(भारतमा नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालको लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभयो । आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा उहाँको छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध कस्तो हुने हो ? विशेषतः संरा अमेरिकाले भन्सारलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरी संरक्षणवाद र एकपक्षवादलाई अघि सारिरहेको परिप्रेक्ष्यमा मोदीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी अघि बढ्ला ? यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयअन्तर्गत मध्य एसिया अध्ययन केन्द्रमा चीन अध्ययनका प्राध्यापक श्रीकण्ठ कोन्डापाल्लीसँग ग्लोबल टाइम्सले गरेको कुराकानीको नेपाली अनुवाद प्रस्तुत छ)

– ग्लोबल टाइम्सः साङ्घाई कोपरेसन समिट (एससीओ) को क्रममा गएको जुलाई १३ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भयो । दुई देशबीचको सम्बन्धमा यो बैठकको के महत्व छ ? द्विपक्षीय सम्बन्धमा यसले के असर पार्ने छ ?
कोन्डापाल्लीः भारतमा निर्वाचन सम्पन्न भई मे ३० मा दोस्रो कार्यकालको लागि नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री पदको सपथपश्चात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच पहिलो पटक कीर्गिस्तानमा भेट भएको हो । भेटअघि राष्ट्रपति सीले मोदीलाई पुनःनिर्वाचित हुनुभएकोमा बधाई ज्ञापन गर्नुभएको थियो ।
मोदीले ट्वीटरमा राष्ट्रपति सीसँगको बैठक ‘निकै फलदायी’ भएको र कुराकानीमा ‘भारत–चीन सम्बन्धका सम्पूर्ण विषय समेटिएको’ बताउनुभएको छ । मूल विषय साङ्घाई सहकार्य सङ्गठन भएकोले निकै छोटो समयावधिको भए पनि यो राम्रो बैठक बन्यो । दुवै पक्षले बैठकको प्रशंसा गरेका छन् ।
दुई नेताबीच अर्को बैठक सम्भवतः जी २० को बैठकमा हुने छ । आगामी अक्टोबरमा धार्मिक तीर्थ वाराणसीमा उहाँहरूबीच भेटवार्ता हुने छ ।
मोदीको दोस्रो कार्यकालमा दुई देशबीचको सम्भावना निकै राम्रो देख्दै छु । उहानमा दुई नेताबीच भएको बैठकको जाँगर र भावना अझै पनि कायम छ । नवगठित भारत सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । पहिलो, सन् २०२४ भित्र भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन ५ त्रिलियन अमेरिकी डलर पु¥याउन चाहेको छ । त्यसको अर्थ उत्पादन क्षेत्रमा चीनलाई अथाह अवसर छ । दोस्रो, पूर्वाधार परियोजनामा लगानीको सन्दर्भमा नयाँ सरकारले पूर्वाधारमा १.५ त्रिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्न चाहेको छ । यो पनि एउटा अवसर हो । रेलमार्ग, जहाजी बन्दरगाह, अप्टिकल फाइबर आदि निर्माणका योजना पनि छन् । नयाँ भारत सरकारले लगानी गर्न चाहेका अन्य धेरै क्षेत्र छन् । आगामी पाँच वर्षमा चीनले लागि धेरै अवसर प्राप्त गर्नसक्छ ।
– ग्लोबल टाइम्सः ट्रम्प सरकारको हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा भारतलाई महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । हिन्द प्रशान्त रणनीतिबारे भारतको मत के हो ?
