सङ्घका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा ‘हाकिम’ हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने

काठमाडौँ, २५ वैशाख । “सङ्घको प्रदेश र स्थानीय तहमा र प्रदेशको स्थानीय तहमा हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने र प्रदेशका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउने कानुनी व्यवस्था गलत हो ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रस्तुत सङ्घीय निजामती सेवा, २०७५ माथि दफावार छलफलमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
सांसद सुवालले सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि कर्मचारी दरबन्दी सङ्ख्या स्थानीय तह – नगरपालिका र गाउँपालिकामा बढाउनुपर्ने र त्यसपछि प्रदेशमा कर्मचारी सङ्ख्या बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
“सङ्घमा ४७ हजारको दरबन्दी आवश्यक छैन, १०–१२ हजार भए पुग्छ”, सांसद सुवालले बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले विदेशमा अध्ययन, तालिम र गोष्ठीको लागि प्राप्त स्थान समानुपातिकरुपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै तीनवटै तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक र सुविधा समान हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले सङ्घमा देशभरिका नागरिक र प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा तत्तत् स्थानका नागरिक नियुक्ति हुने कानुनी प्रावधानले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्ने र जनताको सेवा प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
“विदेशसँगको सम्बन्ध सङ्घमार्फत मात्र गर्नु आवश्यक छ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत गर्न दिनु उपयुक्त हुनेछैन”, सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
कर्मचारी व्यवस्थापनबारे भारतको अनुभवमात्र होइन चीन, क्युवा, प्रजग कोरियाको अनुभवसमेत लिनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले सबै नेपालीलाई योग्यताअनुसार काम, कामअनुसार पारिश्रमिकको व्यवस्थाको साथै ६० वर्ष उमेर नाघेका सबै नेपालीलाई निवृत्तिभरण वा मासिक भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
संविधानको धारा २८५ मा सङ्घीय निजामती र धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रावधान छ । स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीको हाकिमको रूपमा सङ्घका कर्मचारी खटिने कानुनी प्रावधानको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।