स्थानीय तहको कर्मचारी अभाव करारमा भर्ना गर्नु उपयुक्त

काठमाडौँ, २७ जेठ । “सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्तता एवम् विकेन्द्रीकरण आवश्यक छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारीमा तत् तत् स्थानका नागरिकलाई नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ । सङ्घमा १०–१२ हजार कर्मचारीको दरबन्दी पर्याप्त हुनेछ । सरकारको निर्देशनमा सङ्घीय लोकसेवा आयोगमार्फत गाउँपालिका र नगरपालिकाको लागि कर्मचारी पूर्ति गर्न प्रकाशित विज्ञापन खारेज हुने निर्देशन समितिले दिनु आवश्यक छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सोमबार उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
सांसद सुवालले तत्काललाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कर्मचारी अभाव सम्बोधन गर्न कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै संसद् र समितिको निर्देशनलाई सरकारले बेवास्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले गाउँपालिका र नगरपालिकाले मागेको पदको आधारमा रिक्त पद पूर्ति गर्न सरकारले लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै सरकारको कदम जायज भएको तर्क दिनुभयो ।
एमालेका सांसदहरु विजय सुब्बा र झपट रावलले विज्ञापन खारेजको निर्देशन हतारमा दिन नहुने सुझाव दिनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेका र सत्तापक्षका माओवादीसमेतको सहमति जुटेपछि समितिले उक्त विज्ञापन खारेज गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय ग¥यो । सरकारले उक्त निर्देशनअनुसार विज्ञापन खारेज गर्न लोकसेवा आयोगलाई आदेश नगर्ने र लोकसेवा आयोगले पनि विज्ञापन खारेज नगर्ने सिंहदरबार परिसरमा चर्चा छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध
सोमबार बिहान ११ बजेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, उद्योग र सूचना मन्त्रालयको विनियोजित बजेटबारे छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।
बैठक सुरु भएलगत्तै नेकाका सांसदहरु सबै उठे । नेका सांसद बालकृष्ण खाणले गुठी विधेयक, २०७५ विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेका जनतालाई माइतीघर मण्डलामा प्रहरीले पानीको फोहरा प्रयोग गरी दमन गरेको चर्चा गर्दै गृहमन्त्रीबाट स्पष्टीकरण दिलाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
नेकाका सांसदहरु उठिरहेकै बेला सत्तापक्ष माओवादीका पम्फा भुसालले पनि माइतीघर मण्डलामा प्रहरी हस्तक्षेपको विरोध गर्नुभयो ।
सरकारको तर्फबाट भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले संविधानको धारा १९० अनुसार गुठीको संरक्षण र किसानको हितमा गुठी ऐन संशोधन विधेयक, २०७५ पेश गरेको बताउनुभयो ।
आन्दोलनमा सडक विस्तार पीडित जनता पनि संलग्न रहेको र आन्दोलनकारीले निषेधित क्षेत्र तोड्न लागेकोले प्रहरीले पानीको फोहरा प्रयोग गरेको मन्त्री अर्यालले स्पष्ट गर्नुभयो ।
नेकाको तर्फबाट सांसद पुष्पा भुसालले प्रमुख प्रतिपक्ष उभिरहेकै बेला सभामुखले सत्तापक्षका सांसदलाई बोल्न दिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । नेकाको अवरोध कायम नै भएकोले बैठक १५ मिनेटको लागि स्थगित गरियो । गृहमन्त्रीको उपस्थिति नहुने भएपछि बैठक जेठ २८ गते बिहान ११ बस्ने गरी स्थगित गरियो ।