थ्रेसहोल्ड पञ्चायती मानसिकताको उपज

बुधबार संसदका अधिकांश दलहरूको विरोधलाई बेवास्ता गरी बहुमतको बलले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरियो । बुधबार नै सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय दल हुन र निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाउनका लागि दलले कूल खसेको मतको ३ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने र एकजना सांसद सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनैपर्ने प्रावधान समावेश गरी पारित गरी सदनमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको आदर्श र मर्मविपरीत दल नियोजन गर्ने ध्येयले अगाडि ल्याइएको थ्रेसहोल्डको प्रावधानसहित संसदले पारित गरेको छ । यसले दलहरू नियोजन हुँदै दुई–तीन दलको मात्र तानाशाही कायम हुन जानेछ ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रको आदर्श र मर्मविपरीत दल नियोजन गर्ने ध्येयले अगाडि ल्याइएको थ्रेसहोल्डको प्रावधानसहित संसदले पारित गरेको छ । यसले दलहरू नियोजन हुँदै दुई–तीन दलको मात्र तानाशाही कायम हुन जानेछ ।

राजनीतिक दल भनेका कुनै न कुनै एक राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तका आधारमा गठन भएर वर्गीय हितका निम्ति क्रियाशील भइरहेका हुन्छन् । त्यसरी क्रियाशील दलहरूले थ्रेसहोल्डमा तोकिएकै प्रतिशत मत निर्वाचनमा प्राप्त गर्छन् भन्ने छैन । पूँजीवादी व्यवस्थामा निर्वाचन मर्यादित, निष्पक्ष र धाँधलीरहित नहुने, पैसा हुनेहरूले पैसाको बलले पेलेर धाँधली गर्ने हुनाले आन्दोलनको बेला व्यापक जनताको नेतृत्व गरेका दलहरू पनि निर्वाचनमा कम मतमा सीमित हुन पुग्छन् । कम मत लिएकै आधारमा स्पष्ट राजनीतिक आदर्श, सिद्धान्त र सङ्गठन भएका दलहरूलाई राजनीतिक दल नै होइन भन्नु प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता होइन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा थ्रेसहोल्डले तोकेभन्दा बढी मत ल्याउने दलमात्र ‘राष्ट्रिय’ हुने हो भने कम मत ल्याउने देशभित्रकै दलहरू के ‘अराष्ट्रिय’ हुन्छन् ? ऐन बन्न उन्मुख विधेयक तयार गर्ने ‘विद्वान’ सांसदहरूको जवाफ के हो ? जहाँसम्म हामीकहाँ सरकारको अस्थिरता वा राजनीतिक अस्थिरताको सवाल छ, त्यसको कारण ठूला दलका नेताहरूमा रहेको सत्तालिप्सा नै त्यसको जड हो । स–साना दलहरू किञ्चित पनि कारण होइनन् । साना दलका नेता वा सांसदहरू मन्त्री बने भनेरै आपत्ति भएको हो भने निश्चित सीट वा प्रतिशतभन्दा कम सीट वा प्रतिशत भएको दल सरकारमा जान नपाइने प्रावधान राख्न सकिन्छ । तर, बढी मत ल्याउँदैमा देश विखण्डनको नारा दिने दलहरू ‘राष्ट्रिय दल’ हुने र देश र जनताको हितमा, देशको सार्वभौमिकता र भूखण्डता रक्षाको निम्ति सङ्घर्ष गरी आएका दलहरू ‘अराष्ट्रिय’ हुने ऐन कदापि स्वीकार्य छैन । बरू विदेशीको एजेण्डा र उक्साहटमा देशको राष्ट्रिय हितविपरीतका गतिविधि गर्ने, विदेशीको चन्दा र आर्थिक एवं भौतिक सहायताले चलेका र चल्ने दलहरूलाई अराष्ट्रिय घोषित गरी प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान दलसम्बन्धी ऐनमा हुनुपर्छ । स्वार्थवस थ्रेसहोल्डको प्रावधानलाई अगाडि ल्याएर संविधानको समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको बन्दोबस्त र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै औचित्यमा प्रश्न खडा गर्ने काम शासक दलहरूले गरेका छन् । थ्रेसहोल्डको प्रावधान राजनीतिक स्वतन्त्रमा र दलविहीन बनाउने निर्दलीय पञ्चायती मानसिकताको उपज हो ।

बढी मत ल्याउँदैमा देश विखण्डनको नारा दिने दलहरू ‘राष्ट्रिय दल’ हुने र देश र जनताको हितमा, देशको सार्वभौमिकता र भूखण्डता रक्षाको निम्ति सङ्घर्ष गरी आएका दलहरू ‘अराष्ट्रिय’ हुने ऐन कदापि स्वीकार्य छैन ।

(२०७३ चैत्र १० गतेको ‘मजदुर’ दैनिकबाट)