“मठको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ”

काठमाडौँ, २६ जेठ । “सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि प्रशासनिक र वित्तीय विकेन्द्रीकरण आवश्यक छ । प्रदेश र गाउँपालिका एवम् नगरपालिकामा तत् तत् प्रदेश र गाउँ एवम् नगरपालिकाका नेपाली नागरिकलाई भर्ना गर्नु आवश्यक छ । यसले गाउँ एवम् नगरपालिका तहमा रोजगारीको अवसर सृजना हुनेछ । प्रशासनमा एउटै भाषा र जातिको वर्चस्व रहने छैन । यसकारण सङ्घीय लोकसेवा आयोगले सरकारको सिफारिसमा स्थानीय तहको लागि नौ हजार कर्मचारी नियुक्ति गर्न विज्ञापन गरिएको खारेज गर्नुपर्दछ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ज्यापू महागुठी काठमाडौँ महानगरपालिका समितिद्वारा आइतबार आयोजित गुठी ऐन संशोधन विधेयक, २०७५ माथि अन्तरक्रियामा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
सभ्यता र संस्कृतिको उपज नै सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सम्पदा अन्धविश्वास नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
सांसद सुवालले जोड दिनुभयो, “गुठी संस्थानअन्तर्गतका पर्व–संस्कृति चलाउने र मठ–मन्दिर संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तत् तत् गाउँपालिका र नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नु आवश्यक छ । एउटै काम धेरै निकायको जिम्मेवारीमा राख्नु उपयुक्त हुँदैन ।”
काठमाडौँ उपत्यकाका आदिवासी नेवार किसानहरू नै ज्यापू हुन् । विसं २०२१ को भूमि ऐनअनुसार पनि जोताहालाई मोहियानी हक नदिने चलखेल भयो – सामन्तहरूबाट । अहिले मोही र जग्गावालालाई जग्गा आधा आधा छुट्याउने व्यवस्था भयो । व्यक्तिको जग्गाको मोहियानीजस्तै गुठी जग्गाको जोताहाले पनि मोहियानी हक पाउनु स्वाभाविक छ, सांसद सुवालले स्पष्ट पार्नुभयो ।
देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले काठमाडौँको धुलो–धुवाँले यहाँका बासिन्दाहरूलाई फोक्सोको रोग बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
विधेयकमा के छ ?
विधेयकमा गुठी जग्गाका मोहीलाई आधा जग्गा भाग लगाउने र आधा जग्गा पनि मालपोतको मूल्याङ्कनको पच्चीस प्रतिशत रकम लिएर मोहीलाई नै दिने उल्लेख छ ।
गुठी संस्थान खारेज गरी यसको हक दायित्व गुठी प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
केही मठाधीशहरूले उक्त विधेयकको विरोध गर्दै छन् । पर्व–संस्कृति लोप हुने उनीहरूको मत छ । तर, यसअघि गुठी रैतानी जग्गाको अर्बौँ रूपैयाँ गुठी संस्थानसँग रहेको छ । गुठी जग्गामा व्यापारिक भवन बनाउन लगाएर करोडौँ उठाइरहेको छ गुठी संस्थान । अब रैतानीबापत मोही किसानबाट अर्बौँ रकम उठ्ने छ । यो रकम कोष संरक्षण गरी सदुपयोग गरिए पर्व–संस्कृति चलाउन आवश्यक स्रोत जुट्ने छ ।
विसं २०४६ यता काठमाडौँ उपत्यकामा बसाइसराइ बढ्यो र प्रशस्त घर निर्माण भए । कतिपय व्यक्तिले मोहीसँग गुठी जग्गा खरिद गरी घर बनाए । गुठी जग्गामा मोहीले घर बनाउन गुठी संस्थानको पनि स्वीकृति आवश्यक छ । कतिपयले गुठी संस्थानको स्वीकृति नलिइकन घर बनाए । अहिलेको विधेयकले गुठी जग्गामा घर बनाएकाहरूको समस्या पनि समाधान हुने चर्चा छ ।
व्यक्ति जग्गावाला र मोही किसानबीच जग्गा आधा आधा गर्न मिलेजस्तै गुठी जग्गाका मोहीले पनि आधा पाउने विधेयकको प्रावधान आपत्तिको होइन । गुठी संस्थानले बाँकी आधा जग्गा पनि मोहीलाई नै रैतानी गर्न दिएबापत प्राप्त रकम कोषमा जम्मा गरिएको ब्याजको रकम पर्व–संस्कृति चलाउन निकासामा कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन ।