सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनको मसी नसुक्दै सातौँ संशोधन

– वर्षा
काठमाडाँै, २७ जेठ । सरकारले छैठौं संशोधनको मसी नसुक्दै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सातौँ संशोधन गरेर फेरि एकपटक काम नगरी ढिलासुस्ती गर्ने, मोबिलाइजेसनबापत पेश्की लिएर अन्यत्र लगानी गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।
गएको वैशाख ३० गतेबाट लागू भएको सार्वजनिक खरिद (छैठौँ संशोधन) नियमावली, २०७५ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सर्वसाधारणले आगामी दिनमा हुने निर्माण कार्यहरू समयमै सम्पन्न हुने आशा गरेका थिए । तर, उक्त संशोधनको प्रावधान लागू नहुंँदै सातौँ संशोधनले उक्त प्रावधानहरू हटाएको छ ।
जेठ २३ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको सार्वजनिक खरिद (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ ले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६५ मा संशोधन गर्दै मूल नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम (५),(६),(७) र (८) हटाइएको छ ।
यसअघि ती उपनियमहरू छैठौँ संशोधनमा समेतका थिए । उपनियम (५),(६),(७) र (८) मा बोलपत्रदाताहरूले विगत ५ वर्षको औसत वार्षिक कारोवार ( टर्न ओभर) को चार गुणासम्म हुन आउने रकममा चालू ठेक्काको रकम छुट्याएर आउने रकमको नयाँ बोलपत्र लिनसक्ने व्यवस्था थियो ।
छैठौँ संशोधन आएदेखि उक्त प्रावधानको विरोधमा थुप्रै ठेक्का हात पारेर काम नगरी बस्ने ठूला भनाउँदा निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका थिए । छैठौँ संशोधन लागू नहुंँदै नियम ६५ संशोधन गरेपछि काम नगरी बस्ने ठूला भनाउँदा निर्माण व्यवसायीहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्न नियमावली संशोधन भएको बुझिन्छ ।
त्यस्तै सातौँ संशोधनले मूल नियमावलीको ६५ (क) मा संशोधन गरेर मूल्याङ्कनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । कुनै बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकउपर भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएको देखिएमा नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने र नेपाल सरकारले त्यस्तो बोलपत्रदातालाई मूल्याङ्कनमा सहभागी नगर्न निर्देशन भएमा मुल्याङ्कनबाट हटाइने प्रावधान राखिएको छ ।
छैठौँ संशोधनमा कसैलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भई फैसला नभएकै अवस्थामा मूल्याङ्कनबाट हटाइने प्रावधानमा घुमाउरो ढङ्गमा सातौँ संशोधन आएको देखिन्छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर हुने भएकोले त्यस्तो मुद्दामा परेको देखिएमा फेरि नेपाल सरकारलाई नै मूल्याङ्कनमा राख्ने÷नराख्ने भनी लेखी पठाउँदा सरकारले केको आधारमा निर्देशन दिने हो भन्ने स्पष्ट देखिन्न । यसलाई घुमाइ फिराइ अख्तियार देखाई व्यवसायी तर्साउने नै नियत भनी बुझिएको छ ।
त्यसैगरी मूल नियमावलीको नियम १२० मा आएको संशोधनले ठेक्का सम्झौता भई समयमै काम सम्पन्न नभएका ठेक्काहरूको म्याद थप गर्न नियमावली लागू भएको २१ दिनभित्र म्याद थपको निवेदन दिन तथा सम्झौता भई सातौँ संशोधन लागू हुनअगावै ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी म्याद थप भइसकेका ठेक्काहरूको बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी कम्तीमा १ वर्षको म्याद थप गर्न सकिने भएको छ ।
यसअघि छैठौँ संशोधनले सम्झौता भई कार्य सुरू भएको तर समयमै काम नसकिएका ठेक्काहरूमा ५० प्रतिशतसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था भएपछि देशभरि छरिएर रहेका लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका निर्माण कार्यहरू कोमामा जाने अवस्था थियो । सातौँ संशोधनले १ वर्षको म्याद थप गरेर एकपटकलाई ती निर्माण कार्यहरू पुनः ब्युँताउन खोजेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी सातौँ संशोधनले छैठौँ संशोधनबाट थप भएको १४५ (ख) खारेज गरेको छ जसमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर भएमा अदालतको फैसला नहुँदै खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ ।
सातौँ संशोधन यति छिटो आउनुमा इमानदार निर्माण व्यवसायीहरूको जायज माग केही हदसम्म सम्बोधन भएको देखिए तापनि कालान्तरमा निर्माण क्षेत्रमा यसले ठूला तथा बदनाम व्यवसायीहरूको मनोमानी र दादागिरीलाई अझ बढाउने प्रस्ट देखिन्छ ।
Bid Capacity लागू नहुंँदै हटाउनुका पछाडि सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरूलाई त्यस सम्बन्धमा ज्ञान नै नभएको प्रस्ट छ । वास्तवमा Bid Capacity ले निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा रोक गर्न खोज्नेभन्दा पनि ठूला आयोजनाहरूको हकमा योग्य, दक्ष, अनुभवी तथा प्राविधिक एवम् आर्थिक दुवैमा सम्पन्न बोलपत्रदाताहरूको छनौट तथा पहिचानकोे लागि Bid Capacity मूल्याङ्कनको आधार बनाइनुुपर्दथ्यो । समयमै काम नगर्ने तथा नयाँ स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरूलाई समेत ठूला आयोजनामा प्रवेशै गर्न नदिने नियतका साथ हल्लाको भरमा साँढे बल देखाइ Bid Capacity लाद्न खोज्दा ठेक्का ओगटेर बस्ने बदनाम ठेकेदारहरूले नै साँढेलाई तह लाइदिएका छन् । साना तथा इमानदार निर्माण व्यवसायीहरू भने अब आफूहरूले पनि ठेक्का पाउने भयो भनी आशमा बसेका भए तापनि द्यष्म ऋबउबअष्तथ लागू नै नगरी हटाएपछि सरकार आफूहरूको पक्षमा नभएको चर्चा गर्न थालेका छन् ।
छैठौँ संशोधन लागू नहुंँदै तोडिनुलाई ठूला निर्माण व्यवसायीहरूको निम्ति कालो दिन हटेर शुभ दिन आएको हुनुपर्दछ । तर सर्वसाधारण जनताले भने राज्यको ढुकुटी रित्याउन लागिपरेका बदनाम ठेकेदारहरूको इसारामा सरकार चलेको प्रस्टरूपमा बुझ्न पाएको छ ।
छैठौँ संशोधनका केही प्रावधानहरूको अध्ययन गर्दा सरकारसित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीसम्बन्धी गतिलो कानुन बनाउने विज्ञहरू नभएको बुझिएको थियो । तैपनि नियम ६५ ले निर्माण क्षेत्र अब त सुध्रिएलाकि भन्ने जनताको विश्वास रातारात भत्केको छ । अब कति पुल तथा सडकहरू भत्किने र कति विकास निर्माण लथालिङ्ग हुने हो अनुमानमात्रै गर्न सकिएला ।