निर्मला प्रकरणको स्वतन्त्र अनुसन्धानमा बाधा कसको प्रधानमन्त्रीज्यू ?

–कुमार बास्तोला
काठमाडाँै, १३ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार राजधानीमा आयोजित मानव अधिकारसम्बन्धी एक कार्यक्रममा ‘निर्मला पन्त हत्याकाण्डमा स्वतन्त्ररूपमा अनुसन्धान गर्न नदिइएको’ बताउनुभयो । देशमा कानुनी शासनको लागि सबभन्दा जिम्मेवार कार्यपालिकाका प्रमुख प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुले सरकारको नैतिक बल कमजोर बन्दै गएको सङ्केत गरेको छ । प्रहरी, सशस्त्र, सेना, कर्मचारीतन्त्र, गुप्तचर विभागलगायत राज्यका कार्यकारी अङ्गका प्रमुखले नै ‘स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न नदिएको’ भन्छन् भने प्रमले कसबाट अनुसन्धान हुन नदिइएको हो, त्यो पनि जनतालाई बताउनुपर्छ ।
निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याकाण्ड अझ पनि रहस्यको विषय बनेको छ । निर्मलाको बलात्कारपछि हत्याको निम्ति दोषी को हो, अझै सरकारले पत्ता लगाउन सकेको छैन । अभियोग लागेका सबैलाई प्रहरीले छोड्दै गएको छ । सम्भावित प्रमाण एकपछि अर्को मेट्ने काम गरियो । सबै यही सरकारको पालामा भयो । अनि अहिले सरकारका प्रमुखले अनुसन्धान गर्न दिइएन भन्नु आपूm चोखिने बाटोमात्र हो । हत्याको दोषी पत्ता लगाउने जिम्मेवारी नै प्रमको हो भने उनले आफूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न नदिइएको तर्क गर्नु अकर्मण्यतामात्र हो ।
सरकारले प्रहरी, अनुसन्धान विभाग र कर्मचारीतन्त्र आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेको स्वीकारिरहेको ठर्हछ–प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले । स्वतन्त्ररूपले अनुसन्धान गर्न नदिनेलाई कारबाही किन सरकार गर्नसक्दैन ? स्वतन्त्र अनुसन्धानमा बाधा दिने तत्वलाई किन सद्भावना पालिरहेको छ ? किन जनतासामु अनुसन्धानमा अवरोध गरिरहेकाहरूलाई ल्याउने हिम्मत गर्दैन ? वास्तविकता यदि त्यस्तो हो भने किन प्रमले अनुुसन्धानको जिम्मेवारी लिएर पनि पूरा नगर्ने सरकारी कर्मचारीलाई बिदा गर्दैन र निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रियाको थालनी गर्दैन ? के कानुन बाधक भएको हो ? के अदालत बाधक भएको हो ? के प्रहरीका अधिकारी बाधक बनेका हुन् ? अथवा आफ्नै दलका नेता र कार्यकर्ता अनि तिनका सन्तान बाधक बनेका हुन्–निर्मला हत्याकाण्डका दोषी पत्ता लगाउन ? यदि यी प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनसक्दैनन् भने सोमबार दिएको अभिव्यक्ति उनको कमजोर बन्दै गएको मनस्थिति र गल्दै गएको दम्भको परिणाममात्र हुनेछ ।