ऋणमा डुबेको देश कसरी समृद्ध बन्छ !

– गोपाल नगरकोटी
नेपाल ऋणमा डुबेको देशमध्येमा पर्छ । ऋण लिने तर नतिर्ने सरकारको गैरजिम्मेवारीले गर्दा नेपालको ऋण बढ्दै गएको छ र नेपालीहरूको ऋणभार बढेको छ । यो आव ०७६/७७ को बजेट पनि विदेशी ऋणमा टेकेको छ । दाता राष्ट्र देशहरूले नेपाल सरकारलाई ऋण लिएर विकास गर्न आग्रह गरेका छन् । विदेशी दातृ राष्ट्रहरूको सो आग्रहमा नेपाल सरकार र अर्थमन्त्री मख्ख छन् । ऋणको भरमा बजेट बनाउने सरकारले कुनै नयाँ उद्योग, कलकारखाना खोल्न सकेको छैन । नेपालको आयस्रोत बढ्ने कुनै उद्योग, कारखाना नखोली सरकारले लिएको ऋण कसरी तिर्ने हो ? शङ्काको विषय छ ।
अर्थमन्त्रीले यो आर्थिक वर्षमा रु. २६ अरब ऋण तिर्ने विश्वास दिलाएका छन् । सरकारले ऋण तिरेको कहिल्यै सुनिएको छैन । अर्थमन्त्रीको ऋण तिर्ने अभिव्यक्ति पनि भनाइमा मात्र सीमित हुने हो कि ! । नेपालमा निर्यातभन्दा आयात बढी भइरहेको यथार्थ हो । सरकारले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोलेको भए देशको निम्ति ठूलो आयस्रोत बन्थ्यो । हिमालबाट बगिरहेको पानी बेच्न सकिन्थ्यो । यतातर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।
सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सकेको छैन, पूर्ति गर्नेतर्फ कुनै पूर्वाधार तयार गरेको देखिँदैन । विदेशी ऋणमा डुबेर, विदेशी दबाब या इसारमा उठबस गरेर नेपालको अर्थतन्त्र मजबूत हुने छैन । नेपाल समृद्ध हुने छैन । नेपाल समृद्ध नभइकन नेपाली जनता सुखी हुने छैनन् । बाटो घाटो बनाउन विदेशी ऋण लिएर नेपालको आम्दानी कसरी बढ्छ र लिइएको ऋण तिर्न कसरी सकिन्छ ? प्रत्येक वर्ष ऋण तिर्दै गएको भए नेपालीहरूको काँधमा ऋणको भार किन बढ्छ ? विदेशी दाता राष्ट्रहरूले ऋण लिएर काम गर्न सुझाउनुको अर्थ नेपाललाई सधँै परनिर्भर बनाइरहने र नेपाललाई आम्दानी गर्ने मञ्च बनाइरहने विचार त होइन ?
विदेशी ऋण लिएपछि तद्नुसार नै देशमा आम्दानी बढ्ने उद्योग, कलकारखाना या अन्य संस्थाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । विदेशमा अध्ययन गरेर अर्थमन्त्री बनेका मन्त्रीहरू नेपाल र नेपालीको हितभन्दा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूकै हित या पक्षमा बोलिरहेका छन् र काम गरिरहेका छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष ऋण लिइरहेको छ तर लिइएको ऋण तिर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । नेपाल ऋणमा डुब्दै गएपछि या ऋणमा डुबेको देशले विकासको मुहार कसरी फुटाउने हो ? शङ्का गर्ने ठाउँ छ ।