लोकसेवा विज्ञापनबारे समितिमा बहस

काठमाडौँ, २४ जेठ । “सङ्घीयता भनेको प्रशासनिक र आर्थिक अधिकारको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण हो । देशको सन्तुलित विकास र सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्तत् स्थानका नागरिक भर्ना हुने कानुनी बन्दोबस्त आवश्यक छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको लागि लोकसेवा आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञापनबारेको छलफलमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
सरकारी कर्मचारी सम्भ्रान्त वर्गको रूपमा विकास भएको जनगुनासोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद सुवालले ८० कम्पनीबाट साढे ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली भएको समाचारप्रति कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
निश्चित भाषा, जाति र क्षेत्रको कर्मचारी संयन्त्रमा वर्चस्व अन्त्य गर्नको लागि पनि लोकसेवा आयोग र सङ्घीय मन्त्रालयलाई उक्त विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता छ, सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले साउन–भदौ दुई महिनामा पुँजीगत खर्च ६ अर्ब रुपैयाँमात्र हुने तर जेठ–असारको दुई महिनामा दैनिक २–३ अर्ब पुँजीगत खर्च हुने सरकारको काम–कारबाहीको कारण विकासमा विलम्ब भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले तत्काललाई स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकामा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
समितिले सङ्घीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितकै रोहवरमा विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गर्न बैठक साँझ पाँच बजेको लागि स्थगित गरियो । तर, मन्त्रीपण्डित साँझ पाँच बजेको बैठकमा पनि उपस्थित नभएपछि समितिको बैठक जेठ २७ गतेसम्म स्थगित गरियो । मन्त्री पण्डित समिति बैठकमा उपस्थित नहुने तर कुनै हालतमा विज्ञापन खारेज नगर्ने अडानमा रहेको सञ्चारमाध्यममा खबर प्रकाशित भइरहेको छ । यस अगाडि पनि समितिको निर्देशनमा सरकारले कार्यान्वयन नगरेको हुँदा यसपटक निर्देशन दिइए पनि सरकारले नटेर्ने सिंहदरबार परिसरमा चर्चा छ । समिति र संसदको निर्देशन नटेर्नु सरकारको निरङ्कुशता नै भएको सिंहदरबारमा चर्चा छ ।
कतिपय सांसदहरुले विज्ञापन संविधानमा उल्लेख सङ्घीयता र समावेशीविपरीत भएकोले अविलम्ब खारेज गर्न निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । तर, एमालेका सांसदहरुले मन्त्रीले सहमतिविना समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नहुने भएकोले खारेजीको निर्देशन रोक्नुपर्ने मत राख्नुभएको थियो ।