थ्रेसहोल्डः संसदमा निर्दलवादीहरूको बहुमत पुष्टि

– प्रेम सुवाल, नेमकिपा केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद
नेपालको संविधानको धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभासहितको सङ्घीय संसद रहने प्रावधान छ । धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य कूल २७५ जना रहने र त्यसमध्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ जना सदस्य तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने ११० सदस्य रहनेछ । धेरै जनसङ्ख्या भएको जातिबाट हुने थिचोमिचो रोक्न संसदमा प्रत्यक्षमा जित्न नसक्ने अल्पसङ्ख्यकलाई स्थान दिन संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राखिएको हो । संविधानको धारा ८४(२) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आउन नसक्ने अल्पसङ्ख्यकहरूको आवाजलाई समेट्न संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राखिएको हो ।
नेका, एमाले, माओवादी केन्द्रले चैत ९ गते बहुमतबाट पारित राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा समानुपातिक मत तीन प्रतिशत ल्याउनुपर्ने र प्रत्यक्षमा एक स्थान जित्नुपर्ने थ्रेसहोल्ड राखेको संविधानको धारा ८४(२) विपरीत छ । अन्य विधेयक पारित हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मौन रहन्थ्यो भने चैत ९ गते एमालेले सत्ता पक्ष नेका र माओवादीसँगै थ्रेसहोल्डसहितको विधेयकको पक्षमा मत दियो । नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रले संसदमा थोरै सदस्य भएका दलहरूले मन्त्री खाएको र सरकार अस्थिर भएको भन्दै थ्रेसहोल्डको पक्षमा मत राखे । तीन दलको यो भनाइ झूटा हो । तीन दलले पालैपालो थोरै स्थान भएका राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक (गच्छदार), माले (सीपी), राष्ट्रिय जनमोर्चा (केसी), नेकपा संयुक्तलगायतलाई मन्त्री बनाएका हुन् ।
संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी स्थान जितेको पार्टीले सरकार गठन गर्ने र दोस्रो धेरै स्थानका पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहने हो । संसदमा दश प्रतिशत सदस्य नभएको पार्टीलाई मन्त्री दिन नहुने विचार नेमकिपाले राखेको हो तर तीन दलले सरकारमा गएर आफूले पनि भ्रष्टाचार गरेको र थोरै संसद सदस्य भएको पार्टीलाई पनि मन्त्री बनाएर भ्रष्टाचार गराएको हो ।
तीन दलले युरोपका धेरै देशमा थ्रेसहोल्ड भएको दाबी पनि गरे । तर युरोपका देशहरू– जर्मनीको प्रतिव्यक्ति आय ४१६८६ डलर, नर्वेको प्रतिव्यक्ति आय ७४१८६ डलर, फिनल्याण्डको प्रतिव्यक्ति आय ४२१४८ डलर रहेको छ भने नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २–३ हजार डलरमात्र छ । यूरोपका कतिपय देशको प्रजातन्त्र ३–४ सय वर्ष पुरानो हो । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएको २७ वर्ष र गणतन्त्र आएको ८–१० वर्षमात्र भयो । युरोपका मतदाताहरू बढी शिक्षित र सचेत छन् भने नेपालमा १ कक्षामा भर्ना भएका १३ लाख विद्यार्थीमध्ये ५ लाख मात्र SEE परीक्षामा सामेल भए ।
