के भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु पनि अपराध भयो ?

–कल्पना कार्की, सुर्खेत
भ्रष्टाचार हाम्रो देशको राष्ट्रिय रोगमात्र होइन क्यान्सरसरह भइसकेको छ । भ्रष्टाचारविरूद्ध अब सामान्य अभियान वा विरोधले भ्रष्टाचार अन्त्य सम्भव छैन । भ्रष्टाचार र भ्रष्ट मानसिकताले सदाचारी र सोझासिधा मानिसहरू शान्तिपूर्वक बाँच्न पनि नसकिने स्थिति बनेको छ । भ्रष्टाचारीहरूले जनतामाथि जति अन्याय, अत्याचार र शोषण बढाउन थालेको छ, भ्रष्टाचारविरोधी आवाज पनि चर्को हुँदै गएको छ । जिल्ला–जिल्लामा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र अभियन्ताहरू मुखरित हुन थालेका छन् । यो देश र जनताको लागि सुखद् पक्ष हो । तर त्यस्ता अभियान र अभियन्ताहरूविरूद्ध षड्यन्त्र र जालझेल पनि हुन थालेका छन् । त्यसैको एउटा उदाहरण हो ज्ञानेन्द्र शाहीको गिरफ्तारी र यातना ।
भष्ट्राचारविरूद्धको अभियानलाई बेवास्ता गरेको भन्दै यूट्युवमार्फत उनले सुर्खेतका पत्रकारहरूको आलोचना गरेपछि त्यसैका आधारमा स्थानीय पत्रकारहरूले उनीविरूद्ध साइबर क्राइमअन्तर्गत प्रहरीमा उजुरी हालेका थिए । त्यसैको आधारमा प्रहरीले उनलाई सुर्खेतबाटै गिरफ्तार गरी काठमाडौँ ल्याइएको थियो । प्रहरीले उनलाई चरम यातना दिएको र ती सबै गतिविधिहरू हत्याको उद्देश्यले भएको बताइन्छ । भ्रष्टाचारको विरोधमा सक्रिय एक नागरिकबाट नेपालको प्रहरी सङ्गठनलाई त्यस्तो के ठूलो खतरा अनुभव भयो र उनलाई पक्राउ गरी यातना दिनुप¥यो ? तर मानव अधिकारकर्मी र सचेत नागरिकहरूको सचेत आवाजका सामु सरकार झुक्नुपरेको छ । भ्रष्टाचारविरूद्ध नेपालका लागि नेपाली अभियानका ज्ञानेन्द्र शाहीलाई गैरन्यायिक थुनाबाट मुक्त गर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ । शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई तथा हरि फुँयालको इजलासले शाहीलाई गैरन्यायिक थुनामा राख्न नमिल्ने भन्दै तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएका हुन् । शाहीसँगै सुर्खेतबाट गिरफ्तार अन्य नौ जना भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्तालाई पनि प्रहरीले सुर्खेतबाट रिहा गरेको छ । तर यो घटनाको पटाक्षेप यही भएको छैन । एउटा प्रश्न राज्यसामु तेर्सिएको छ –के भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु पनि अपराध भयो ? यदि त्यसो हो भने संविधानबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था नै हटाउनुप¥यो । सरकारले भ्रष्टाचारविरूद्ध खडा गरेका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान केन्द्र आदि खारेज गरे भइहाल्यो । होइन भने एक जागरूक नागरिकमाथि अनाहकमा यातना दिने दिन लगाउनेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनैपर्दछ ।