मोदीको सम्भावित दोस्रो कार्यकाल र चीन

लि छिङछिङ
गत आइतबार भारतमा सत्रौं लोकसभा निर्वाचनको मतदान सकियो । मतदान सकिएलगत्तै सार्वजनिक भएको मत सर्वेक्षण परिणामले प्रधानमन्त्र–नरेन्द्र मोद–नै पुनःनिर्वाचित हुने दाब–गरेको छ । मोदीको पुनःनिर्वाचनले चीन र भारतबीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो र सुधार गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको रूपमा मोदीको पहिलो कार्यकालमा चीनसँग भारतको सम्बन्ध चुस्त भएको देखिएको छ । सन् २०१८ मा चिनियाँ राष्ट्रपति स–चिनफिङ र मोदीबीच भएको भेटले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ अध्याय प्रारम्भ भयो । साथै भाव–सम्बन्ध विकासको लागि आधार निर्माण ग¥यो । मोदीका केह–निर्णय चीनमा विवादित पनि भयो । यसले ‘तिब्बतको निर्वासित सरकार’ का तथाकथित राष्ट्रपति लोसाङ साङ्गेलाई सन् २०१४ को आफ्नो सपथग्रहण कार्यक्रममा आमन्त्रण गरे । मोदीले सन् २०१४ यता चीन–भारत सिमानाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने कथित ‘अरुणाञ्चल’ को तीनपटक भ्रमण गरे ।
मोदीले आफ्नो दल भारतीय जनता पार्टीको पक्षमा समर्थन हासिल गर्न यस्ता गतिविधि गरेका थिए । पछिल्ला वर्षहरूमा भारतमा राष्ट्रवाद–र हिन्दुवाद–हावा बढ्दो छ । चीनप्रति मोदीको नीति केह–हदसम्म त्यसबाट प्रभावित देखिन्छ । तर, समग्रमा भन्दा मोदीको नीति प्रस्ट छ ।
मोदीले राजनीतिक द्वन्द्वलाई आर्थिक सहकार्यबाट अलग्ग राखेका छन् । दुवै देशको हित गर्ने यो विवेकसम्मत कदम हो । चीनसँगको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भारतको हितमा नभएको कुरा मोदीलाई ज्ञात छ ।
संरा अमेरिका र जापानले दबाब दिए पनि भारत एसियाल–पूर्वाधार लगान–बैङ्कमा सामेल भएको छ । सन् २०१८ को फाइनेनसियल टाइम्सअनुसार एसियाल–पूर्वाधार विकास बैङ्कबाट सबभन्दा बढ–फाइदा भारतलाई नै हुनेछ । भारतले आफ्नो असंलग्न नीतिलाई त्यागेको छैन । पेइचिङको सम्बन्धमा वाशिङ्टनले बनाएको रणनीतिअनुसार भारतले चीनप्रति आफ्नो नीतिमा फेरबदल ल्याएको छैन । मोद–सरकारका य–सबै सकारात्मक कूटनीतिक उपलब्धि हुन् ।
मोद–पुनः प्रधानमन्त्र–पदमा निर्वाचित भए य–सबै नीतिले निरन्तरता पाउनेछ । चीन र संरा अमेरिकाबीचको व्यापार युद्धले चीन र भारतबीच सहकार्यको लागि अझ फराकिलो ठाउँ बनाएको छ । संरा अमेरिका निर्यात गर्ने वस्तुको लागि विकल्पको रूपमा चीनले भारततिर हेर्नेछ । चीनको औषधि र सफ्टवेयर बजारमा भारतले थप अवसर पाउन सक्नेछ । व्यापार र आर्थिक सहकार्यको लागि पेइचिङ र नयाँ दिल्लीले थप अवसरको खोज–गर्नुपर्छ ।
चीनले पनि भारतसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि बाटो खोजिरहेको छ । व्यापार घाटा कम गर्न चीनले थप भारतीय उत्पादन निर्यात गरिरहेको छ । यसले निःसन्देह सकारात्मक नतिजा निकाल्नेछ । सन् २०१८ को तथ्याङ्कअनुसार चीन र भारतबीचको व्यापार घाटा १० अर्बले घटेको छ । चीन र भारतबीचको सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने महत्वपूर्ण विषय भनेको पाकिस्तानसँग भारतको विवाद हो । चीनले भारत र पाकिस्तान दुवैलाई व्यापार, अर्थतन्त्र, आतङ्कवादको विरोधलगायत अन्य क्षेत्रमा आपस–विश्वासको निर्माण गर्न उत्साहित गर्दै आएको छ । भारत र पाकिस्तान दुवै साङ्घाई सहकार्य सङ्गठनका सदस्य हुन् । त्यो दबुमा दुई देशबीच थप सहकार्य गर्नसक्छन् ।
भारतले चीनलाई आफ्नो रणनीतिक वैरीको संज्ञा दिन छोड्नुपर्छ । उसले चीनको प्रभावलाई प्रतिसन्तुलनलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाउन छोड्नुपर्छ । त्यसो नगरे भारत वाशिङ्टनको रणनीतिक जालोमा फस्नेछ । भारतले क्षेत्रीयरूपमा शक्तिशाल–देशको छवि चीनलाई प्रतिसन्तुलन कायम गरेर बनाएको होइन । बरू आपस–सहकार्यले त्यो सम्भव बनाएको थियो ।
मोदीको पुनःनिर्वाचनले चीनप्रति उनको नीतिको निरन्तरताको फाइदा हुनेछ । साथै दुई देशबीच आपस–विश्वासको अवस्था कायम राख्नेछ । भारत चीनको महत्वपूर्ण छिमेक–देश हो । चीनले प्रस्ताव गरेको बेल्ट एन्ड रोड परियोजना दक्षिण एसियाको लागि हितकार–छ । हामीलाई विश्वास छ, नयाँ दिल्लीले पेइचिङसँग प्रगतिमा कुममा कुम मिलाएर काम गर्न अग्रसर हुनेछ । साथै भारत क्षेत्रीय विकासको लागि सहकार्य गर्न तयार हुनेछ ।
स्रोतः ग्लोबल टाइम्स
नेपाल–अनुवादः सुशिला