सरकार, शिक्षा बजेट बढाऊ !

सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । शिक्षामा कति प्रतिशत बजेट छुट्याइला भन्ने चासो आम मानिसमा छ । शिक्षालाई समृद्धिको सुरुआतविन्दु मान्ने जोकोहीले शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कोणबाट हेर्नु स्वाभाविकै हो ।
समाचार माध्यमले सार्वजनिक गरेको समाचारअनुसार आउने बजेटमा पनि सरकारले शिक्षामा बजेट बढाउने छैन । जनताको मत माग्दा एमाले र माओवादीको तथाकथित वाम मोर्चाले राष्ट्रिय कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्ने घोषणा गरेका थिए । सरकारले गत आर्थिक वर्ष पनि बजेटमा करिब १० प्रतिशतमात्र शिक्षा बजेट राखेको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति पनि करिब १० प्रतिशतमै सीमित गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । यदि शिक्षा बजेट २० प्रतिशत पु¥याइएन भने त्यो जनताप्रतिको धोकाको अर्को निरन्तरता हुनेछ ।
निर्वाचनमा मत माग्नेबेला आकाशको तारा झारीदिने कुरा गर्ने तर निर्वाचित भएपछि जनताको विश्वासमाथि लात हान्ने सिलसिला जारी छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कूल गार्हस्थ उत्पादनको ६.५ प्रतिशत अथवा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत छुट्याउने वचन दिने सरकारहरूले शिक्षा बजेटलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
नेपालमा केही वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटको प्रतिशत (अंश) घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा १७.११ प्रतिशत रहेको बजेट क्रमशः घट्दै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा आइपुग्दा करिब १० प्रतिशतमा झरेको छ । शिक्षा बजेटको प्रतिशत घटे पनि बजेटको मात्रा बढेकै छ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ, तर मुद्रास्फीतिको अनुपातमा बढेको रकमको कुनै अर्थ राख्दैन ।
संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गर्नुका साथै निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र राखेको छ । यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न विद्यालय शिक्षामा व्यक्तिबाट कुनै शुल्क नलिई आवश्यक सबै स्रोत सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर व्यवहार उल्टो छ । यसलाई पाखण्ड भनिन्छ । शिक्षा बजेट नबढाउनु संविधानको मर्मविपरीत हो । त्यस मानेमा सरकार गैरसंवैधानिक छ ।
शिक्षा बजेटको ८० प्रतिशत त शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार विकासको निमित १० प्रतिशत र ७ प्रतिशत प्रशासनिक काममा खर्च भएको पाइन्छ । शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिको निम्ति ३ प्रतिशतमात्र खर्च गरिन्छ । शिक्षक विकास, विद्यार्थीको अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालनको निम्ति बजेट अभाव हुन्छ । शिशु कक्षा सञ्चालनमा नियुक्ति गरिएका शिक्षकहरूलाई सरकारले अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक दिइरहेको छ ।
सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी पनि सही ढङ्गले उपयोग भइरहेको छैन भन्नेमा शङ्का छैन । बजेट बढाएरमात्रै केही हुनेवाला छैन भन्ने तर्क पनि गरिन्छ । निश्चय नै चुहावत रोक्ने र अनावश्यक खर्च बचाउने जिम्मेवारी सरकारकै हो । नक्साङ्कनबिना विद्यालय खुल्नु, खुलेका विद्यालयमा दीर्घकालीन योजनाबिना भौतिक निर्माण गरिनु, कम विद्यार्थी भएको स्थानमा धेरै शिक्षक रहनु, शिक्षकको कार्यबोझ अत्यन्त कम हुनु आदि पक्षले असक्षमता देखाएको हुन्छ ।
फेरि पनि समय बाँकी छ, सरकार यदि आफ्नो वचनप्रति प्रतिबद्ध छ भने शिक्षा बजेट बढाउनै पर्छ । नत्र कम्युनिष्टको खोल जनता स्वयम्ले उतारिदिनेछ ।