कोन्डापाल्लीः भारतलाई आफ्नो आधार बनाउन अमेरिका चाहन्छ भने त्यो अमेरिकी नीति हो । भारत पाँच त्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउन चाहन्छ । सन् २०३२ सम्ममा १० त्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र विस्तार गर्न चाहन्छ । भारत आफ्नो सुरक्षा र अन्य अवस्थामा स्थिरता चाहन्छ । सौर्य ऊर्जा सहकार्य, अन्तरीक्ष प्रविधि सहकार्य, प्रतिआतङ्कवाद र अन्य विभिन्न पक्षको सहायतामा भारत आफ्नो अवस्थामा सुधार गर्न चाहन्छ । भारतले चाहने यही हो ।
भारतीय पक्षले पटक–पटक हिन्द–प्रशान्त रणनीति स्वीकारेको कुरा सत्य हो । ट्रम्प सरकारले पनि यो कुरा बारम्बार उल्लेख गर्ने गरेको छ । सन् २०१७ को नोभेम्बरमा उनीहरूले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरू संरा अमेरिका, जापान, अस्टे«लिया र भारत समावेश गरी चारपक्षीय सुरक्षा संवादको संयन्त्र बनाएका थिए । त्यसका साथै संरा अमेरिका, जापान र भारतले सैनिक क्षेत्रमा त्रिपक्षीय मालाबार सैन्य अभ्यास पनि गरेको थियो । यी दुईवटा संयन्त्र भविष्यमा पनि अघि बढ्ने छन् । तर, यसमा भारतको इच्छाले निकै निर्भर गर्ने छ । उदाहरणको लागि गएको जूनमा मोदी साङ्ग्रिला डायलगमा सहभागी बन्नुभयो । त्यहाँ उहाँले समावेशी हिन्द प्रशान्त आफ्नो चाहना भएको बताउनुभयो । उहाँले हिन्द प्रशान्तमा आसियान केन्द्रियताको महत्वबारे जोड दिनुभयो । संरा अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो आधार बनाउन चाहनु र समावेशी हिन्द प्रशान्तको सन्दर्भमा भारतको भावनामा निकै ठूलो भिन्नता छ ।
– ग्लोबल टाइम्सः संरा अमेरिकाले भारतलगायत प्रमुख शक्तिहरूविरुद्ध व्यापार युद्ध गरिरहेको छ । यसले भारतलाई सहुलियतका साथ दिंदै आएको व्यापारिक प्राथमिकता पनि समाप्त भएको छ । यसले भारत र संरा अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा कस्तो असर गर्ने छ ?
कोन्डापाल्लीः यो भारतकै लागि पनि महत्वपूर्ण विषय हो । संरा अमेरिका–भारत व्यापार द्वन्द्व चर्किरहेको छ । तर, चीन, मेक्सिको र युरोपको तुलनामा संरा अमेरिका र भारतबीचको व्यापार द्वन्द्व सानो छ किनभने संरा अमेरिकासँग भारतको व्यापार नाफा त्यत्ति धेरै छैन । तर, भारत पनि भन्सारको अवस्थाबारे चिन्तित छ ।
निःसन्देह, भारतले यो समस्या समाधान गर्न खोजिरहेको छ । अरु सबै देशले जस्तै भारतले पनि आफ्ना नीतिलाई समायोजन गर्न खोजिरहेको छ । संरा अमेरिकासँगको व्यापार घाटा कम गर्न संरा अमेरिकाबाट भारतले एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास) आयात गर्ने योजना बनाइरहेको छ । सम्भवतः भारतले संरा अमेरिकासँग केही हतियार पनि खरिद गर्ने छ । यसले व्यापार घाटा कम गर्ने छ । तथापि समग्र विषयवस्तु अझै पनि समाधान भएको छैन किनभने ट्रम्प सरकारले भारतलाई इरानबाट तेल निर्यात कम गर्न भनेको छ । इरानबाट हामीले धेरै तेल आयात गर्दै आएका छौँ । हामीले अब त्यसको लागि नीतिमा समायोजन गर्नुप¥यो ।
अर्को विषय भनेको रुससँग भारतले खरिद गरेको हतियारको हो । त्यसमध्ये भारतले रुससँग एस–४०० मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली खरिदसम्बन्धी गरेको सम्झौता हो । ट्रम्प सरकारले उक्त खरिद सम्झौता खारेज गराउन चाहेको जस्तो देखिएको छ  । यो नै अहिलेको प्रमुख समस्या हो । यदि भारतले एस–४०० खरिदसम्बन्धी सम्झौता खारेज गरे रुससँग भारतको सम्झौता बिग्रने छ । त्यसकारण अहिले यो जटिल अवस्थामा परेको छ ।
त्यस अतिरिक्त आम भन्सार द्वन्द्वले व्यापारिक मूल्य सृङ्खलामा ठूलो विखण्डन आएको छ । यदि भारत १० त्रिलियन अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र विस्तार गर्न चाहन्छ भने स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था अपरिहार्य छ । तर, अहिलेको विसृङ्खलताले वृद्धि दर प्रभावित हुने छ । भारतको मात्र प्रभावित हुने छैन बरु सबै देशको वृद्धिदर प्रभावित बन्ने छ । व्यापार युद्धले विश्वभरिकै वृद्धि दर र विश्वव्यापी लगानीकर्तालाई प्रभावित बनाएको छ । भारतमा नयाँ सरकार बनेको तीन साताको अन्तरालमा यी विषयको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पटक–पटक छलफल भएका छन् ।
– ग्लोबल टाइम्सः सन् २०१७ मा चीन र भारतबीच दोक्लाममा तनावको अवस्था बन्यो । नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालमा के दुई देशबीचको सिमाना मुद्दामा केही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुने आशा गर्न सकिन्छ ?
