आर्थिक गठबन्धनमा मात्र सीमित छैन ब्रिक्स
- भाद्र १९, २०८३
– निर्जला
दिउँसो १२ बजेको समय थियो, एकजना साथीले एक भारतीय टीभी सो ‘इन्डियाज वर्ल्ड’ को युट्युबको कार्यक्रमले संवेदनशील सबै नेपालीलाई गम्भीर बनाउने खालको छ । टीभीको त्यस छलफल वा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालका भारतीय पूर्वराजदूत राकेश सूद, भारतका पूर्वसचिव राजीव सिक्री, नेपालविद् भनिएका भारतीय एक प्राध्यापक एसडी मुनी सहभागी थिए ।
तिनीहरूको अभिव्यक्ति पूर्ण रुपले ‘पहाडी’, ब्राह्मण, क्षेत्री र नेवार सम्भ्रान्त परिवारहरूले नेपाल तराई वा मधेसका बहुमत जनतालाई नेपालको राज्य शासनमा सहभागी नगराउने उद्देश्यले लाखौं भारतीय मूलका वा मधेसीहरूलाई ‘नागरिकता’ बाट वञ्चित गरेका छन् भन्ने थियो ।
नेपालको अहिलेको संविधानले नेपालमा विवाहित भारतीय महिलाहरूलाई जन्मसिद्ध नागरिकता नदिई अङ्गीकृत वा कृत्रिम नागरिकतामात्र दिइन्छ । यसरी भारतीय मूलका नागरिकहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइएका छन् … आदि ।
ती भारतीय ‘कूटनीतिज्ञहरूले’ प्रस्ट भाषामा नेपालको संविधान बनाउनुभन्दा पहिले नै दबाब दिएर त्यस्तो संविधानसभामा ल्याउनै दिनुहुन्थेन र पछि परराष्ट्र सचिव पठाउनु भारत सरकारको कूटनैतिक पराजय बताए ।
युट्युबमै भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रसारित नाकाबन्दीको समयमा नेपाल–भारत सीमामा बिसाइएका ट्रकहरूको लाम र ‘मधेसवादी’ दलका बन्दकारीहरूको कार्यक्रमको झलक देखाइएको थियो । साथै ठाउँ–ठाउँमा भएका आगलागी, प्रहरी र तराईका राजनैतिक कार्यकर्ताहरूको भिडन्त र महिलाहरूको रुवावासी देखाउँदै थियो ।
यी सबै दृश्य र अन्तरक्रिया कूटनैतिक व्यक्तिहरूको नभई भारतीय ‘एजेन्ट प्रोभोकेटर’ हरूको जस्तो थियो । तिनीहरूका एक–एक शब्द वा वाक्य भड्काउने र उल्काउने अर्थात् तुरुन्तै नेपालका खुला हस्तक्षेप गर्ने भारत सरकारलाई दिएको दबाबजस्तो थियो ।
त्यस अन्तरक्रियामा भनियो – हिजो ‘माओवादी’ सशस्त्र दल बनाएर नेपालभित्र गतिविधि गराउँदै तिनीहरूलाई शान्तिको नाममा सत्तामा ल्याउन सक्ने भारत सरकारले अहिले भारतीय मूलका ‘मधेसवादीहरू’ को माग पूरा गराउन ‘पहाडी’ शासकहरूलाई किन दबाब दिन सक्दैन ? भन्ने प्रश्न पनि गरे ।
अन्तरक्रियाको सिलसिलामा बंगलादेश, सिक्किम र पाकिस्तानको पनि उल्लेख भयो । साथै नेपाल पहाडी शासकहरूले ‘चिनियाँ कार्ड’ प्रयोग गरेको र चीनले नेपाललाई भारतको विरोधमा भड्काएकोजस्ता उत्तेजक र फटाहा अभिव्यक्तिहरू समेत दिएका थिए ।
पुनः अर्को अन्तरक्रियामा केही भारतीय सांसद र राजनैतिक नेताहरूले बडो कूटनैतिक भाषामै नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुने र भारत–चीन मैत्रीमा सुधार भइरहेको बताउँथे । तर चारमाध्यमको प्रश्न भने भड्काउने खालका थिए ।
…
यो अन्तरक्रिया हेरिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपाजस्ता सदनमा धेरै प्रतिशत ल्याउने र ‘थ्रेस होल्ड’ ल्याउने पक्षका दलहरूको तराईका जनताको भावनालाई भड्किन नदिने राजनैतिक गतिविधि नगरेकोमा ती पार्टीका अध्यक्षहरू र प्रधानमन्त्रीहरूको बेवास्ता र अकर्मन्यतालाई सम्झनु उपयुक्त हुन्छ । नेताहरूको नामै लिने हो भने जिउँदा नेताहरू शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, कमल थापा, पशुपतिशमशेर, केपी ओली आदि हुन् ।
माथि उल्लेख भएका नेताहरू पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीहरू र उपप्रधानमन्त्रीहरू पनि भइसकेको हुँदा उहाँहरूसँग प्रश्न छ – के हरेक मन्त्रीमण्डलमा २–४ जना तराईका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाएर उल्काउने र भड्काउने काम साम्य हुन्छ भनी सम्झनुहुन्छ ? तराईका जमिनदार र ठूला हुँ भनी टोपलेका नेताहरूभन्दा अत्यन्त बहुमत जनताका समस्याहरू समाधान गर्न केही गर्नुभयो ? नागरिकताको विषयमा बाहेक नेपाली शासक दलहरूले तराईका बहुमत जनताको मोहियानी हक, जसको जोत उसको पोत, रोजगारी, सिंचाइ, निःशुल्क र स्तरीय शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, बोक्सी र दहेजजस्ता समाजको कुरितीलाई निर्मूल गर्नेबारे नेताहरू कहिले जनताको दैलो दैलोमा पुगे ?
