कृषि बीमा सहज र किसानमैत्र–कहिलेबाट ?

– सुरजसिंह
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । तर, यह–कृषिप्रधान देशमा किसानहरूले किसानकै हितका निम्ति सरकारले घोषणा गरेको कृषि बीमा नगरेको समाचार पनि आइरहेका छन् । बाल–बीमाका लागि किसानले उत्पादन लागतको २५ प्रतिशत बिमित प्रिमियम रकम तिर्नुपर्छ भने ७५ प्रतिशत नेपाल सरकारले तिर्ने गर्दछ । नेपालमा २० वटा कृषि बीमा गर्ने कम्पन–रहेका छन् । जडीबुटीबाहेक ४९ वटा विभिन्न बालीको बीमा गर्ने प्रावधान छ । जसमा खाद्यान्न बाली, मसला बाली, तेलहन बाली, फलफूललगायत घाँससम्मको बीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । किसानहरु किन बाल–बीमातर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन् त ?
पहिलो कुरा त अझै धेरै किसानलाई कृषि बीमाका बारेमा जानकार–नै छैन । दोस्रो जानकार–भएका किसान पनि बीमाको लाभ लिन झन्झटिलो भएकोले बीमा गर्न मान्दैनन् । बाल–बीमाबाट सुविधा लिन कठिन रहेकाले किसान बाल–बीमाप्रति आकर्षित हुन नसकेका बताइन्छ । किसानले लगान–सुरक्षाका लागि बाल–बीमा आवश्यक भए पनि सेवामा व्यावहारिक कठिनाइ भएकाले बीमा गर्न नचाहेको बताएका छन् । बाल–बीमा किसानका लागि सुविधा हो, बीमा गर्न आवश्यक पनि छ, कृषि बीमा नीति किसानमैत्र–नभएकोले कृषि बीमामा आकर्षण घटेको हो ।
तेस्रो बाल–बीमामा बोट मरेको, भाँचिएको भएमात्र बीमा दाब–गर्न मिल्ने प्रावधान छ । तर कतिपय अवस्थामा मौसम प्रतिकूलताले केराको बोट नमरे पनि उत्पादनमा ¥हास आउँदा बीमा दाब–गर्न मिल्दैन । जलवायु परिवर्तनका कारण बालीमा विविध प्रकोप र समस्या आउने गरेको छ । केरालगायत फलपूmलको हकमा एकपल्टको बीमाले अर्काेपल्टको उत्पादनमा बीमा गर्न नमिल्ने भएकोले फलफूल किसान भने समस्यामा परेका छन् । यसका लागि बालीको अवस्थाअनुसार बीमा नीति हुनुपर्ने केरा किसानहरूको माग छ । तर नेपालको कृषि बीमा नीति किसानमैत्र–हुनसकेको छैन । चौथो बीमा कम्पनीहरू भौगोलिकरूपमा सहज क्षेत्रमा मात्र कार्यरत छन्, किसानहरू बस्ने गाउँ गाउँमा बीमा पुगेको छैन । कृषि बीमा सहज र किसानमैत्र–कहिलेबाट हुने हो ? बाल–बीमाकर्ताहरू गाउँगाउँ पुगेर कहिलेबाट सेवा दिने र बालीमा क्षति पुगेको अवस्थामा प्रक्रियाअनुसार सहजरूपमा बीमा रकम पाइने अवस्था कहिले बन्छ ? आम किसानको प्रश्न छ ।