कोन्डापाल्लीः सन् २०१८ को अप्रिलमा भएको उहान बैठकले सिमाना क्षेत्रमा स्थायित्व कायम राख्न दुवै पक्षका सशस्त्र बललाई जारी गर्ने निर्देशिकाबारे छलफल भएको थियो । सन् २०१७ मा हामीले देखेको दोक्लाम घटनासँग त्यो छलफल प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको थियो । चीन र भारत दुवै देशले सिमानाको विषय सल्टाउन प्रयास गरिरहेका छन् । सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा भएको सियामेन बैठकमा राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँ विश्वास निर्माण संयन्त्र (सीबीएम) निर्माण गर्न सहमत हुनुभयो । गएको अगस्टमा चीनका रक्षामन्त्री वेई फेङहेले भारतको भ्रमण गर्नुभयो । सो क्रममा चीन र भारतबीच शान्ति सुनिश्चित गर्न सीबीएम उपयोग गर्नेमा सहमति भएको थियो । तर, त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएन । बरु सिमानामा स्थायित्वको लागि उच्चस्तरीय सहमति भयो । माथि भएको त्यो सहमतिले तल कसरी काम गर्छ हेर्न बाँकी छन् । यदि सिमानामा स्थायित्व कायम राख्ने केही साझा संयन्त्र बने दुई देशबीच दोक्लाममा जस्तो घटना नदोहोरिने भारतको बुझाइ छ ।
– ग्लोबल टाइम्सः भारत अझ पनि चीनले प्रस्ताव गरेको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा सहभागी बन्न मानिरहेको छैन । भारतले आफ्नो निर्णयमा कुनै पुनर्विचारको सम्भावना छ ?
कोन्डापाल्लीः भारत बीआरआईमा सहभागी नभएको कुरा सत्य होइन । भारत सन् २०१३ मा बङ्गलादेश–भारत–म्यानमार आर्थिक क्षेत्रमा सहभागी बनेको थियो । त्यसकारण प्राविधिक रूपमा भारत बीआरआईको सदस्य हो । त्यसबाहेक भारत एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्कको दोस्रो सबभन्दा ठूलो सेयरहोल्डर हो । त्यो बैङ्क पनि बीआरआईकै हिस्सा हो । त्यसकारण भारत एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क अनि बीआरआईको हिस्सा हो ।
पक्कै पनि चीन–पाकिस्तान आर्थिक क्षेत्रप्रति भारतको केही चासो छ किनभने त्यो क्षेत्र कास्मिर भएर जान्छ । भारतको संविधानले त्यसलाई भारतको भूभाग मानेको छ । त्यसकारण मोदीले भारतमा बीआरआईको आलोचना गर्नुभएको हो । मोदीले कनेक्टिभिटीले सार्वभौमिकताको मुद्दालाई उपेक्षा गर्न नहुने बताउनुभएको थियो । दक्षिण चीन सागर, थाइवान, तिब्बत र भारतसँगको सिमानामा आफ्नो सार्वभौमिकताप्रति चीन पनि त सचेत छ ।
नेपाली अनुवाद ः सुशिला