गुठी जग्गामा मोहियानी हक कायम गर स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाऊ

काठमाडाँै, २७ जेठ । लामो समयदेखि बिर्तावाल वा जमिनदारको जग्गा जोतिआएका किसानलाई जोताहा हक पाएजस्तै गुठी जग्गामा मोहियानी हक स्थापना गर्न पनि सङ्घर्ष हँुदै आएको हो । २०४१ सालदेखि गुठी जग्गामा मोहीको रैतानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा यो प्रक्रिया बन्द गरिएको थियो । यसलाई निरन्तरता दिनु जोताहा किसानको हितमा हुनेछ । बिर्ता जग्गा, रैकर र सरकारी जग्गामा मोहियानी हक पाएजस्तो गुठी जग्गामा पनि मोहियानी हक पाउनुपर्ने हो । बिर्ता, रैकर र गुठी जग्गामा मोहियानी हक पाउनु जोताहा किसानहरूमा आर्थिक समानताको द्योतक पनि हो ।
मठाधीश प्रथा सामन्तवादको अवशेष हो । सामन्तवादी व्यवस्थामा राजाले आफ्ना आफन्त र नजीकका जमिनदारलाई भूमिको स्वामित्वसहित मठाधीश प्रथा सञ्चालन गरेको हुन्थ्यो । सामन्तवादको राजनीतिक आधार राजतन्त्र हो र देशबाट राजतन्त्र बिदा भएको दसक बितिसकेको छ । राजतन्त्रको समाप्तिसँगै सामन्तवादी व्यवस्थाको अवशेष पनि क्रमशः क्षीण बन्दै जानु स्वाभाविक हो । जनताको रगत पसिनाले बनाइएका सार्वजनिक सम्पत्ति जनताको स्वामित्वमा फिर्ता हुनुपर्छ । गुठीका नाममा भएका जग्गा जमिन र सम्पत्ति तथा मठ यस्तै सम्पत्तिका उदाहरण हुन् । ती जनताका सम्पत्ति जनतालाई नै फिर्ता गर्ने माध्यम स्थानीय तहका सरकार हुन् ।
गुठीका नाममा रहेका सबै सम्पत्ति स्थानीय तहलाई दिइए स्थानीय जात्रा र संस्कृति सञ्चालनको लागि स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । यस्तो बन्दोबस्तले हिजो सीमित व्यक्ति वा परिवारको आयस्ता बनिरहेका आयस्रोत व्यापक स्थानीय जनताको हितमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । कुनै संस्कृति, जात्रा, मेला पर्व सञ्चालनको जिम्मेवारी सीमित परिवार वा वंशमा सीमित राख्नु उचित होइन । यसलाई व्यापक जनताको साझा सम्पत्ति र जिम्मेवारीको रूपमा अघि बढाउनु उचित हुन्छ ।
मन्दिर, मठ, पोखरी, गुठी जग्गालाई स्थानीय सरकारको आयस्रोतमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । गुठी संस्थामा शक्ति र पहुँचको आधारमा गुठीका सम्पत्तिमा हालीमुहाली चलाउने विकृति समाप्त गरिनुपर्छ । सत्ताको आडमा जनताको साझा सम्पत्तिमाथि सीमित मानिसले मोजमस्ती गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य यतिबेला नगरे कहिले गर्ने ? राजतन्त्र बिदा भइसकेको अवस्थामा पनि राजतन्त्रका हिजोका आर्थिक र राजनीतिक जरालाई नकाट्ने हो भने देशमा गणतन्त्र आएको अनुभव जनताले कहिले गर्ने ?
यथार्थमा गुठीका नाममा रहेका कतिपय सम्पत्तिमाथिको अधिकार सीमित परिवारमा निहीत हुँदा तिनको संरक्षण हुन नसकेका मनग्य उदाहरण छन् । गुठीका गुठियारबीच आपसी किचलो, जिम्मेवारीहीनता, गुठीयार नै छरिएर बसेको अवस्थाले गर्दा कतिपय सम्पदाको संरक्षण हुन सकेका छैनन् । ती समाजका सम्पत्तिको संरक्षण र आयस्तासमेत व्यापक जनताको हितमा प्रयोग गराउने लक्ष्यसहित स्थानीय तहलाई सुम्पिनु संविधानको भावनाअनुरुप हुनेछ । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न र आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा जोड दिएको छ ।
कृषिप्रधान समाजमा बनेका संस्कृति जग्गा–जमिनसँग अन्योन्यास्रित रूपमा गाँसिनु स्वाभाविक हो । संस्कृतिको संरक्षणको लागि जग्गा जमिनको संरक्षण आवश्यक हुन्छ । मोही लागेको जमिनबाहेक गुठीका नाममा भएका सम्पत्ति स्थानीय तहकै स्वामित्वमा हस्तान्तरण गरी आयस्ताको उपभोग र संस्कृतिको संरक्षण दुवैको लागि स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी बहन गर्नु सामन्तवाद फालेर स्थापना भएको गणतान्त्रिक व्यवस्था र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने संविधान दुवैको भावना सुहाउँदो हुनेछ ।