‘पहाडी’ नेताहरूले तराईका बरोबर शासनमा पुग्ने नेताहरूलाई खुसी पार्नुभन्दा तल्लो वर्गका जनताको विषयमा ध्यान नदिनु नै सबभन्दा ठूलो विराम हो । तराईका नेताहरूको रोग होइन, जनताको रोगको उपचार आवश्यक छ ।
‘जसको जोत उसको पोत’ जस्ता विषय तथा समाजवादको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसमा भारतीय समाजवादी नेता जयप्रकाशनारायण र डा. राम मनोहर लोहियाको ठूलो प्रभाव थियो । नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले समाजवादको बाटो छोडेर पुरै पूँजीवादको सेवामा पुग्दा तराईको समस्या जेलियो ।
त्यस्तै आफूलाई कम्युनिष्ट भन्न रुचाउने एमाले र एमाओवादी दल र नेताहरू पनि देशको दुर्गतिमा जिम्मेवार हुन् ।
पञ्चायतकाल, प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिककाल समेत शासनमा र पार्टी नेतृत्वमा रहेका राप्रपाका नेताहरू पनि तराईको वर्तमान स्थितिको निम्ति जिम्मेवार छन् ।
‘पहाडी’ नेताहरूले तराईका बरोबर शासनमा पुग्ने नेताहरूलाई खुसी पार्नुभन्दा तल्लो वर्गका जनताको विषयमा ध्यान नदिनु नै सबभन्दा ठूलो विराम हो । तराईका नेताहरूको रोग होइन, जनताको रोगको उपचार आवश्यक छ ।
भारत र अन्य देशमा नेपालका राजदूतहरूले प्रभावशाली कूटनैतिक कार्यको प्रदर्शन गर्न नसकेको प्रस्ट छ ।
तराईबारे नेपाल र भारतको रणनीति
२००८ सालदेखि २०१२ सालसम्मको तराईको किसान आन्दोलनबाट तर्सेका शोषक, सामन्त र जमिनदारहरूलाई भारतीय प्रतिक्रियावादीहरूले साम्प्रदायिकता फैलाउने जनविरोधी र प्रगतिविरोधी ‘मधेस’ र ‘नागरिकता’ को नारालाई अघि सार्न सल्लाह दिए । त्यसका निम्न कारणहरू छन् –
क) नेपाल–भारत खुला सीमा हुनुको कारण नेपाल तराईका जोताहा किसानहरूले मोहियानी हक पाएमा र ‘जसको जोत उसको पोत’ जस्ता भूमिसुधार हुँदा त्यसको सामाजिक प्रभाव भारतमा पनि पर्ने निश्चित भएको हुँदा,
ख) नेपालका तराईका जनताको विकास हुने सामाजिक र राजनैतिक चेतनाको विकासले चीनसित जोडिएको भूगोलको कारण नेपालमा फैलिने सम्भावित कम्युनिष्ट आन्दोलनको गम्भीर प्रभाव भारतमा फैलिने हुँदा, अर्थात् आर्थिक रुपले पछि परेको विहार र उत्तर प्रदेशमा किसान आन्दोलन र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बढावा दिने सम्भावना भएकोले,
ग) भूमिसुधार, सिंचाइ र रोजगारको बन्दोबस्त तथा जातीय भेदभाव, बोक्सी र दहेजजस्ता सामाजिक कुप्रथा हटेमा नेपाल तराईको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँथ्यो, त्यहाँका जनताको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा हुने वृद्धिले भारतको बन्द व्यापार र उत्पादन वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पथ्र्यो, जुन कुरा भारतका प्रतिगामी वर्गले नचाहेको प्रस्ट थियो,
घ) यता नेपालका पार्टी नेताहरू र प्रधानमन्त्रीहरूले राम्रा–नराम्रा नहेरी खुसामदी, हो–हल्ला गर्ने र चिप्लो घस्नेहरूलाई मन्त्री र महत्वपूर्ण पदहरूमा राखे । तिनीहरूकै अयोग्यता र लोभलालचको कारण त्यही जातका आउरेबाउरेहरू वा लोग्ने मन्त्री भए स्वास्नी, स्वास्नी मन्त्री भए लोग्नेलाई भारतीयहरूले प्रयोग गरे, योग्यताभन्दा समानुपातिक, दलीय भागवण्डा र क्षेत्रीय भावनालाई समेत भाग पुग्ने गरी न्यायपालिका, राजदूतहरू, विश्वविद्यालय, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग र अनेक संवैधानिक संस्थानहरूमा समेत मनोनीतको बन्दोबस्त गर्दा अन्तरध्वंशको निम्ति भूमिका तयार गरे ।
परिस्थिति सार्है बिग्रेपछि शासक ‘पहाडी’ दलका नेताहरूले आफ्नै पार्टीका सांसदहरूबाट ‘ह्वीप’ अवज्ञा गरेको देखे । त्यसबेलासम्म परिस्थिति सच्याउनै नसक्ने र एक–एक पाइला गरेर आत्मसमर्पणको मात्रै ढोका खुलेको देखे । प्रधानमन्त्रीको खोपीमा समेत कसैसँग नसोधी जान सक्ने विदेशको सेवा गर्ने नेपाली पुगिसकेको थियो वा विदेशबाट खटिएको व्यक्तिले नै भारतीय प्रमसँग कुराकानी गराउन प्रधानमन्त्रीलाई फोन दिने परिस्थिति बन्यो ।
यी सबै स्थितिको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा शासक दलका नेताहरू परिस्थितिलाई सामान्य रुपले लिंदै गएका थिए–मानौं यो कुनै थोक व्यापारीको पसल हो । तर छिमेकी भारत भने आफूहरूलाई भारतमा अङ्ग्रेज शासकहरूजस्तै नेपालमा आउने आफ्नो स्थान हो भन्ने टुङ्गोमा पुगिसकेका थिए ।
…
८ चैत २०७३ को नागरिक दैनिकमा ‘भारतले किन बढायो नेपालीलाई पेन्सन ?’ शीर्षकको एक रिपोर्टमा भूपु गोर्खालीलाई पेन्सन दिन भारतले छुट्याएको रकम (४० अर्ब) नेपालको कुल रक्षा बजेट (३९ अर्ब) भन्दा बढी भएको तुलना गर्यो ।
भारतले नेपालका भूपु गोर्खाहरूलाई काठमाडौं, पोखरा, धरान र अन्य ठाउँहरूमा पनि पेन्सन बाँड्ने कार्यालय खोल्ने, जिल्ला सैनिक बोर्ड (डीएसबी) स्थापना र भारतीय सेनाका उच्च सैनिक अधिकृतहरूको नेपालका गाउँहरूको समेत ट्रेक्किङ हुँदैछ । हो, न हो ‘नागरिक’ ले यसबारे चीन असन्तुष्ट भएको पनि उल्लेख गर्यो ।
नेपालका तीनवटा तानाशाही शासक दलहरू आफ्नो धन र लोकप्रियताको अहङ्कारको बखान गर्दैछन् भने छिमेकी तिनीहरूको टाउको गिड्ने सैद्धान्तिक र नीतिगत सोचमा छन् ।
यसरी भारतले नेपालको सुरक्षा बजेट नेपाली भूपु गोर्खाहरूलाई दिने पेन्सन रकम त्योभन्दा बढी छ भनी नेपाल र नेपाली जनतालाई हेला गरेको वा धम्की दिएको भन्न मिल्ला नमिल्ला छलफलको विषय हो । तर के साँचो हो भने – नेपाली सेना र अन्य सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नो तलब र सुविधा कम भएकोमा हीनताबोध हुने र लोभीलालचीहरू उतै जान पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता पनि नहोला भन्न सकिंदैन । बरु लाखौं नेपाली युवाहरूलाई बाहिर पठाउनेमा भारतकै गल्लावालाहरू त ऐजेन्ट वा म्यानपावर संस्थाहरूमा त छैनन् भन्नेबारे पनि शंका गर्नुपर्ने स्थिति छ । नेपालका तीनवटा तानाशाही शासक दलहरू आफ्नो धन र लोकप्रियताको अहङ्कारको बखान गर्दैछन् भने छिमेकी तिनीहरूको टाउको गिड्ने सैद्धान्तिक र नीतिगत सोचमा छन् ।
देश र जनतालाई चानचुन सम्झने र आफूलाई ठूलो सम्झने सामन्तवादी सोचको ठूलो मूल्य चुकाउनेबारे समयमै सोचून्–तीन दलीय तानाशाहहरूले ।
छिमेकी भारतका टिभीहरूमा पाकिस्तानको विरोधमा अनेक सैनिक गतिविधि, कास्मिर समस्या र सिक्किमका सिपाहींहरूलाई चीनविरोधी तालिम दिएका प्रचारहरू गर्दैछन् । तर नेपाली तीन दलीय शासकहरू आफ्नो लुगाको जुम्रा टिप्दैछन् ।
Leave a Reply