हरेक शब्दको पर्यायवाची नभएजस्तै देशहरूको समस्या समाधान गर्ने एउटै तरिका हुनसक्दैन । थ्रेसहोल्ड राष्ट्रिय दृष्टिकोण होइन र नेपालमा लागू गर्नुहुँदैन । राजनीतिक दललाई संविधान बाहिर जान नपर्ने र सशस्त्र सङ्घर्ष नहोस् भनी समानुपातिक प्रतिनिधिको व्यवस्था गरिएको हो । थ्रेसहोल्डले दलहरूलाई संविधान बाहिर पठाउने हुँदा देशमा शान्ति हुनेछैन । तीन पार्टीले टर्कीमा १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड र भारतमा पनि थ्रेसहोल्ड भएको दाबी गरे । दोस्रो विश्वयुद्ध यता टर्कीमा अमेरिकी समर्थक सरकार छ । के नेपाललाई पनि त्यस्तै बनाउन खोजिएको हो ? भारतमा प्रजातन्त्र ७० वर्ष पुरानो भयो । भारतका ५३ प्रतिशत सांसद अपराधमा संलग्न भएको बताइन्छ । भारतका ५० प्रतिशत जनताको घरमा शौचालय छैन । ५० प्रतिशत भारतीय एक छाक खाएर सुत्छन् । २० प्रतिशत भारतीय सडकमा जन्मछन् र सडकमै मर्छन् । भारतको गंगा–जमुना नदी बिषमा परिणत भयो । तीन दलले के नेपाललाई पनि त्यस्तै बनाउन खोजेको हो ? थ्रेसहोल्ड लगाएका कुनै पनि देशसँग नेपालको मेल छैन ।
नेपालमा गएको दुई संविधानसभाको चुनावमा केही राजनीतिक दलले समानुपातिक र प्रत्यक्षको मत साटासाट गरेको उदाहरण पनि छ ।
राप्रपा नेपालले समानुपातिकमा आफूलाई मत लिएर प्रत्यक्षमा नेका र एमालेलाई दिएको र त्यसको बदलामा नेका, एमालेले समानुपातिकमा राप्रपा नेपाललाई दिएको देखिन्छ । यसरी नेका, एमाले र राप्रपामा सैद्धान्तिक स्पष्टता नभएको र नैतिकता एवं सिद्धान्त स्खलन भएको देखिन्छ ।
इटालीमा फासीवाद र जर्मनीमा नाजीवाद उदय भएपछि दोस्रो विश्वयुद्ध भयो र परिणाम मानवजातिले धेरै क्षति भोग्नुप¥यो । चीनमा हान जाति धेरै छन् तर बडाराष्ट्र अहङ्कारवाद रोक्न सचेत गरिएको छ । भारत र नेपालमा बडा राष्ट्र अहङ्कारवाद नियन्त्रण गरिएको छैन । थ्रेसहोल्ड जातीय आन्दोलन बढाउने विदेशी चिन्तन हो । नेका, एमाले र माओवादीले प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको विल्ला भिरेर प्रजातन्त्र र गणतन्त्र मास्न खोज्दैछन् । यी तीनवटै दलमा निर्दलवादीहरू पसेर प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्न खोज्दैछन् । फ्रान्समा नेपोलियन गणतन्त्रवादीको रुपमा उदय भएको थियो पछि उनले आफूलाई राजा घोषणा गरे । नेपालमा तीन दल निर्वाचित राजाको रुपमा उदय भइरहेको जनताले अनुभूत गर्दैछन् ।

थ्रेसहोल्ड सरकारमा गएर निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार काम नगर्ने दलहरूलाई अर्को चुनावमा उठ्न नपाउने गरी राख्नुपर्दछ । तीन दलले एनसेलसँग असूल गर्नुपर्ने रु. ३३ अर्बमध्ये रु. ७ अर्ब स्थानीय चुनाव खर्चको रुपमा लिएको र कर छुट दिने निर्णय गराउने तयारी गरेको अर्थ सरोकार डट कममा प्रकाशित छ । खबर बिहानी डट कममा राजा समर्थकहरूले एमालेको मेची–महाकाली अभियानलाई रु. १७ करोड दिएको उल्लेख छ । एमालेका सचिव योगेश भट्टराई, घनश्याम भूसाल, नारायण ढकालले २०५५ सालमा लेखेको पुस्तकमा एमाले नेतृत्वको ५१ अपराध सार्वजनिक गरे । सो पुस्तकमा मणिपाल कलेज स्थापना गर्न ४१ लाख घूस लिएको, पार्टीमा सुनदेखि चरेशसम्मको तस्करी प्रवेश गराएको, महाकाली सन्धि पारित गराउन २०५३ भदौ ३ गते सांसद र केन्द्रीय सदस्यलाई भारतीय राजदूतावासमा भोजमा लगेको, विद्यार्थीले तस्करको नाम सार्वजनिक गरेपछि नेतृत्वले तस्करसँग माफी