प्रदेश प्रहरी समायोजन नतिजामूलक उपलब्धिको लागि हुनुपर्ने

काठमाडौँ, १७ असार । नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता रक्षा गर्ने र प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारी शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने प्रावधान आवश्यक छ । एउटै काम नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारीमा राखिए प्रहरी संयन्त्र प्रभावकारी हुँदैन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच देखिने कामको दोहोरोपनाजस्तो नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच देखिनुहुँदैन ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रहरी समायोजन विधेयक २०७५ माथि दफावार छलफलमा मङ्गलबार उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
समायोजनपछि प्रदेश प्रहरीलाई समाजमा देखिएको लागूपदार्थ, जुवा तास, जाँड रक्सी, चोरी, डकैती, लुटपाट, महिला हिंसा नियन्त्रण र शान्ति र सुरक्षामा देखिने गरी प्रगति हुने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले सीमा सुरक्षामा खटिने प्रहरीलाई उचित भत्ता र सुविधा थप गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
माओवादीका सांसद जनार्दन शर्माले प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने प्रहरीको तलबभत्ता र सुविधा प्रदेश सरकारको बजेटबाट व्यहोर्न सामथ्र्य नहुने भएकोले सङ्घीय सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेका सांसद डिलेन्द्रप्रसाद बडूले कर्मचारी समायोजनजस्तो भद्रगोल प्रहरी समायोजनमा हुन नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
एमाले सांसद नवराज सिलवालले प्रहरी सङ्गठन अनुशासित र तहगत नेतृत्वमा रहेको हुँदा निजामती कर्मचारीमा जस्तो प्रहरी समायोजनमा समस्या नहुने बताउनुभयो ।