प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल चालू

काठमाडौँ, २ असार । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत चार वटा मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुभयो ।
गृह मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्तावमा सांसद सुवालले जिल्ला छाडेर भइरहेको बसाइसराइलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने, उपत्यका प्रवेश नाकामा भेहिकल स्क्यानर जडान गर्नुको साथै सरकारअन्तर्गत सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गरी नेपालीको आवागमन व्यवस्थित गर्नुपर्ने र साझा यातायात र ट्रलिबस सेवालाई जस्तै भ्रष्टाचारमा डुबाउनेहरूलाई अपराधअनुसार मृत्युदण्डको सजायसमेत दिने कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने, सशस्त्र द्वन्दका माग पूरा नगर्नेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, गणतन्त्रमा ‘निर्वाचित राजाहरूको व्यवहार’ देखाउने र जनआन्दोलनको माग बिर्सनेहरूलाई सचेत गराउनुपर्ने बुँदा उल्लेख छन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीको नाउँमा युवा बेचबिखनजस्तै गर्ने र लाखौं करोडौँ ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनी र दलालहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी कैद सजाय गर्नुपर्ने, नेपाल–भारत खुला सीमामा रहेका ५९९४ सीमा स्तम्भमध्ये हराएका ११ सत्न्दा बढी स्तम्भ अविलम्ब पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र दुई देशको हितका लागि खुला सीमा बन्द गर्नुपर्ने, नेपाल ट्रस्टअन्तर्गतका घर–जग्गा दुरूपयोग भइरहेकोले यसको संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगको लागि सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिकालाई जिम्मा दिनुपर्ने, नेपालको भूमि डुबानमा पर्ने गरी भारतले बनाएका बाँध र तटबन्धहरू भत्काउनुपर्ने, ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गराउनुपर्नेलगायतका बुँदा उल्लेख छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्तावमा सांसद सुवालले हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनमा नेपालको संलग्नता पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत भएकोले अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने, संरा अमेरिकाले ५६ अर्ब सहयोग प्राप्त गर्न नेपाललाई चीनका तिब्बतीहरू भारत आश्रयमा बसेका दलाई लामासम्म पुग्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने र प्रजग कोरियाविरूद्धको अमेरिकी नाकाबन्दीको समर्थन गर्नुपर्ने शर्तको खण्डन गर्नुपर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई नारामा सीमित नगरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नेपालको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाबारे भारतको नीति पछ्याउने २५ बुँदाको संयुक्त वक्तव्य खारेज नगरी वर्तमान सरकारको सगरमाथा संवाद मञ्चको औचित्य पुष्टी नहुने, निर्यातमूलक सामान उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने, नेपाल–भारतबीच जीर्ण, हराएका, फालिएका, बगाएका सीमा स्तम्भको सङ्ख्या सार्वजनिक गरी अविलम्ब पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आदि बुँदा समावेश छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्तावमा सांसद सुवालले कौडीको मोलमा निजीकरण गरिएका संस्थानहरू पुनः सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने, राज्यको स्वामित्वमा सञ्चालन भएका उद्योगमा भ्रष्टाचार गर्नेेहरूलाई अपराध हेरी मृत्युदण्डको सजाय हुने कानुनी (संविधानसमेत संशोधन गरी) व्यवस्था गर्नुपर्ने, एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने स्वदेशी एवम् विदेशीलाई आयकर छुट, जग्गाको हदबन्दी छुट र सरकारी जग्गा लिजमा दिने सरकारी नीतिले धनी र गरीबबीचको दूरी झन् झन् बढ्ने भएकोले सो नीति खारेज गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन साधारण किसानलाई पर्याप्त अनुदान दिनुपर्नेलगायतको प्रस्ताव राख्नुभयो ।
त्यस्तै कटौती प्रस्तावमा आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने, भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालको पारवहन अधिकार प्रत्याभूत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा आवाज उठाउनुपर्ने, गुणस्तरहीन, मिसावट, म्याद नाघेको, कम तौलका वस्तु उत्पादन र बेचबिखनमा रोक लगाउनुपर्ने, सीमा तस्कर, कालो बजारी र कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, एउटै देशमा निर्भर पेट्रोलियम पदार्थ आयातको विकल्प तयार गर्नुपर्ने, स्थानीय खाद्य उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न कृषि मन्त्रालयसँग आवश्यक सहकार्य गर्नुपर्ने, नेपाल–भारत खुला सीमाको निश्चित नाकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला स्थापना एवम् परीक्षण गरी मात्र सामान आयात गर्नुपर्ने र अन्य सीमा नाकाहरू बन्द गर्नुपर्ने, काठमाडौँ चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाह निर्माण चितवनमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनमा सदस्य भएयता नेपाली उद्योग र व्यापारको अवस्था कमजोर हुँदै आएको समीक्षा गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बुँदा समावेश छन् ।
त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत खर्च कटौती बजेटमा उहाँले संविधानमा उल्लेख पूर्ण पे्रस, वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताविपरीत मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ संसद्मा पेश गरिएको फिर्ता गर्नुपर्ने र विज्ञापनमार्फत राजनैतिक पार्टीको निर्वाचन प्रचार गर्न नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा आठ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको समाचार प्रकाशित भएको हुँदा ती भ्रष्टाचारीहरू सार्वजनिक गरी अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्ने, एनसेलसँग उठाउनुपर्ने ४० अर्ब रूपैयाभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर एनसेलले अदालतमा उजुरी दिनु अगाडि नै असुल गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी निषेध गर्नुपर्ने, पत्रिका वर्गीकरणमा भइरहेको पक्षपात अन्त्य गर्नुपर्ने र आस्थाको पत्रकारितालाई विशेष सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ट पार्नुभयो ।