मागेको, गोल्छाको १० करोड व्याजमा १ करोड घूस खाएर छुट गराएको आदि उल्लेख छ । एमालेले रु. ७ करोड लिएर राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई सांसद बनाएको, भारतीय राजदूतावासबाट रु. ५ करोड लिएर गठाघरमा मदन–आश्रृत स्मृति भवन बनाएको समाचार पनि प्रकाशित भयो । नेकाका नेता शेखर कोइरालाले वैदेशिक रोजगारी सङ्घको चुनावमा एमालेबाट उठेका र जनमोर्चाबाट २०७० सालको संविधान सभाको चुनावमा उठेकालाई कसरी नेकाको कोटामा राजदूत नियुक्ति गरियो भनी प्रश्न उठाए । थ्रेसहोल्ड पारितसँगै संसदमा तीन दलको नाममा निर्दलवादीहरूको बहुमत भएको पुष्टि भइरहेको छ । सोभियत सङ्घमा कम्युनिष्ट पार्टी भित्र गोर्वाचोभ घुसेर समाजवाद विघटन गरी देश १५ टुक्रा पारिए जस्तै नेपालमा निर्दलवादीहरूले थ्रेस होल्डमार्फत देशमा तीनदलीय तानाशाही लाडेर द्वन्द्व बढाउँदै छन् ।
भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभा, प्रदेश नं. ५ बारे संविधान संशोधन देशघाती छ । देशघाती संविधान संशोधनका पक्षपाती, भारतीय नाकाबन्दीको विरोध नगर्ने र नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणलाई टुलुटुलु हेर्ने भारतीय दलाल पार्टीहरू मत पाएको आधारमा मात्रै कसरी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल हुनसक्छन् ? नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा सडक र संसदमा सङ्घर्ष गर्दैछ ।
२०४७ सालको संविधानमा पनि तीन प्रतिशत मत पाएको दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने उल्लेख थियो । त्यसबेला समानुपातिक मतको व्यवस्था थिएन । संविधानको त्यस प्रावधानविरुद्ध नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा रित दर्ता गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा तीन प्रतिशत नआएको आधारमा राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता नदिने संवैधानिक प्रावधान बहुदलीय प्रजातन्त्रविपरीत भएको ठहर गर्‍यो । अहिले दलसम्बन्धी ऐनमा राखिएको थ्रेसहोल्ड पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रविपरीत हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यो निर्दलीय प्रावधानविरुद्ध सडक, संसद र न्यायालयसम्म सङ्घर्ष गर्नेछ ।
तीन प्रतिशत मत नआएका दलहरूलाई २०४९ र २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा दलको चुनाव चिन्ह दिइएन । त्यसबेला राजा पनि थिए । अहिले राजाजस्तै हुकुमी शासक को हो भनी राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिमा वहस भएपछि आउने संसदीय चुनावमा संसदमा भएका दलहरूलाई दलको चुनाव चिह्न दिने स्थानीय तहसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख गरियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भ्रष्टाचारको विरोध गरेको, मन्त्री नखाएर सरकारको गलत काम उदाङ्ग्याएको, भारतीय नाकाबन्दी र नेपाली भूमि अतिक्रमणको विरोध गरेको हुँदा नेका, एमाले र माओवादीले तीन प्रतिशतको निर्दलीय थ्रेसहोल्ड लगाई निषेध गर्न खोजेको हो । तर निर्दलीय पञ्चायतको जस्तै तीनदलीय तानाशाहीको हार निश्चित छ ।
(२०७३ चैत ११ गते नेमकिपाद्वारा आयोजित भक्तपुर दत्तात्रयको सभामा राख्नुभएको अभिव्यक्ति– सं.)