गुठी विधेयकबारे जनसभा

भक्तपुर, २ असार । नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घ भक्तपुर नगर समितिको आयोजनामा ‘गुठी विधेयक, २०७५’ बारे सोमबार जनसभा भयो ।
सभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले भन्नुभयो, “सामन्तवादी समाजमा शासकहरूले उत्पादनको मुख्य स्रोत भूमि कब्जा गरी सामन्तवादी व्यवस्था लागू गरेको हो । सामन्तवादको नेतृत्व राजामहाराजाहरूले गरेका थिए । सामन्तवाद दैवी सिद्धान्तमा आधारित हो । कम्युनिस्ट र प्रजातन्त्रवादीहरू दैवी सिद्धान्त र सामन्तवादको विरोध गर्छन् ।”
“गुठी विधेयक पूर्ण छैन । गुठी जग्गाका जोताहा किसानलाई मोहियानी हक दिनु आवश्यक छ । ललितपुरको मछिन्द्रनाथ रथ बनाउन जङ्गलबाट काठ ल्याउने पुतुवार समुदायले गुठी जग्गाको मोहियानी हक पाएका छैनन् । दाङमा गुठी जग्गा जोतेका थारुहरूले पनि मोहियानी हक पाएका छैनन् । जोताहा किसानलाई मोहियानी हक दिएर रैतानीको लागि दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिनु आवश्यक छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
सम्पदा र संस्कृतिसम्बन्धी आयस्रोत र खर्चको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय नगरपालिका र गाउँपालिकालाई दिने गरी गुठी विधेयकमा पूर्णता ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले पशुपतिको गायब २३१ रोपनी जग्गा पत्ता लगाई त्यहाँ चढाइएको नगद तथा गहनाको दुरुस्त हिसाब राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “वीर अस्पतालको बाँके–बर्दियामा १० हजार बिघा जग्गा, जनकपुरमा राममन्दिरको १२ सय बिघा र रामजानकी मन्दिरको दुई सय बिघा, प्युठानको स्वर्गद्वारी मन्दिरको दाङमा १२ सय बिघा जग्गा, पशुपतिकै रौतहट, सर्लाही, सिराहा, पर्सामा ११ सय बिघा जग्गा भएको सार्वजनिक भयो । ती जग्गा जोत्ने किसानलाई मोहियानी हक दिनुपर्दछ । रैतानीको लागि सहुलियत ब्याजमा ऋण दिनुपर्दछ ।”
मठाधीश र सामन्त वर्गका मतियारहरूले गुठी जग्गाको जोताहा किसानलाई मोहियानी हक दिएर रैतानी गरिएपछि धर्म लोप हुने र सम्पदा नामेट हुने हल्ला झूठो भएको चर्चा गर्दै सांसद सुवालले ती मठाधीशहरू गुठीको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरी अर्बपति भएकोले त्यस्तो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले गुठीअन्तर्गतको सार्वजनिक जग्गा, चौर, कमलपोखरी, बगैँचा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिसकेकोलाई बदर गरी पुनः सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“विधेयकको दफा ६३ मा निजी गुठीका सदस्यहरूको दुईतिहाइले सार्वजनिक गुठीमा परिणत गर्न निवेदन दिएमात्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निजी गुठी सार्वजनिक गरिने हो । सबै निजी गुठी स्वतः सार्वजनिक गरिने झूटा हो । राजगुठी र छुट गुठीका गुठीयारलाई सम्पदा संरक्षण र संस्कृति सञ्चालनमा मुख्य भूमिका दिने प्रावधान विधेयकको दफा २८, २९, ३३ मा व्यवस्था छ । यी व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संशोधन गर्नु आवश्यक छ, गुठी विधेयक नै फिर्ता गर्नुपर्ने होइन ।” उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्द दुवालले नेक्राकिसङ्घले २०४१ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा गुठी जग्गा रैतानी गर्न पाउने विधेयक दर्ता गरेर किसानहरूले गुठी जग्गा रैतानी गर्ने अवसर पाएको बताउनुभयो ।
गुठी विधेयक खारेज गराउन खोज्नु सामन्तवादी सोच रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आयोजक समितिका अध्यक्ष गङ्गाराम ज्याख्वको सभापतित्वमा भएको सभामा नेमकिपा भक्तपुर नगर समितिका प्रतिनिधि उपेन्द्र सुवाल, कानुन अध्ययन समाजका प्रतिनिधि अनिता जधारीले विधेयकबारे आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा नगर सदस्य पूर्णगोपाल राजचलले पनि बोल्नुभएको थियो ।