सरकारले पूरा नहुने आश्वासन दिँदै छ ः सांसद सुवाल

काठमाडौँ, २३ जेठ । “चालू आव २०७५–७६ र आगामी आव २०७६–७७ को बजेट वक्तव्यमा पाँच लाखलाई रोजगारी दिने उल्लेख छ । चालू आवमा ५० हजारले पनि रोजगारी नपाएको खबर छ । आगामी आवमा पाँच लाखलाई रोजगारी मिल्ने आधार के छ ? पूरा नहुने आश्वासन सरकारले किन दिंदै छ ?”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग उक्त प्रश्न सोध्नुभएको थियो ।
सांसद सुवालले मन्त्री खतिवडासँग देशको सन्तुलित विकास गर्न सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाका सदरमुकामहरूलाई सफा, स्वच्छ, प्रदूषणरहित सहरको रूपमा विकास नगरिनुको कारण सोध्नुभयो ।
मन्त्री खतिवडाले रोजगारी केन्द्रमार्फत बेरोजगारहरूको विवरण सङ्कलन भइरहेको स्पष्टिकरण दिनु भए पनि देशको सन्तुलित विकास गर्नेबारे कुनै स्पष्टिकरण दिनु भएन ।
मन्त्री खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा जेठ १९, २०, २१ र २३ गते आव २०७६÷७७ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा सदस्यहरूले उठाउनुभएका विषयलाई झण्डै आधा घण्टा स्पष्टिकरण दिनुभएको थियो । मन्त्रीको स्पष्टिकरणमा कुनै ठोस विषय पेश नभएको र हचुवा भएको बानेश्वर संसद् भवन परिसरमा चर्चा चलेको थियो ।
अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक २०७६, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७६ र ऋण तथा जमानत (तेइसौं संशोधन) विधेयक २०७६, बैठकमा पेश गर्नुभयो । बैठक १० मिनेटको लागि स्थगित गरियो ।
दोस्रो बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरू भयो ।
सांसद सुवालले बजेटमा कृषि, जलविद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय देशभरिबाट सुझाव आएको तर बजेट सुझावअनुसार नबनेको चर्चा गर्दै मलको लागि किसानले पाउनुपर्ने अनुदान बिचौलियाको हातमा पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।
काठमाडौँ उपत्यकामा १५ दिनमा एकपटक पनि खानेपानी नआएको, इन्द्र सरोवर गाउँपालिकामा खानेपानीको लागि कोसौं धाउनुपर्ने स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले खाना पकाउने, लुगा धुने, पानी तान्नेलगायत दैनिक उपभोग्य विद्युतीय उपकरणमा सर्वसाधारण जनतालाई सस्तो महसुलमा बिजुली दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले अदालतमा गुज्रेको म्याद थप्ने धेरै उपाय छ भनी घूस खाने र घूस नदिए तारिख गुजारी दिने कर्मचारीहरूको बोलवाला रहेको, स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको फुकुवा, सार्वजनिक जग्गा–पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको लगायतमा अदालतबाट समर्थन भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारका एक सचिवले परराष्ट्र सचिव हुनको लागि चम्चाले खान जान्नुपर्ने भनेर व्यङ्ग गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनको नाममा साम्राज्यवादीहरूले एसियालीहरूलाई भिडाउन लागेको तर्फ परराष्ट्र मन्त्रालय सचेत नभएको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनमा नेपाल संलग्न हुनु पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उल्लङ्घन हुने बताउनुभयो ।
विनियोजन विधेयक, २०७६ बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सांसद सुवालले विपक्षमा मत दिनुभएको थियो ।