर्ने यो कस्तो गणतन्त्र हो ?
२०७२ सालमा गएको भूकम्पले घर भत्केकाहरू करिब दुई वर्षदेखि टहरामा बस्दैछन् । सरकारले दिने अनुदानबाट घर बनाउने आशामा बस्दै आएका कैयौं भूकम्प पीडितहरूले टहरामै ज्यान गुमाइसकेका छन् भने कैयौंले अझै कहालीलाग्दो जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् । सरकारले लाखौं भूकम्प पीडितहरूबारे अहिले चासोसमेत राख्न छाडेको छ । मजदुर र किसानहरूले कठिन जीवन बिताइरहेका छन् । राज्यले बहुसङ्ख्यक गरिबहरूको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकेन । आफ्नो सुविधा बढाउनेतिर मात्र ध्यान दिंदा शासक दलहरू अहिले आलोचनाका पात्र बनेका छन् ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो तर जनताले गणतन्त्रको आभास गर्न पाएका छैनन् । विगतमा राजा–महाराजाहरूले झैं निर्वाचित ‘नयाँ राजाहरू’ले सुविधा खोजिरहेका छन् । नेपाली जनताले राजतन्त्र र गणतन्त्रमा फरक पाउन सकेनन् । गणतन्त्रको अर्थ राज्यको ढुकुटीमाथि ब्रम्हलुट होइन । अहिले नेका र एमालेमात्रै होइन माओवादीसमेत मिलेर भागबण्डा गर्दै राजश्वको ब्रम्हलुट गर्न खोजिंदै छ । राजा–महाराजाहरू र ‘निर्वाचित राजाहरू’बीच रुप फरक भए पनि सार एउटै देखिएका छन् । एक पटक उच्च ओहदामा पुगेपछि आजीवन राज्यले विशिष्ट सुविधा दिएर पाल्नुपर्ने यो कस्तो गणतन्त्र हो ?

गरिब जनताको सेवा गर्ने वाचा गर्दै सत्तामा पुगेकाहरू गरिबको होइन आफ्नै जीवन सुरक्षातिर ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने विधेयक करोडौं जनताले तिरेको करमाथि ब्रम्हलुट हो । पूर्वपदाधिकारीको नाउँमा पूर्वमहापञ्चहरूसमेत जनताले पाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापाजस्ता महापञ्चहरू पनि २०४६ पछि प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध नेपाली जनताले ३० वर्षसम्म गरेको सङ्घर्ष, भोगेको जेलनेल र प्रवास जीवन बिताएको सार के यही हो ?
२०४६ पछि राष्ट्रपति एक, उपराष्ट्रपति एक, पूर्वप्रधानमन्त्री नौ जना, पूर्वप्रधानन्यायाधीश एघार जना सभामुख तथा अध्यक्ष चार जना गरी पूर्वविशिष्टहरूको सङ्ख्या २६ जना पुगेको छ र तिनीहरूको सुविधाको लागि मात्रै गाडी सुविधाबाहेक राज्यले वर्षको बीसौं करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । यो सङ्ख्या बढ्दै जानेछ । यो स्थितिले नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनेछ । के शासक दलहरूले यही चाहेका हुन् ?
कानुन निर्माताहरूले आजको होइन भोलिको सोचेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । संविधानअनुसार देश सात प्रदेशमा विभाजित भएको छ । यो एक वर्षभित्र सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री निर्वाचित गर्नुपर्नेछ । प्रादेशिक संसदले सभामुख–उपसभामुख निर्वाचित गर्नेछ । सबै प्रदेशहरूमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू रहनेछन् । अबका केही वर्षमा ती पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्त हुनेछन् वा अवकास प्राप्त गर्नेछन् । त्यतिबेला ती पदाधिकारीहरूले पनि पूर्वपदाधिकारीहरूकै सुविधा खोज्नेछन् । केन्द्रको भन्दा बढी व्यय भार प्रदेशले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यतिबेला नेपालको स्थिति के होला ?
२०४६ पछि संसदले पूर्वसांसदहरूको सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित ग¥यो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले त्यस विधेयकको विरोध गर्दै सुविधा नलिने घोषणा ग¥यो । विधेयकमा एक पटक सांसद भएकालाई ५० प्रतिशत, दुई पटक भएकोलाई ७५ प्रतिशत र तीन वा सोभन्दा बढी पटक निर्वाचित भएकोलाई आजिवन शतप्रतिशत पेन्सनको व्यवस्था गरिएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐन खारेज गरेको कारण त्यो सुविधा सांसदहरूले उपभोग गर्न पाएनन् । त्यो ऐन कायमै रहेको भए दुईपटक ६०१ जना निर्वाचित सांसदहरू र अब संविधानबमोजिम निर्वाचित हुने सांसदहरूलाई पेन्सन दिन के राज्य सक्षम होला ?
अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओवामाले काम सुरु गरिसकेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको छ । पूँजीवादी पार्टीका नेताहरूले किन त्यसबाट पाठ सिक्न सक्दैनन् ? प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भइसकेका धेरैले विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरेको हामी पाउँछौं । देशको निम्ति त्यो राम्रो काम हो । नेपाली नेताहरूले त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।
पूर्वराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूलाई आफ्नो मर्यादा कायम राख्न आवश्यकताको आधारमा राज्यले केही सुविधा दिनु छुट्टै विषय हुनसक्छ । प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको अवस्थामा पूर्वपदाधिकारीहरू नेपालको लागि ‘सेतो हात्ती’ सावित हुनेछन् । सांसदहरूले विचार पु¥याएरमात्रै ‘पूर्वपदाधिकारीहरूको सुविधासम्बन्धी विधेयक’लाई अगाडि बढाउने जनताको अपेक्षा छ ।
२०७३।१२।७