देशको सन्तुलित विकासमा मद्दत पुग्ने कर्मचारी ऐन आवश्यक

काठमाडौँ, १४ जेठ । “योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । हाजिर भएपछि तलब सुविधा पाउने वर्तमान अवस्थालाई परिवर्तन गरिनुपर्छ । हाजिरको साथै नतिजामुखी काम भएपछि मात्रै तलब सुविधाको व्यवस्था हुने कानुनी प्रावधान आवश्यक छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मङ्गलबारको बैठकमा सङ्घीय निजामती विधेयक २०७५ को दफावार छलफलमा उक्त भनाइ राख्नुभएको थियो ।
सांसद सुवालले सङ्घीयता केन्द्रीकरण होइन विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता भएको उल्लेख गर्दै देशको सन्तुलित विकास र समान अवसरको निम्ति सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हस्तक्षेप हुने कानुनी प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
“कर्मचारी नयाँ सम्भ्रान्त वर्गको रूपमा विकास भइरहेको खतरा हो । कर्मचारीलाई देश र जनताप्रति जवाफदेही बनाउन सङ्घमा देशभरिका नागरिक, प्रदेशमा प्रदेशभित्रका र नगरपालिका र गाउँपालिकामा तत्–तत् स्थानको नागरिक भर्ना हुने कानुनी प्रावधान आवश्यक छ ।” सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले पञ्चायतको ३० वर्ष र बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापनाको ३० वर्षलाई केलाउँदा कर्मचारी प्रशासन प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै कर्मचारी प्रशासनमा निश्चित भाषा र जातिको वर्चस्व पनि यसको कारण भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
“नगरपालिका र गाउँपालिकामा स्थानीय भाषा, संस्कृति बुझेका कर्मचारी भर्ना गर्नु आवश्यक छ । कर्मचारीकै कारण निर्दोष कारबाहीमा परेका उदाहरण धेरै छन् ।” सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “कर्मचारी संयन्त्र छ तर वातावरणीय अध्ययन, लागत अनुमान, योजना कार्यान्वयन र अनुगमनको लागि परामर्शदाता र ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने वर्तमानको तीतो यथार्थ हो । ‘सरकारको भारी सवारी’ साधन विभागलाई बेकाम बनाउने कर्मचारीहरू दोषी हुन् । उनीहरूमाथि पनि कडा कारबाही हुनु आवश्यक छ ।”
छलफलमा अन्य सांसदहरूले वि.सं. २००७ सालयता सातवटा संविधान र ३५ वटा सरकार गठन भए पनि देशको अपेक्षाकृत विकास नभएको, कर्मचारीलाई अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामा उत्साहित गर्न नहुने, खुला परीक्षामा सामेल हुने कर्मचारीलाई राजीनामा गराउनुपर्ने, आफूलाई आफैले विभूषणको घोषणा गर्ने काम अन्त्य हुने कानुन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
छलफलमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विशेषज्ञको प्रवेश गराउन उमेर हद ३५ र ४० वर्षलाई ५० वर्ष पु¥याउनुपर्ने, धूमपान, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा सेवन गर्नेलाई प्रवेश रोक लगाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।
बैठकमा मुख्य सचिव र सहसचिवसम्म ३३ प्रतिशत कर्मचारी करारमा लिने कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने, लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण भएका कर्मचारीको कार्यसम्पादन पनि कमजोर भएको, कम्प्युटर सफ्टवेयर विदेशीको प्रयोग गरिएपछि गोपनीयतामा सङ्कट आउने स्वाभाविक भएको विचार प्रस्तुत भएको थियो ।
सङ्घीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले सिंहदरबारका शौचालयमा फोहरको कारण करारका कर्मचारी नै भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
दफा १३८ भएको उक्त विधेयकको दफा १६ सम्म प्रारम्भिक छलफल भएको समाचार छ ।