प्रधानमन्त्री व्यक्ति होइन राज्य संस्था हो

काठमाडाँै, ९ जेठ । प्रधानमन्त्री पदमा कुनै व्यक्ति रहनु स्वाभाविक हो तर उनका पछाडि पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र, सिद्धान्त र चुनावमा जनतालाई वचन दिएका आश्वासन हुन्छन् । अर्कोतिर उसको निर्णय र कार्यान्वयन संविधान, ऐन–कानुनसम्मत हुन्छ । जनताको इच्छा–आकाङ्क्षाको अभिव्यक्तिको स्थल संसद् रहन्छ र कार्यान्वयनका माध्यम सम्पूर्ण प्रशासन हुन्छ ।
यदि पार्टी केन्द्रीय समिति वा कार्यकारिणी समितिका बहुमत नेताहरूको विरोधमा प्रधानमन्त्री उठेको समाचार आएमा प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टीमा बहुमत सावित गर्नुपर्ने डेमोकल्सको नैतिक तरवार झुण्डिएको अनुभव गर्नुपर्दछ ।
प्रधानमन्त्रीले त्यो नैतिकतालाई उल्लङ्घन गरेमा संसद्को प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीलाई सदन चलाउन सहयोग गर्ने छैन र प्रशासनले जसरी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा असहयोग गरी राजीनामा गर्न बाध्य पारियो, त्यही उपाय अब बेलायतको सरकार र संसद्मा पनि देखापर्दैछ । तर बेलायतको ‘ब्रेक्जिट’ मा सानो तल–माथि हुनासाथ देशको अर्थतन्त्र र देशको सार्वभौमिकता रसातलमा पुग्ने भएको हुँदा तत्काल निर्णय गर्न प्रम थेरेसा मेका अनुसार दल र संसद् तर्सिरहेका छन् । तर नेपालको स्थिति यो होइन ।
देशको अर्थतन्त्र वा महत्वपूर्ण नीतिबारे बोल्दा प्रधानमन्त्री आफ्नो गुप्त कोठाबाट फुत्त निस्की बोल्ने गर्दैनन् । सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको छलफलबाट आएको निचोडमात्रै प्रमले बोल्ने वा वक्तव्य दिने हो । तर नेपालमा त्यसो भइरहेको छैन । २०७६ जेठ ६ को दिन प्रम ओलीको “यो वर्ष सर्वाधिक विकास र प्रगति भएको छ” भन्ने अभिव्यक्ति यसको एक उदाहरण हो ।
महालेखाअनुसार “यो वर्षको १० महिनामा कुल बजेट खर्च रू. ७ खर्ब ८ अर्ब हो । यो प्रतिशत हेर्दा ५३.४५ मात्र हो । गत वर्ष वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले ७ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यो लक्ष्यको ५९ प्रतिशत थियोे ।”
त्यस्तै प्रम ओलीको विकास पनि चालू वर्षको १० महिनामा एक खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ४०.८७ प्रतिशतमात्र हो । गत वर्षभन्दा यो ६ अर्ब रूपैयाँ कम हो । (नागरिक, ७ जेठ २०७६)
२०७६ जेठ ७ को ‘राजधानी’ ले लेख्यो, ‘राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य भेट्न मुश्किल ।’
‘प्रधानमन्त्री संरक्षक रहेको कोष नै जग्गा म्हास्ने खेलमा’, ‘अतिक्रमणबाट पशुपतिनाथ क्षेत्र जोखिममा’, ‘विश्व सम्पदाबाट हट्ने खतरा’, ‘विकल्प हुँदाहुँदै पशुपति परिसरको जग्गा उपयोग ।’
अर्को गम्भीर समाचार छ, अख्तियारको उच्च निगरानीमा भूमाफिया र कर्मचारी, अख्तियार प्रमुखको चेतावनी – ‘भ्रष्टाचारी, भूमाफिया र विचौलियालाई छाड्दैनौँ ।’ तर, दुर्भाग्यको विषय हो – भ्रष्टाचारी, भूमाफिया र विचौलिया नेकपाकै चन्दादाता र पार्टीका शुभचिन्तक र नेताका आर्थिक सहयोगीहरू हुन् ।
नेकपा आफूलाई ‘कम्युनिष्ट’ पार्टी, ‘समाजवादउन्मुख’ दल भन्छ । तर, किसान र कामदार जनतालाई सचेत नपारी त्यसको सम्भावना छैन । ‘कृषि अनुदानबारे किसान नै अनभिज्ञ’ ८२७ फर्मलाई ४० करोड बाँड्दै देशको प्रगति र विकासको कल्पना प्रम ओलीको हो भने त्यो समृद्धि ‘मृगमरिचिका’ हो । दान दिँदैमा समृद्धि आउने छैन । सयौँ वर्षदेखि पशुपति, अन्य मन्दिर एवम् घर–घरमा माग्नेलाई नेपालीले दान दिँदै आएका छन्, तर समृद्धि आएन । फार्मको नाममा कार्यकर्तालाई धनी बनाउँदा निश्चय पनि तिनीहरू धनी होलान् तर देशले समृद्धि पाउँदैन । (नागरिक, ७ जेठ २०७६)
नेपालीमा उखान छ, ‘पहाड खन्यो मुसा निस्क्यो ।’ प्रम ओली, प्रधानमन्त्रीको शैलीको अभिव्यक्तिमात्रै उपयुक्त हुन्छ भन्ने जनताको मत हो ।